चार दिनमै अध्यादेश फिर्ता गर्न किन वाध्य भयो सरकार ?

चार दिनमै अध्यादेश फिर्ता गर्न किन वाध्य भयो सरकार ?

काठमाडौं : सरकारले ४ दिनअघि ल्याएका दुवै विवादितअध्यादेश फिर्ता गर्न वाध्य भएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश फिर्ताका लागि राष्ट्रिपति समक्ष सिफारिस गरेको हो।  मन्त्रिपरिषद्को सिफरिसपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १४४ को उपधारा २(ख) अनुसार अध्यादेश फिर्ता गर्नेछिन् । 

ओलीले वैशाख ८ गते  मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एक्कासी दल विभाजनलाई खुकुलो पार्ने  र संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रतिपक्षी दलको उपस्थितिबिनै निर्णय लिन मिल्ने अध्यादेश पेस गरेका थिए। यसलाई  हतार–हतारमा राष्ट्रिपतिबाट कहाँ पेस गरेर जारी गराइएको थियो। 

यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि उनी यो फिर्ता लिएका हुन् । बिहीबार साँझ  भैंसेपाटीमा बसेको नेकपा सचिवालयका ६ नेताहरुको बैठकले ओलीलाई  अध्यादेश फिर्ता लिन २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो। 

कुन दिन के ?

वैशाख ८

मन्त्रिपरिषद् बैठक : राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय।

नेकपा सचिवालयको आकस्मिक बैठक : अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाभित्र तरंग। दाहालको मागपछि सचिवालय बैठक बालुवाटारमा बसेको।

अध्यादेश जारी : नेकपा सचिवालय बैठक चल्दै गर्दा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी।

पार्टीहरूमा तरंग : नेकपामा मात्र होइन, समाजवादी/राजपा भयभीत। कांग्रेसलगायत विपक्षी दलहरूद्वारा विरोध।

वैशाख ९

नेकपाका तीन नेताका तीन वक्तव्य : नेकपा पार्टी स्थापना दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको अलग–अलग वक्तव्य जारी।

नेकपा नेताहरूबीच आन्तरिक छलफल : प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाल आआफ्ना समूहका नेताहरूसँग आन्तरिक परामर्शमा। पार्टी स्थायी समिति बैठक बोलाउन लिखित माग गर्नेतिर दाहाल–नेपालनिकट नेताहरूको तयारी।

वैशाख १०

दाहाल–नेपाल भेट : दाहाल र नेपालबीच ललितपुर बालकुमारीस्थित कृष्णलाल महर्जन निवासमा गोप्य भेट। स्थायी समिति बैठकका लागि नेताहरूलाई हस्ताक्षर संकलन गरी बुझाउन निर्देशन।

बालुवाटारमा सांसदहरूसँग छलफल : प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संघीय संसद्का सांसदहरूसँग प्रदेशगत रुपमा अध्यादेशको बचाउमा सम्बोधन। छलफलमा बोलाइएका दाहालले बोल्ने आज मेरो केही कुरा छैन भन्दै बोल्न चाहेनन्।

थापा समूहसँग दाहालको छलफल : ओलीतिर ढल्किएका भनिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा समूहसँग खुमलटार निवासमा दाहालको छलफल। एकसाथ मिलेरै जाने सहमति।

स्थायी समिति सदस्यहरूद्वारा बैठक माग : अध्यादेशले पार्टी विभाजन गर्ने भन्दै दाहाल र नेपालनिकट २० स्थायी समिति सदस्यद्वारा लिखित रूपमा स्थायी समिति र त्यसपछि केन्द्रीय समिति बैठक माग।

राजपा–समाजवादी एकता : पदीय विवाद हल गर्न नसकेको मधेसकेन्द्रित दल राजपा र समाजवादीबबीच पार्टी एकता घोषणा। अध्यादेशपछि मिल्न बाध्य बनाएको निष्कर्षसहित रातारात पार्टी एकता।

वैशाख ११

समाजवादीका असन्तुष्ट सांसदको पार्टी विभाजन प्रयास असफल : समाजवादीकी नेतृ रेणु यादवको नेतृत्वमा सात सांसद जम्मा गराई पार्टी विभाजन गर्ने प्रयास असफल। पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवलाई पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल, नेकपा सांसदहरू महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठले जनकपुरबाट उठाएर काठमाडौं ल्याई नक्सालस्थित होटल मेरियाटमा राखेको खुलासा। बिहानै उनी त्यहाँबाट उम्केर डा. बाबुराम भट्टराईको सम्पर्कमा।

दाहाल–नेपाल भेट : प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गर्ने विषय र पार्टी बैठकका विषयमा कोटेश्वरमा दाहाल–नेपाल भेटवार्ता।

प्रधानमन्त्री– नेपाल भेट : दाहालसँग भेटपछि वरिष्ठ नेता नेपाल प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटारमा। अध्यादेश फिर्ता लिन र स्थायी समिति बैठक बोलाउन नेपालको माग। प्रधानमन्त्री अध्यादेश फिर्ता लिन सकारात्मक।

प्रधानमन्त्री–दाहाल भेट : प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालसँगको भेटपछि दाहालसँग भेटवार्ता गरे। अध्यादेश फिर्ता र स्थायी समिति बैठक बोलाउनुपर्नेमा दाहालको जोड। प्रधानमन्त्री अध्यादेश फिर्ता गर्न सकारात्मक।

सांसदहरूसँगको छलफल स्थगित : कर्णाली, गण्डकी, प्रदेश २ र प्रदेश ५ का पार्टीका संघीय सांसदसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल स्थगित।

प्रधानमन्त्री निवासमा छलफल : कानुन व्यवसायी र आफूनिकट नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा छलफलमा।

वामदेव निवासमा छलफल : नेकपा सचिवालयका ६ नेताबीच वामदेव गौतम निवासमा दुई घण्टा छलफल। अध्यादेश फिर्ता गर्नुको विकल्प नभएको निष्कर्ष।

राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री भेटवार्ता : प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच बिहीबार साँझ शीतल निवासमा भेटवार्ता। अध्यादेश फिर्ताको तयारीबारे छलफल।

वैशाख १२

मन्त्रिपरिषद् बैठक : दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.