राजनीतिको भद्दा पुनरावृत्ति

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनमत र पार्टीमतको कदर गर्न भन्दै दुई अध्यादेश फिर्ताको निर्णय सुनाए, शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा। राजनीतिक दल विभाजनलाई खुकुलो बनाउन र संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी नेताको भूमिका खुम्च्याउन गत सोमबार अध्यादेश पारित गराउँदा जुन जोस र हौसला प्रधानमन्त्रीमा थियो, शुक्रबारको दृश्य भने भिन्न थियो। एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली (गलेका र असन्तोष)को भावसहित शुक्रबार बैठकमा उपस्थित थिए।

पार्टीभित्र र बाहिरबाट चर्को आलोचना र दबाबपछि ओली राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश फिर्ताको निर्णयबाट पछि हटेका हुन्। यसका तीन मुख्य कारण छन्। पहिलो, ओलीले जुन उद्देश्यले अध्यादेशको बचाउ गरेका थिए, परिणाम उल्टो आउनु। दोस्रोे, पार्टीभित्रको चरम असन्तुष्टि। तेस्रो, सत्ता र शक्तिको प्रयोग गरी मधेसकेन्द्रित दल फुटाउन खोजेको आरोप। ‘यी तीन कारणले प्रधानमन्त्री पछि हट्नुभएको हो’, उनीनिकट एक उच्च नेताले अन्नपूर्णसँग भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिन शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि अध्यादेश ल्याउनुको कारणबारे मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट्याउन खोजेका थिए। मधेसमा प्रवेश गर्न दिन्नँ भन्नेहरूलाई देखाइदिन आफूले अध्यादेश ल्याएको प्रस्टोक्ति ओलीले बैठकमा राखेका थिए। तर, पार्टीभित्र र विपक्षी दलले फिर्ता लिनु भनेकाले आफू पछि हटेको उनको भनाइ थियो।

उनले मधेसकेन्द्रित दलमा विभाजन ल्याउन अध्यादेश जारी गरेको प्रस्टोक्ति दिए पनि स्वयं नेकपाभित्र तरंग, आशंका र त्रास उत्पन्न गराएको थियो। अध्यादेशले विकृत राजनीतिको पुनरावृत्ति हुने र स्वयं नेकपाका लागि पनि खतरनाक हुन सक्ने भन्दै नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका थिए।

हाकाहाकी अर्काको दल फुटाउन अध्यादेश ल्याएको सार्वजनिक भएलगत्तै समाजवादी पार्टीले सत्तापक्षबाट आफ्ना सांसदको ‘अपहरण’ भएको खबर सार्वजनिक गर्‍यो। एकातिर आफ्ना सांसद एवं पूर्वमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवको सत्तापक्षबाट अपहरण भएको समाजवादी पार्टीको आरोप, अर्कोतर्फ समाजवादी र राजपाबीच पार्टी एकता घोषणा। जुन दल विभाजित गर्न अध्यादेश ल्याइएको भनिएको थियो तिनै दलबीच एकता भएपछि ओली दबाबमा परेका थिए।

अर्कातर्फ समाजवादीले नेकपाका दुई सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठसहित पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको जोडबलमा सांसद यादवलाई सप्तरीबाट अपहरण गरी काठमाडौं ल्याएको आरोपपछि ओली थप दबाबमा परे। यादवले पनि आफ्नो इच्छाविपरीत आफूलाई पार्टी फुटाउने कामका लागि जबरजस्ती काठमाडौं ल्याइएको आरोप लगाएका छन्। विगतको राजनीतिक विकृतिको पुनरावृत्ति हुने गरी सत्तापक्षबाट घृणित कार्य भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ।

नेकपाका ६ सचिवालय सदस्यले अध्यादेश फिर्ता नलिए स्थायी समिति बैठक बसाल्ने चेतावनी दिएपछि ओलीले पार्टीबाट थप दबाब झेल्नुपर्‍यो। उनले अध्यादेश फिर्ता त लिएका छन् तर सत्तापक्षमाथि अर्को प्रश्न छ, बहालवाला सांसदलाई अपहरण शैलीमा काठमाडौं ल्याउनेमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? विपक्षी मात्र होइन, नेकपाकै नेताले विकृत राजनीतिको फोहोरी खेलमा लाग्नेमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्। नेकपा नेता भीम रावलले गैरकानुनी काम गर्ने जोे कोहीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

