काठमाडौं : ‘सिंहदरवारबाट बालुवाटार पुग्न जम्मा १५ मिनेट। यति सम्म पनि गोप्य राख्न नसक्ने ? तपाईहरुले गरेको निर्णय लागु हुँदैन, ल जानुहोस’, झण्डै दुई साता अघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीहरुलाई बालुवाटारमा ठाडै हपारे। उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसहित मन्त्रीहरु बिफ्रिङसमेत गर्न नपाई बालुवाटारबाट रित्तै फर्किए। यो घटना हो चैत २७ गतेको।
मजदुरी र ज्यालादारी गरेर पेट पालिरहेका काठमाडौंबाट खाली खुट्टा हिँडेर घर फर्किन थालेका समाचार प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसबारे गृहकार्य गर्न मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए। सिंहदबारमा छलफल गरेका मन्त्रीले आफूलाई जानकारी दिनु अघि नै संचार माध्यममा निर्णय सार्वजनिक गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीले गरेको सहमति ठाडै अस्वीकार गरेका थिए। दुई दिन काठमाडौंबाट बस छोडने भन्ने मन्त्रीहरुको सहमति सोही कारण अलपत्र परेको थियो।
मन्त्रिपरिषदमा छलफल गर्नु अघि नै सञ्चारमाध्यममा विषयहरु सार्वजनिक गर्ने गरेको भन्दै मन्त्रीसँग रुष्ट प्रधानमन्त्री ओलीले पछि सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग कुराकानी गरेर काठमाडौंबाट बाहिर जान चाहने मजदुरलाई यातायातमार्फत घर पठाउन आफैले निर्देशन दिएका थिए।मजदुर र कामदारका समस्याप्रति आफैं चासो देखाएका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘ईगो’कै कारण मन्त्रीहरुले गरेको सहमति ठाडै अस्वीकार गरेको मन्त्रिपरिषद्कै एक सदस्य बताउँछन्।
विपक्षी र आलोचकप्रति अनुदार देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनलाई खुकुलो पार्ने र संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षको भूमिकालाई निषेध गर्ने सम्बन्धी दुई विवादित अध्यादेश ल्याउँदा पनि पार्टीभित्र र सरकारका सहयात्रीसँग पनि परामर्श गरेनन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अचानक ठाडो प्रस्ताव पेस गर्दा मन्त्रीहरू नै अचम्मित भएका थिए। राजनीति र निर्णय प्रक्रियामा चमत्कार शैली अपनाउन खोज्ने ओलीको पछिल्लो निर्णय भने आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक देखिएको छ।
ओली र प्रचण्डको आँट र निडरताकै परिणाम स्वरुप पार्टी एकता भयो। तर त्यसपछिका विभिन्न समयमा ओली एक्लैले चमत्कार देखाउन खोजे। पार्टीभित्र सन्तुलन बिग्रन खोज्दा कहिले कसलाई च्यापेर र कहिले कसलाई हुत्याएर हुन्छ, ओलीले पार्टी र सरकारको साँचो आफ्नै हातमा राखिराखे।
