काठमाडौं : सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधान खुकुलो पार्ने र संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउनेसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपा बैठकमा नेताहरू विभाजित भएका छन्।
पार्टीभित्र छलफलै नगरी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरेर जारी गर्न राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएपछि सोमबार आकस्मिक रुपमा नेकपाको सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो। गम्भीर राजनीतिक महत्वको विषयमा पार्टीमा छलफल नभएको भन्दै केही नेताले कुरा उठाएका थिए। केही नेताले सरकारले तत्कालको आवश्यकता ठानेरै अध्यादेश जारी गरेकाले यसको आवश्यकता र महत्व बुझिदिनुपर्ने बताएका थिए।
बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउनु पर्नाका कारण र आवश्यकताबारे नेताहरूलाई ब्रिफिङ गरेका थिए। त्यसपछि अन्य नेताले धारणा राखेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
स्रोतका अनुसार बैठकमा अध्यादेशको पक्षमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र महासचिव विष्णु पौडेलले धारणा राखेका थिए। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेशको विरोध गरेका थिए। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारले यस्ता काम गर्नुपूर्व पार्टीभित्र छलफल गरी सहमतिका आधारमा गर्नुपर्ने भन्दै बोलेका थिए। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने अध्यादेश आवश्यक रहेको तर ल्याउने समय उपयुक्त नभएको धारणा राखेको स्रोत बताउँछ।
ओलीले सचिवालय बैठकअघि गृहमन्त्री थापासँग मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि भेटेर यसबारे छलफल गरेका थिए। उनले उपाध्यक्ष गौतमसँग पनि यस विषयमा सचिवालय बैठकअघि छुट्टै भेट गरेको स्रोत बताउँछ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक आयोगको काम गर्न बैठक नै बस्न नसकेर पनि अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भइरहेकाले अध्यादेश आवश्यक रहेको ब्रिफिङ सचिवालयमा गरेका थिए। उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दल त्यागसम्बन्धी प्रावधानका विषयमा सरकारबाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिभित्रको अन्तरसंघर्षमा केन्द्रित गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको धारणा राखेका थिए।
पक्षमा– केपी ओली, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेल
मझधारमा– वामदेव गौतम
आलोचनात्मक– माधव नेपाल
विरोधमा - पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ
ओलीले आफूले ल्याएको अध्यादेशलाई शंकाले नहेर्न आग्रह गर्दै सरकारलाई थप प्रभावकारी र बलियो बनाउन यस्तो अध्यादेश आवश्यक रहेको जानकारी बैठकलाई गराएका थिए। उनको संकेत सरकारबाहिर रहेको समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीप्रति लक्षित थियो।
स्रोतका अनुसार समाजवादीका केही नेता सरकारमा सहभागी हुन आतुर छन्। अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, मोहम्मद इस्तियाक राईलगायत नेता पार्टी विभाजन गरेरै भए पनि सरकारमा आउन चाहेपछि सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो पारेर त्यस्तो अध्यादेश ल्याइदिएको हो।
सहरी विकास मन्त्रालयसहित समाजवादीका नेतालाई केही दिनभित्रै सरकारमा सहभागी गराउन यस्तो अध्यादेश हतारमा ल्याइएको स्रोतले बतायो। त्यसले सरकारको समर्थनमा दुईतिहाइ पुग्ने अवस्थासमेत आउनेछ। ओलीले सचिवालय बैठकमा खुलेरै त्यसरी कुरा नराखे पनि त्यसको संकेत भने गरेको स्रोत बताउँछ।
उनको पक्षमा सरकारमा रहेका दुई मन्त्रीसहित महासचिव पौडेलले समर्थन जनाए पनि अध्यक्ष दाहालले भने पार्टीको विधि र पद्धतिको ख्याल नगरी सरकारले सरासर निर्णय गर्दै जानु राम्रो संकेत नभएको धारणा राखेका थिए। वरिष्ठ नेता खनाल र प्रवक्ता श्रेष्ठले सरकारले मुख्य ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने विषयबाट पन्छिएर अनेक झन्झटिलो काममा लागेको भन्दै आलोचना गरेका थिए।
‘अहिलेको आवश्यकता विश्वव्यापी कोरोनासँग कसरी जुध्ने र त्यसमाथिको विजय प्राप्त गर्ने हो, यस्तो बेला सरकार अनेक विषयान्तर भई अल्झेर बस्न थालेको छ, यो राम्रो कदम होइन’, खनाल र श्रेष्ठको भनाइ थियो।
उपाध्यक्ष गौतमले भने सरकारेले अध्यादेश आवश्यक ठानेर ल्याएको र त्यो सही नै देखिए पनि समयका हिसाबले उपयुक्त नभएको धारणा राखेका थिए। ‘यो उपयुक्त समय भएन तर अध्यादेश आवश्यकता भएर आएको होला’, गौतमको भनाइ थियो।
राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेको सूचना सचिवालय बैठकमा पुगेपछि छलफल थप नलम्बिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। ‘राष्ट्रिय महत्वका विषयमा पार्टीभित्र विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेकै बेला राष्ट्रपतिवाट अध्यादेश जारी भएको सूचना आयो। त्यसपछि छलफलले स्वाभाविक रूपमा नयाँ केही गर्न सक्ने स्थिति रहेन’, प्रवक्ता श्रेष्ठले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘छलफलमा नेताहरुले आफूलाई लागेका कुराहरु विभिन्न कोणबाट विभिन्न ढंगले गम्भीरतापूर्वक राख्नुभएको छ।’
वरिष्ठ नेता नेपालले भने बैठकमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि थप छलफल गर्नुको औचित्य नदेखेको बताएका थिए। ‘राष्ट्रपतिबाटै अध्यादेश जारी भइसकेपछि छलफल गर्नुको औचित्य रहेन। यस्ता विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्छ। पार्टीमा विधिसम्मत छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, सहमतिमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ,’ नेपालको भनाइ उदधृत गदै सचिवालयका एक नेताले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