‘सत्ताको खेलमा सांसदहरुलाई होटेलको कोठामा थुनेर, अपहरण शैलीमा तराईबाट काठमाडौं ल्याएर सिद्धान्त, आदर्श, मूल्यमान्यताको धज्जी उडाउँदै राजनीतिलाई फोहोरी आहाल बनाई बदनाम गर्ने विगतको दुःखद स्थिति अध्यादेश प्रकरणमा दोहोरिएको छ’, नेता रावलले भने, ‘यसको छानबिन गरी गैरकानुनी कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ।’

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अध्यादेश फिर्ता लिँदैमा प्रधानमन्त्रीले उन्मुक्ति नपाउने बताएका छन्। ‘दुवै विवादित अध्यादेश फिर्ता लिएर सरकारले गल्ती सच्याएको छ’, उनले भने, ‘अब अपहरण शैलीमा सांसद उठाउने कर्ममा संलग्नलाई कारबाहीको प्रतीक्षामा छौं।’

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सत्ता उन्माद र शक्तिको दुरुपयोग गरिए पनि प्रहरी प्रशासन मूकदर्शक बनिरहेको बताए। ‘यही काम सर्वसाधारण कसैले गरेको भए प्रहरीका लागि अपहरण तथा शरीर बन्धकको कसुर बन्थ्योे’, उनले भने, ‘शक्ति निर्र्देशित र सत्ता संरक्षित घटना भएकाले प्रहरीले चासो लिने कुरा भएन। सत्ता उन्माद र शक्ति दुरुपयोेगको यो पराकाष्ठा हो।’

नेकपाकै केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले राजनीतिमा फोहोरी खेलकै कारण बहुदलीय प्रजातन्त्र फोहोरी बनेको, त्यसको फाइदा निरंकुशतालाई पुगेकोतर्फ नेतृत्व सचेत बन्नुपर्ने बताए। ‘०५१ को मध्यावधिपछि सांसदहरूको खरिदबिक्री, अपहरण, होटेलको बास, विदेश सयर, हस्ताक्षर संकलनजस्ता विकृतिले ककसलाई फाइदा भयो, सम्झनै होला’, उनले भने, ‘०६४ पछि पनि धमाधम पार्टी विभाजन भएर तीन दर्जनजति पुगेको पनि देखिएकै हो। अहिले पनि यस्तो घृणित कार्यले भविष्यमा कसलाई फाइदा पुग्ने हो ? ’

सत्तालिप्साका कारण दलहरू टुट्ने, फुट्ने र अन्य गैरराजनीतिक कार्य हुन थालेपछि ०७३ मा प्रमुख तीन दल (कांग्रेस, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र) को सहमतिमा थ्रेसहोल्ड र राजनीतिक दल विभाजनका प्रावधान कस्ने व्यवस्था गरिएको थियो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थालाई खुकुलो बनाई विकृतिको पुनरावृत्ति हुने गरी सरकारले अध्यादेश जारी गरेको, मधेसकेन्द्रित दललाई फुटाउन सत्तापक्ष लागेको आरोप लागेको छ। नवगठित जनता समाजवादी पार्टीले आफ्ना सांसदको ‘अपहरण’मा संलग्न सत्तापक्षीय नेतामाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरेको छ।

कानुनमा कस्दा गाली खाने ओली नै थिए

दुवै संविधानसभामा विकृत राजनीति र सत्ता जोडघटाउबाट आजित भएको भन्दै तीन ठूला दलले थ्रेसहोल्ड र दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था कसिलो बनाउने सहमति गरे, ०७३ चैतमा। उक्त सहमति गर्दा तत्कालीन सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभन्दा तत्कालीन एमालेलाई कठिनाइ थियो। एमालेले आठ साना दललाई साथमा लिएर विपक्षी मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेको थियोे। तर, ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड र राजनीतिक दल विभाजन हुन केन्द्रीय समितिको पनि ४० प्रतिशत संख्या चाहिने सहमतिपछि विपक्षी गठबन्धनका नेताले तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओलीको आलोचना गरे। एमालेले धोका दिएको भन्दै साना दल आक्रोशित बनेका थिए।