ओलीलाई नजिकबाट चिन्ने नेताहरु भन्छन, 'निर्णय प्रक्रियामा उहाँले जति आँट देखाउन खोज्नुहुन्छ, त्यति नै हठ पनि छ उहाँमा।' हठी स्वभावले कहिलेकाही ओली आफ्नै कदमका कारण पटपटक पछुताउनु परेको छ। अध्यादेश जारी सम्बन्धी पछिल्लो निर्णयले पुष्टि गरेको छ। सिंगो मुलुकले संकट सामना गरिरहेका बेला ओलीबाट भएको सत्ताको यो सस्तो खेलका कारण सरकारको छविमा धक्का लागेको छ भने पार्टीको समेत बद्नामी भएको छ। नागरिकस्तरबाट चर्को आलोचना खेप्नु परेको छ। यतिबेला ओलीलाई पार्टीभित्रको संगठित दबाब र बाहिरको निरन्तर आलोचना सामना गर्न सकस भइरहेको छ। किनभने यसलाई ढाकछोप गर्ने वा बचाउन गर्ने तर्क र कारण छैन। 'ब्याक गियर'मा जानु बाहेक ओलीसँग अर्को विकल्प छैन।
ओलीले युद्धस्तरमा तत्कालीन माओवादीसँग पार्टी एकताको निर्णय गरेका थिए। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत चकित पार्ने गरि गोप्य तरिकाले पार्टी एकताको काम सम्पन्न गर्न ओली र दाहालले निकै मेहनत गरेका थिए। जबकी पार्टी घोषणाको एक साता अघि मात्र भारतीय दूतवासमा आयोजित कार्यक्रममा भारतीय तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको सहकार्यको उच्च प्रशंसा गर्दै दुई दलबीचको सहकार्य पाँच वर्षसम्म लैजान सुझाव र सहयोगको आश्वासन दिएकी थिइन्। तर भित्रभित्रै दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकताको पहलबारे त्यतिबेला कहिंकतै चुइक्कसम्म बहस थिएन। 
ओली र प्रचण्डको आँट र निडरताकै परिणाम स्वरुप पार्टी एकता भयो। तर त्यसपछिका विभिन्न समयमा ओली एक्लैले चमत्कार देखाउन खोजे। पार्टीभित्र सन्तुलन बिग्रन खोज्दा कहिले कसलाई च्यापेर र कहिले कसलाई हुत्याएर हुन्छ, ओलीले पार्टी र सरकारको साँचो आफ्नै हातमा राखिराखे।
ओलीको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर अर्को चमत्कार देखाउन खोजेको दाबी गर्थे, उनी निकट नेताहरु। तर, आफनो घरमा कलह चर्काएर अर्काको घरमा पनि आगो झोस्न खोज्ने ओलीको दाउ यसपालि पनि मिस फायर भएको टिप्पणी उनका आलोचकले गर्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नै मधेस केन्द्रित दल फुटाउन अध्यादेश जारी गरिएको प्रष्टिकरण दिइरहँदा उनीहरु एकजुट भए। सत्ता र शक्तिको आडमा मधेस केन्द्रित दलभित्र खेल्न खोजेको ओलीको कार्डसमेत एक्सपायर भएको छ। यसले मधेसमा नेकपाको प्रभावलाई कमजोर बनाउने खतरा छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नै मधेस केन्द्रित दल फुटाउन अध्यादेश जारी गरिएको प्रष्टिकरण दिइरहँदा उनीहरु एकजुट भए। सत्ता र शक्तिको आडमा मधेस केन्द्रित दलभित्र खेल्न खोजेको ओलीको कार्डसमेत एक्सपायर भएको छ। यसले मधेसमा नेकपाको प्रभावलाई कमजोर बनाउने खतरा छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी, नेता र मन्त्रीसँग पनि छलफल नगरी एक्कासी मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश पारित गराएका थिए। आफ्नै पार्टीका मन्त्रीले चासो राख्दा, त्यो अरु पार्टी नै तोडन, ल्याइएको हो भनेर हाकाहाकी जवाफ दिएका थिए।आफ्नै पार्टीका नेताले छलफलको माग गर्दा हतारहतार राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्न लगाएर सचिवालय बैठकलाई समेत पंगु बनाउने काम भएको थियो।
