राजनीतिको काल्पनिक गणित

राजनीतिलाई विकृत गणितीय अभ्यासका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने कुरूप बानी त्यागौं, यही कारण अस्थिरताको भूमरीबाट मुक्त हुन कति कठिन भयो ?

संसार आज कोरोनाको कहरका विरूद्ध तपसिलका सारा मतभेद थाति राखेर युद्घमा होमिएको छ, संसारमा जेजति मुलुकमा सामान्य बहुमत र संयुक्त प्रकृतिका जे–जति सरकार छन् तत्तत् मुलुकमा बोलचाल नै बन्द भएका विपक्षीहरू समेत सरकारका पक्षमा र कोरोनासँगको भिडन्तमा कोभिड—१९ सँग सशक्त रूपमा भिडिरहेका छन्। सरकारको होस्टेमा हैंसे गरिरहेका छन्।

नेपालमा भने राजनीतिका प्रचण्ड प्रतापी भूपतिहरूका कारण विचरा कोरोनाकै सातो जाने गरी नयाँ दुर्गन्धित एवं कुरूप राजनीतिक बाघचाल गरिएको छ। यसले जनताले पटक्कै पढ्न नरुचाएका र तीन वर्ष पहिलेकै चुनावमा जनताले च्यातिदिएका ‘सांसद गणित वर्णमाला’ र ‘पार्टी गणित हिसाब किताब’ का पुराना दुई गएगुज्रेका पुस्तकमा नयाँ गाता हालेर जबर्जस्ती पढाउन खोजिएको हो कि भन्ने प्रतीत हुँदैछ।

यो प्रसंग सरकारले आकस्मिक रूपमा ल्याएका दुई विधेयक र त्यसले ल्याउन लागेको तरंगसँग सम्बन्धित छ। वास्तवमा सरकारले ल्याउने यस्ता विधेयक संविधानको प्रावधानअन्तर्गत नै ल्याइएका हुन्छन्। नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले फेसबुक स्टाटस्मा ‘ऐनले पार्टी फुट्ने नि होइन, ऐनले पार्टी जुट्ने नि होइन। ४० प्रतिशतको प्रावधान लोकतान्त्रिक विशेषता नै हो। अनुशासित बनौं, जिम्मेवार बनौं’ भनी पोस्ट् गरे। आफ्नो मातहतको एउटा कर्मचारीलाई केही सोध्नका लागि बोलाउँदा समेत आकासै खसेजस्तो होहल्ला गर्ने प्रायोजित मिडिया र अरू ‘जो जससँग सम्बन्धित छ’ हरूका लागि केही समय दन्तबझानको पौष्टिक खुराक बन्ने चाहिँ पक्का छ।

दुईतिहाइ सरकारको नेतृत्व गरेका केपी ओलीले आकस्मिक रूपमा हिजो दुई अध्यादेश एक्कासी मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पुर्‍याउँदै गर्दा नियमित रूपमा लकडाउनभित्र करिब एकमहिनासम्म कुँजिएको मुलुकका राजनीतिका नसा एक्कासी तंग्रिएका मात्र होइनन् राजनीतिक विश्लेषण गर्ने महापण्डितहरूलाई पनि यसले केही दिनका लागि गृहकार्य र कक्षाकार्यको राम्रै खुराक समेत पस्किदिएको छ।

अर्थात् यसो भनौं, झट्ट हेर्दा केपी ओलीले यो निर्णय आकस्मिक रूपमा गरेको देखिए पनि र तत्काल उनीमाथि आरोप लगाउनेहरूले आवाज चर्काए पनि यसको सम्बन्ध लकडाउन अवधिभित्र भइरहेका सत्ताा परिवर्तनको प्रचण्ड एवं प्रच्छन्न छटपटीका भाइरल लक्षणहरूको स्वाभाविक परिणाम र नियमितताकै गम्भीर साइड इफेक्ट ( पाश्र्व प्रभाव ) को तारसँग जोड्नेहरू पनि कम छैनन्।

यो अनुमान पुष्टि गर्नका लागि दूरवर्ती इतिहास हेर्दा अप्रत्याशित रूपमा भएको चुनावी एकता र पार्टी एकतासम्म पुग्न पनि सकिएला तर तात्कालिक र निकटवर्ती इतिहासचाहिँ सभामुख चुनावदेखि यता प्रधानमन्त्रीले सरकारका हरेक काममा अवरोध पुर्‍याएको महसुस गर्नु र त्यसो गर्ने गरी खुसुखुसु पाकिरहेको खुमलटार खिचडीको गन्ध बालुवाटारले राम्ररी पत्ताो पाएको प्रसंगसम्म पुग्दा पनि हुन्छ।

