खाद्य संस्थानले नै कालोबजारी गरेको स्थानीयको आरोप

खाद्य संस्थानले नै कालोबजारी गरेको स्थानीयको आरोप

डोल्पा : डोल्पाका नागरिकले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कालोबजारी गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् । खाद्य संस्थानले जापानी चामलमा एक्‍कासी मुल्य बढाएपछि कालोबजारी गरेको भन्दै विरोध गरिएको हो। 

तीन दिन पहिलासम्म दशप्रतिशत छुटमा बिक्री भइरहेको जापानी चामलको मुल्य आइतबर बढाएर पाँच हजार पुर्‍याएको छ। । पहिला ४ हजार ४०० मा बिक्री भएको चाम दश प्रतिशत छुटसहित ३ हजार ९सय ६० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने प्रचार प्रसार गरेको संस्थानले फेरी ह्वात्तै पाँच हजार पुर्‍याएको स्थानीय हरिरुप रोकायाले बताए।

लाकडाउनमा चामलको माग बढेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले मुल्य बढाएर कालोबजारी गरेको स्थानीयको आरोप छ।हाल जिल्लामा २४ सय क्वीन्टल चामल मौज्दात छ । 

खाद्य व्यवस्थाप तथा व्यापार कम्पनी डोल्पाका प्रमुख कमलराज पाण्डेले आफूहरुले माथिको आदेशअनुसार मूल्य बढाएको बताए।उनले महंगो किन भयो काला बजारी गर्ने भनेर जनता रिसाउन थालेपछि जापानी चामलको बिक्री समेत घटेको बताए । उनका अनुसार डोल्पामा हाल सबै क्षेत्रमा जापानी चामलको माग बढी रहेको छ । 

लकडाउनको समयमा जापानी चामलको माग बढ्दा मौकामा फाइदा लिन खाद्य संस्थाने चालमको भाउ बढाएर कालोबजारी गरेको नागरिक समाज डोल्पाका अध्यक्ष शेरबहादुर बुढाले आरोप लगाए । 

बुढाले भने पीडाको घडिमा गलत फाइदा लिने संस्थानलाई कारवाही हुनुपर्छ। 'हिजो बिक्री भएन भनेर हल्ला गर्नेले आज किन मुल्य बढाउने यस्तो दु:खको समयमा साथ दिनुको साटो रातारात मुल्य बढाउनु नागरिकको हितविपरित भएको बुढाले बताए ।

जिल्लामा खाद्यान्नको मौज्दात राम्रो छ।चामलको मुल्य बढाएको बारे संस्थानसँग बुझेर समस्याको समाधान खोज्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेस सुनारले जानकारी दिए । दैनिक ३० क्वीन्टलभन्दा बढी बिक्री भइरहेको संस्थानको दाबी छ ।यस वर्ष मात्रै ढुवानी हुनुपर्ने जिल्लाको कोटाको १८ हजार चामल एक हजार मात्रै ढुवानी भएको छ । हाल जिल्लामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी डोल्पा शाखामा ३ हजार,जुफालमा दुई हजार र काईगाउँमा ६ सय क्वीन्टल मौजाद चामल छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.