पार्टीभित्र शंका, आशंका र षडयन्त्रका गन्ध फैलाएको अध्यादेशको बचाउ गर्ने आधार अब प्रधानमन्त्री ओलीसँग छैन। उल्टै अर्काको पार्टी फुटाउन सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेको गम्भीर आरोप लाग्यो, बालुवाटारमाथि। दुई तिहाइको केन्द्र सरकार र ६ वटा प्रदेश सरकारसहित अधिकांस स्थानीय तहको नेतृत्व लिएको पार्टीले राजनीतिक जोडघटाउमा खासै फरक नपर्ने अवस्थामा अरु दललाई फुटाउन खुलेआम किन प्रयत्न गर्यो भन्ने प्रश्न तेर्सिएका छन्। २०५१ को त्रिशंकु संसदमा सरकार गिराउन र बनाउन भएका फोहरी खेल र त्यसमा कांग्रेसले खेलेको भूमिकालाई समेत बिर्साउने गरी नागरिकस्तरमा नेकपा र सरकारको आलोचना भएको छ।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने कि नलैजाने भन्ने विवादले उग्रता लिइरहेका बेला ओलीले घर मिलाउन भन्दा पराईको घर भत्काएर खरानी दल्न खोजेको आरोप आलोचकको छ। पार्टी एकतामा जस्तो कहिंकतै छलफल नगरी नजिता दिन खोजिए पनि त्यो र यो घटनाको सन्दर्भ, पात्र र परिणाम फरक हो भन्ने हेक्का राखिनुपथ्र्याे। आफ्नो घर बलियो बनाउन अभिभावकले लिने निर्णयमा परिवारका सदस्य खुसी हुनु स्वभाविक हो। तर परिवारभित्र लडाईं चलिरहेका बेला अर्काको घरमा ठाडै हमला गर्छू भन्नु मुर्खता मात्र हुन्छ।
पार्टीभित्र शंका, आशंका र षडयन्त्रका गन्ध फैलाएको अध्यादेशको बचाउ गर्ने आधार अब प्रधानमन्त्री ओलीसँग छैन। उल्टै अर्काको पार्टी फुटाउन सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेको गम्भीर आरोप लाग्यो, बालुवाटारमाथि। २०५१ को त्रिशंकु संसदमा सरकार गिराउन र बनाउन भएका फोहरी खेल र त्यसमा कांग्रेसले खेलेको भूमिकालाई समेत बिर्साउने गरी नागरिकस्तरमा नेकपा र सरकारको आलोचना भएको छ।
अरु नै दललाई लक्षित गरेर अध्यादेश ल्याएको ओलीको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि अन्य नेताहरु अझै विश्वस्त हुन सकेका छैनन। उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजान पार्टीको सचिवालयले गरेको निर्णय लागु गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहसले तिब्रता लिइरहेका बेला ओलीले आकस्मिक रुपमा फागुन १९ मा सचिवालयको बैठकमा झुक्याए जस्तै यसपटक पनि झुक्याइएका कारण नेताहरु यसपटक पनि निश्चिन्त छैनन।
त्यतिबेला भैंसेपाटी गठबन्धनका नेता तयारीसाथ बैठकमा उपस्थित थिए। तर ओलीले दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न आफू भोलिपल्ट नै अस्पताल भर्ना हुन लागेको जानकारी बैठकमा गराए। राजनीतिक रुपमा रस्साकस्सी गर्छु भन्ने नेताबाट सुवास्थ्य र दीर्घायुको कामना ग्रहण गरे। ओलीले यसपटक पनि अध्यादेशबारे छलफल गर्न सचिवालय बैठक बोलाए, तर छलफल प्रारम्भ हुनासाथ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको खबर पठाएर बैठकलाई निष्प्रभावी बनाइएको थियो। 
ओली अल्पमतमै हुन त ?