आफू र आफ्नालाई बेवास्ता र किनारीकृत गरिएको अनुभूत गरिरहेका माधव नेपालको ओलीप्रतिको तुसको राम्रै उपचार गर्ने नाममा प्रचण्डले निर्वाह गर्न खोजेको नाटकीय एवं चिकित्सकीय भूमिकाको तापले भने बजार तताएको छ।

एक अन्तर्वार्तामा कोरोना त्रास, लकडाउन र त्यस अवधिमा आफ्नो दिनचर्याबारे बताउँदै कामरेड प्रचण्डले छतमा बसेर दाउराको चुलामा आफैंले यु ट्युब हेर्दै बिहान मासु भुट्दै गरेको कुरो मुसुमुसु बताइरहेको प्रसंगबाट किचनतिर चाहिँ अर्कै खिचडी पकाइँदो पो रहेछ कि भन्ने अनुमानका सन्दर्भपरक अर्थहरू भेटिनु पनि स्वाभाविक हो।

आम मतदाता र कार्यकर्ताका मुड बुझ्ने हो भने र संसदीय अभ्यास भएका विभिन्न मुलुकहरूको पूर्वकार्यको विवरण (लिट्रेचर रिभ्यु)समेत हेर्ने हो भने केपीको कमान्डमा लडिएको विगत आम चुनावमा प्राप्त भारी बहुमत पाँच वर्षसम्म निर्वाध रूपमा निजकै नेतृत्वको सरकार चलाउनका लागि जनताले दिएको आदेश हो भन्ने मान्नैपर्ने देखिन्छ। तर, आफूलाई सघाउ पुर्‍याउनुका सट्टा सचिवालयका गुटगत कोठे भेलामार्फत् उतै निर्णय गरी यता वाचनमात्र गरी सुनाउने शैलीको विकास हुन थालेको अनुभूत गरेका प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विभिन्न वहानामा अप्ठ्यारो पार्दै जान थालेको अनुभूत गर्नु स्वाभाविकै पनि हो।

यता सभामुख चुनावपछि हौसिएका प्रचण्डको महत्तवाकांक्षाले दुईतिहाइ हाराहारीको बहुमत भएको पार्टीबाट लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीलाई विस्थापित गरी कसैलाई आफ्नो कठपुतली प्रधानमन्त्री बनाउने, आफू सो पार्टीको एकल र शक्तिशाली अध्यक्ष बन्ने अनि क्रमश : आफ्नो पुरानै बानीअनुरूप जसले जे माग्छ त्यही दिने वाचा गर्दै संविधान संशोधन गरेर कार्यकारी राष्ट्रपति बन्नेसम्मका सोम शर्माका जस्ता सपना देखेका हुन सक्छन् भनी अनुमान लगाउने पनि त्यत्तिाकै छन्।

पार्टीका पाका पुराना र अनुभवी नेता माधव नेपालको मियो वरिपरि घुमेर यस प्रकारको दाइँ हाल्न सकिने सपना पूरा होला भन्नेमा माधव नेपाललाई नजिकबाट बुझ्नेहरू विश्वस्त छैनन्। तर, आफूलाई र आफ्नालाई बेवास्ता र किनारीकृत गरिएको अनुभूत गरिरहेका माधवको यो तुसको राम्रै उपचार गर्ने नाममा प्रचण्डले निर्वाह गर्न खोजेको नाटकीय एवं चिकित्सकीय भूमिकाको तापले भने बजार तताएकै छ।

कामरेड माधवलाई मैले नेकपाका गाडधनको विम्बका रूपमा यसअघिका लेखमा चित्रण गरेको थिएँ, आफूले तीन दशकदेखि आवाद गरी हराभरा पारेको र अहिले दुईतिहाइका हाराहारीमा पार्टीको गैरीखेतमा झुलिरहेको धानबालीलाई भकारीमा भित्र्याउने बेला त्यसमा विभाजनको असिना पानी बर्सिन र लुटिन उहाँले दिनुहुने छैन, यसो भयो भने त्यो गाडधन माटाभित्रै हराउने वा कसैले दुरुपयोग गर्ने सम्भावनासमेत त्यत्तिाकै छ।

कोरोनासँग लकडाउनका शस्त्रमार्फत् आमजनता घरभित्रै बसेर कोभिड—१९ सँग भिड्दै गर्दा र चिनियाँ राष्ट्रपतिले वुहानमा त्यतिबेला यस्तो लडाइँलाई ‘जनयुद्घ’ संज्ञा दिइरहँदा नेपालमा कोरोनाकै ढाडमा टेकेर सत्तााका शीर्षमा उक्लिहाल्ने सत्तााप्राप्तिको ‘उत्तारजनयुद्घ’ का रूपमा कतिपयले यसलाई लिएको हुनसक्ने देखिन्छ।

