रोजगारी सिर्जना : १० अर्बको कार्यक्रम ल्याइने

रोजगारी सिर्जना : १० अर्बको कार्यक्रम ल्याइने

काठमाडौं : कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाट विश्वभर रोजगारी गुम्ने खतरा बढेसँगै सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी थालेको छ। आगामी बजेटमार्फत कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्वरोजगार विशेष कार्यक्रम ल्याउन गृहकार्य भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

कोरोनाका कारण नेपालमा २४ लाखभन्दा बढी र वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत झन्डै ४० लाख श्रमिकको रोजगारी जोखिममा परेको छ। श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले रोजगारीको दोहोरो चापलाई थेग्ने गरी नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारी भएको बताए। रोजगारीको अवसर गुमाएका सबैलाई समेट्ने गरी अहिलेका कार्यक्रमभन्दा फरक ढंगले स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्याउन गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ। सरकारले विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्केका, विदेश जान नपाएर रोजगारी गुमाएका एवं कोरोनाका कारण स्वदेशमै रोजगारी गुमाएका सबैलाई समेटेर रोजगारीका नयाँ कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो। कोरोनाले विश्व नै जोखिममा छ।

रोजगारीका लागि दैनिक एक हजार तीन सयभन्दा बढी नेपाली विदेश जान वाध्य छन्। बर्सेनि पाँच लाखभन्दा बढी श्रम बजारमा आउँछन्। कोरोनाले धेरैको रोजगारी गुम्ने संयुक्त राष्ट्र संघले समेत चेतावनी दिइसकेको छ। श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी नयाँ कार्यक्रम ल्याइनेछ।

युवालाई स्वरोजगार बनाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष खडा गरे पनि अपेक्षाकृत स्वरोजगार सिर्जना हुन सकेको छैन। त्यस्तै सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत आधा दर्जनभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याए पनि लक्षित वर्गले सहजै ऋण पाउन सकेका छैनन्।

सहुलियत ऋण प्रदान गरी उधमशीलता बढाउन बैंक पूर्णरूपमा सक्षम हुन नसकिरहेको अवस्थामा छुट्टै संयन्त्र बनाएर स्वरोजगार सिर्जना गर्न सकिने सरोकारवालाले जोड दिन थालेका छन्। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकरी निर्देशक विष्णुप्रसाद गौतमले रोजगारी र उद्यमशीलता बढाउन स्वरोजगार प्राधिकरण निर्माण गर्न आवश्यक भइसकेको बताए। विभिन्न मन्त्रालयमा छरिएर रहेका उद्यमशीलता कार्यक्रम र सहुलियतका कर्जा समेटेर स्वरोजगार प्राधिकरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। यद्यपि नयाँ संरचना खडा गरेर सरकारको दायित्व बढाउनेभन्दा पनि भएकै संरचनाबाट समन्वयात्मक संयन्त्रबाट काम गर्न बुद्घिमानी हुने विज्ञहरूले सुझाएका छन्।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार नेपालमा काम गर्न पर्याप्त अवसर भए पनि नेपाली स्वदेशमा भन्दा विदेशमा काम गर्न उत्साहित हुने गरेको बताए। ठेलागाडामा तरकारी तथा फलफूल बिक्री गर्नेलगायत सानोतिनो लगानीमै प्रशस्त आम्दानी हुने स्वरोजारका अवसर प्रशस्त छन्। सीटीईभीटीलाई समेत समेटेर लाखौं युवालाई सिपमूलक तालिम दिएर स्वरोगार बनाइने घिमिरेले बताए।

गैर आवासीय नेपाली संघका सचिव रामकृष्ण शर्माले कोरोनापछि धेरै नेपाली नेपाल फर्कन चाहेकाले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सरकारले सोच्नुपर्ने बताए। ‘आकर्षक प्याकेज ल्याएर बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्दै उत्पादन बढाउनतर्फ सरकारले सोच्नै पर्छ’, उनले भने।

कामदारको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता

खाडी तथा मलेसियास्थित नेपाली राजदूतहरूले कामदारको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को विश्वव्यापी महामारीले आगामी दिनमा रोजगारी गुम्ने खतरा रहे पनि तत्काल कामदारको सुरक्षामा ध्यान दिएको बताएका छन्। वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको भिडियो कन्फेरेन्समा बोल्दै ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले खाडी र मलेसियामा रहेका राजदूतबीच सहकार्य गरी कामदारको उपचार, खान बस्नमा समस्या नआओस् भनेर सबै देशका राजदूत सचेत भएको बताइन्। ती देशका राजदूतहरूले यसअघि भिडियो कन्फेरेन्समार्फत कोरोनाको प्रभावबारे अनुभव साटासाट गर्दै कामदारको सुरक्षाका लागि रणनीति तयार गरेका थिए।

ढकालले यस क्षेत्रका मुलुकले कोरोना संक्रमितको उपचारमा आप्रवासी कामदारलाई पनि आफ्ना मुलुकको नागरिक सरह व्यवहार गरेको बताइन्। उनले महामारीका कारण रोजगारदाता मुलुकहरू संकटमा पर्नसक्ने र यसबाट नेपालीहरूको रोजगारी गुमेर स्वदेश फकर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताइन्।

बहराइनका लागि नेपाली राजदूत पदम सुन्दासले संक्रमित नेपालीको उपचारमा कुनै समस्या नभए पनि संक्रमित बढ्दै गए जोखिम बढ्न सक्ने बताए। बहराइनमा ४९ जना नेपाली संक्रमित छन्। यता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले सबैभन्दा पहिला आफ्नो सुरक्षामा ध्यान दिन जहाँ आफू बसेको हो त्यही सुरक्षित भएर बस्न र विद्यमान संकटपछि विकल्पहरूमा ध्यान दिन प्रवासमा रहेका नेपालीलाई आग्रह गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.