पार्टीको आन्तरिक समिकरण परिवर्तन पछि प्रधानमन्त्री ओली सचिवालयमा समेत अल्पमतमा छन्। अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने लगायतका केही निर्णय ओलीको इच्छा विपरित सचिवालयबाट भएका थिए। निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको अडियो काण्ड सार्वजनिक गर्नेदेखि वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय गराएर सरकार र पार्टीलाई अस्थिर बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै ओली र उनी निकट नेताहरु अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग रुष्ट छन्।
पछिल्ला दिनमा ओली निकट नेता प्रचण्डविरुद्ध र प्रचण्ड निकट नेता ओलीपक्ष र सरकारविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने सचिवालयको निर्णय लागु नगरे प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसम्मको हल्ला फैलिएपछि ओली पक्षधर नेताहरु अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग झन चिढिएका थिए। ओलीले भावनात्मक रुपमा एक नभए (पार्टी विभाजित गर्न र गराउन) का लागि दल त्यागको क्षेप्यास्त्र हानेको नेता बताउँछन।
सचिवालयका ९ मध्ये ६ नेताको बिहीबार साँझ भैंसेपार्टीमा भएको छलफलले समेत ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने दबाब बढेको छ। केन्द्रीय कमिटिमा ओली, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल आफैंमा अल्पमतमा छन्। दुई नेता जता ढल्किन्छन, त्यतै बहुमत पुग्ने अवस्था छ। तर संसदीय दलमा भने आफ्नो बहुमत रहेको ओली पक्षको दाबी छ।
सचिवालयका ९ मध्ये ६ नेताको बिहीबार साँझ भैंसेपार्टीमा भएको छलफलले समेत ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने दबाब बढेको छ। केन्द्रीय कमिटिमा ओली, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल आफैंमा अल्पमतमा छन्। दुई नेता जता ढल्किन्छन, त्यतै बहुमत पुग्ने अवस्था छ।
सर्वदलीय संयन्त्र सरकार ढाल्ने अस्त्र ?
लकडाउनबीच अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वदलीय संयन्त्र गठनको प्रस्ताव गरे। ओली पक्षले त्यसलाई सरकार असफल भएको सन्देश दिन रचिएको षयडन्त्र भनेर व्याख्या गरयो। ‘विश्वका शक्तिशाली देशसमेत आच्छुआच्छु भएका बेला बिरामी प्रधानमन्त्रीले रातदिन नभनी कोरोना नियन्त्रणमा गरेको प्रयासलाई धन्यवाद दिनुको साटो सर्वदलीय संयन्त्रको कुरा उठनु स्वभाविक हो र ?’ ओली निकट एक नेताले भने, अघिपछि त गरे गरे, यस्तो महाविपत्तिका बेला पनि पार्टीकै नेताहरुले सरकारलाई साथ नदिने त ?’
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय संयन्त्रको माग ठाडै अस्वीकार गरेपछि अर्का अध्यक्ष दाहालले सरकार परिवर्तनको षडयन्त्र रचेको र त्यसलाई चिर्न प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको ओली निकट नेता बताउँछन्।
‘पार्टीभित्र र बाहिर जो जो उकुसमुकुसमा परेका छन, उनिहरुका लागि प्रजातान्त्रिक बाटो खोलिएको हो’, अध्यादेश जारी भएपछि ओली निकट एक उच्च नेताले भनेका थिए। दाहालसँग दूरी बढदै गएपछि ओली पक्षले वरिष्ठ नेता माधव नेपालको साथ र समर्थनका लागि प्रयास गरिरहेका छ। तर नेपाल पक्षले दुई अध्यक्ष र एक प्रधानमन्त्री गरेर तीन पदमा तीन मुख्य नेताको जिम्मेवारी बाँडफाँट हुनुपर्ने राखेको स्रोतको दाबी छ।
राजनीतिक, सांगठनानिक र प्राविधिक रुपमा नेकपा एक भएपनि भावनात्मक रुपमा एकता हुन नसकेको नेता नै स्वीकार गर्छन्। सभामुख चयन, एमसीसी, चिनियाँ राजदूत फिर्ता हुंदै अध्यादेश जारीसम्मका घटनाक्रमले नेकपाभित्र खाडल बढदै गएको छ। आन्तरिक रुपमा सुदृढ नभई सुन्निएको नेकपा जुनसुकै बेला पनि दुर्घटनामा पर्ने जिम्मेवार नेता नै स्वीकार गर्छन्। 
प्रधानमन्त्री ओलीकै भनाइ अनुसार, ‘पार्टी न कानुनले एकता हुन्छन्, न कानुनका कारण विभाजन हुन्छन्।’ अध्यादेशको त्रास भन्दा नेकपाभित्रको द्वन्द्व र अविश्वास खतरनाक देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
