कांग्रेसले भन्यो : अध्यादेश आपत्तिजनक छ, फिर्ता लेऊ

कांग्रेसले भन्यो : अध्यादेश आपत्तिजनक छ, फिर्ता लेऊ

काठमाडौं : कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् बैठक सञ्चालन र राजनैतिक दलसम्बन्धी सरकारले सोमबार जारी गरेका अध्यादेश आपत्तिजनक रहेको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेको छ।

कोरोनाको संक्रमणसँग पुरै विश्व एक भएर लडिरहेको बेलामा सरकारले संविधानको मर्म विपरीत हुनेगरी ल्याएका दुवै विधेयकप्रति पार्टीको गम्भीर असहमति रहेको जनाएको छ।

कांग्रेसले सरकार नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर नभएको निष्कर्श निकालेको छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार साँझ विज्ञप्तिमार्फत अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। ‘कोरोनाको संक्रमणबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्ने यो घडीमा सबै खाले विमति र आग्रहहरूबाट माथि उठेर कांग्रेसले सरकारलाई हरसंभव सघाउँदै आएको छ’, कांग्रेस सभापति देउवाले भने, ‘यतिबेलाको प्रधान दायित्व भनेको कोरोना र भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनु हो। यो घडी सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दुःखद घटना हो र यो बेमौसमी बाँसुरी हो।’

देउवाले संविधान निर्माण गरिँदा राजनैतिक स्थिरता र संवैधानिक नियुक्तिहरूमा साझा स्वामित्वको परिकल्पना गरिएको उल्लेख गरेका छन्। उलने नागरिक जीवन संकटमा रहेको घडीमा सरकारले चालेको कदम र राष्ट्रपतिबाट हतारमा गरिएको प्रमाणीकरणले संवैधानिक ब्यवस्थाको उल्लंघन गरेको दाबी गरेका छन्। ‘कांग्रेस अलोकतान्त्रिक एवं संविधानको मर्म विपरीतका विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै अन्य सबै खेल भन्दामाथि उठेर कोरोनाबाट जनताको जीवन रक्षामा सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित हुन सरकारलाई अपिल गर्दछ’, सभापति देउवाले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।

कांग्रेसले दल विभाजन गर्न खुकुलो हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयलाई बेमौसमी बाजाको संज्ञा दिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या हुनुपर्ने प्रावधान संशोधन गरेर संसदीय दलमा मात्रै ४० प्रतिशत पुगे दल विभाजन हुने गरी अध्यादेश ल्याएको छ।

शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत सरकारले अध्यादेश ल्याएको सहमहामन्त्री महतको दाबी छ। ‘संवैधानिक निकायहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता संविधानको हो’, उनले थपे, ‘तर सरकार तिनीहरूलाई आफू मातहत राख्ने नियतले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरिरहेको छ।’

कांग्रेसले बहुमतका नाममा सरकार लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको आरोप लगाएको छ। नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षको परिणामका रूपमा पनि कांग्रेसले अध्यादेशलाई व्याख्या गरेको छ।

सद्भाव कायम राख्न देउवाको आग्रह

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न अपिल गरेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको विषयमा जातीय, धार्मिक सद्भाव नफैलाउन सभापति देउवाले आग्रह गरेका हुन्। सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सभापति देउवाले कुनै निश्चित आस्था र समुदायको भावनामा असर पार्ने काम नगर्न आग्रह गरे।

‘कुनै पनि व्यक्तिको निश्चित आस्था र समुदायको भावनामा असर पर्ने ढंगले सरकार या कसैले पनि कुनै पनि कार्य गर्न नहुनेमा सचेतताका लागि म अपिल गर्दछु’, देउवाले भने, ‘आजको चुनौतिपूर्ण घडीमा अनेक समुदाय, विभिन्न धर्मावलम्बी, सबै जाति, वर्ग र क्षेत्रलाई संयम र आपसी एकताका लागि म आग्रह गर्दछु।’

उनले सबैको साथ र विश्वासले अहिले देखिएको संकटबाट पार पाउन सकिनेमा जोड दिएका छन्। सभापति देउवाले कोरोनाको जोखिम सामना गर्न परीक्षणको दायरा समुदाय स्तरमा तीब्र रूपले विस्तार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

‘पर्याप्त स्वास्थ सामग्री एवं पर्याप्त राहतको बन्दोबस्त गरेर सरकारले परिस्थितिलाई थप असहज बन्नबाट रोक्नुपर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.