पूर्व एमाले समूहभित्रका वरिष्ठ नेताहरूका ससाना असन्तुष्टिलाई ठूलै अन्तर्विरोध ठान्दै त्यसैको फाइदा उठाई ‘पार्टी गणित हिसाब किताब’ को गाइड पढेर राजनीतिक गणितमा सामान्य उत्तीर्णांक ल्याउने अनुमान गर्दैमा त्यहाँ बीजगणितका किरेमिरे अक्षर र ज्यामितिका अनेकौं रेखाहरू त्यत्तिाकै चुप लागेर बस्दा रहेनछन् भन्ने संकेत नयाँ यी दुई अध्यादेश विस्फोटले गरेको देखियो।

अनेकौं गुफा, पहाड, कुना,कन्दरा, वन, जंगल, कटेरा, टहरा, डेरा, घर सर्दासर्दै हत्ताहैरान भएका पूर्व माओवादी समूहबाट संघर्ष गर्दै एकीकरणमा आएका इमानदार व्यक्तित्वहरू पनि आफ्नो राजनीतिक जीवनमा आएको यो सुरक्षित वर्तमानलाई पुन : कहालीलाग्दो अतीततिर फर्काउने कदमका पक्षमा लाग्ने छैनन् भनी अड्कल गर्नेहरूको संख्या पनि त्यत्तिाकै छ।

२०५२ सालदेखि लगातार अन्तर्विरोधहरूमा पटकपटक खेल्दै जस्तोसुकै ध्वंश, कुटिल वा त्रासको चाल चालेर राजनीतिको केन्द्रमा रहिरहने हबी, रुचि वा रहरको पनि सीमा त हुँदो हो, त्यसका सफलताको पनि निश्चित म्याद हुन्छ होला। जितेको जति उपलब्धिलाई हरेक पल्ट खोरखोरेमा राख्दै जाँदा जितेको जति सबै एकैचोटी ढुस हुने खोरखोरे खेलको खतराबारे प्रचण्ड पनि अब सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ भन्ने उहाँका शुभचिन्तक पनि उत्तिाकै छन्।

प्रतिपक्षी दल त अर्को चुनावको प्रतीक्षा गर्ने दल हो। सरकारलाई सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामार्फत छेउकुना लाग्न नदिई धैर्यपूर्वक बाँकी तीन वर्ष धैर्य गरोस् भन्ने जनअपेक्षा उसप्रति हुनु स्वाभाविकै हो।

सत्तााको बागडोर हातमा लिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग झिनामसिना संवादहीनता जस्ता केही असन्तुष्टिहरूको सम्बोधन हुन नसकेकाले आफ्नै पार्टीभित्र यस्तो स्थिति पैदा भएको हो भने सरकारलाई सहज हुनेगरी त्यो सम्बोधन गरिदिँदा उपयुक्त हुन्थ्यो र बेलाबेला देखा पर्ने अस्थिरताको तुवाँलो हट्थ्यो कि भन्ने जनविश्वास देखिन्छ।

विद्रोहको नेतृत्वमार्फत् सफल भएको भए होचि मिन्ह र क्यास्त्रो बन्ने सपना बोकेका प्रचण्डले त्यो कोर्स पास गर्न नसकिने ठहर गरी नयाँ कोर्समा भर्ना भइसकेपछि पनि राम्ररी नपढी अझै पनि झेली गर्दै सेन्टरै कब्जा गरी चिट चोरेर पास गर्ने नियत राखे भने मतदाताले उनको आगामी चुनावी कक्षा बहिष्कार गर्ने निश्चित छ। अत : इमानदारीपूर्वक वर्तमान नेतृत्वलाई पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सहयोग भएमा उनको यस व्यवस्थाप्रतिको विश्वास पुष्टि हुनेछ।

र, अन्त्यमा जनताले पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार चलाउन दिएको अकण्टक र दुईतिहाइ बहुमतको सरकारलाई काम गर्न दिऊँ। राजनीतिलाई विकृत गणितीय अभ्यासका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने कुरूप बानी त्यागौं। आफूले वाचा गरेका आफ्नो होइन मुलुकको समृद्घि र मुलुकबासीका सुखका कोर्स पढौं र पढाऔं।’ सांसद गणित वर्णमाला’ र ‘पार्टी गणित हिसाब किताब’ का जनतिरस्कृत कोर्स सदाका लागि बन्द गरौं।