एमाले गठबन्धनमा माले, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोेर्चा, परिवार दल, जनमुक्ति (लोकतान्त्रिक), बहुजन शक्ति, नेपाः र मधेस समता पार्टी थिए। साना दलको अस्तित्व समाप्त पार्न तीन ठूला दल मिलेको भन्दै ती दलले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने बेला संसद्को राज्य व्यवस्था समिति र संसद्मा विरोध जनाएका थिए।

केही विकृत खेल

सुरासुन्दरी र बैंकक भ्रमण

०४८ सालको निर्वाचनमा जनताले नेपाली कांग्रेसलाई एकमना सरकारको कार्यादेश दिए। तर, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीभित्रको असन्तुष्टिको कारण देखाउँदै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे।

०५१ मा एमालेलाई ठूलो पार्टीका रूपमा चुनावबाट निर्वाचित गरे, जनताले। उसले कांग्रेसको समर्थनमा नौ महिना सरकार चलायो। तर, कांग्रेस र राप्रपा मिलेर एमाले नेतृत्वको सरकार ढाले। राप्रपाको समर्थनमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। त्यो सरकार ढाल्न अनेक षड्यन्त्र भए। सत्ता टिकाउन देउवाले पनि अनेक विकल्प अपनाए। राप्रपाका केही सांसदलाई बैंकक पठाइयो, केहीलाई सुरासुन्दरीको व्यवस्थापन गरियो।

खोभारी राय, बुद्धिमान तामाङ, विष्णुविक्रम थापा, महेन्द्र राय, बालाराम घर्ती मगरसहित राप्रपाका सांसद बैंकक पुर्‍याइए। एमालेले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्यायो। कांग्रेसकै समर्थनमा देउवा नेतृत्वको सरकार ढल्यो। लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वमा एमाले–राप्रपाले सरकार बनाए। त्यो सरकार टिकाउन सांसदहरूलाई ललितपुरको समिट होटेलमा सुरासुन्दरीसहित राखियो।

राजनीतिमा मुसा प्रवृत्ति

नेपाली राजनीतिमा ‘मुसा प्रवृत्ति’ थेगो चलनचल्तीमा छ। आफ्नै सांसदहरू गएपछि बाहिरिएका तत्कालीन राप्रपा नेता चन्दले बोल्ने क्रममा भनेका थिए, ‘मुसाहरूले मैले चलाएको जहाज प्वाल पारे भनेर मख्ख नपर्नु, यो मुसा प्रवृत्ति हो, यसबाट सबै सजग रहनू।’ उनले चलाएको यो शब्दावली पुनः चर्चामा छ। कमल थापा, रवीन्द्रनाथ शर्मालगायत केहीले चन्दको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य झन्डा हल्लाएर आफ्नै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका थिए। त्यति बेला राप्रपामा सूर्यबहादुर थापा चन्दलाई सरकारबाट हटाउन सक्रिय थिए।

आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध प्वाल पारेर जहाज डुबाएको भन्दै चन्दले मुसा प्रवृत्तिको पहिलो प्रयोग गरेका थिए। त्यति बेला चन्द सरकार ढालेर थापाको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको सरकार बनेको थियो। पञ्चायत ढालेको सात वर्षमै सत्ताको साँचो पूर्वपञ्चको हातमा पुगेपछि राजनीति विकृत र र प्रजातन्त्रप्रति जनताको वितृष्णा सुरु भएको थियो।

संविधानसभामा उस्तै

जनताको त्याग र बलिदानीबाट बनेको पहिलो संविधानसभा पनि सत्ताको दाउपेच र सत्तालिप्साकै कारण संविधान नबनाई असफल भयो। चार वर्षमा चारवटा सरकार बने। तत्कालीन एमालेको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले नौ महिना, कांग्रेससहितका २२ दलको समर्थनमा तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपालले १८ महिना, एमाओवादीको समर्थनमा एमाले नेता झलनाथ खनालले ६ महिना र मधेसी मोर्चासहितको समर्थनमा डा. बाबुराम भट्टराईले एक वर्ष प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पूरा गरे।

प्रधानमन्त्री छान्न १८ पटक चुनाव

पहिलो संविधानसभामा प्रधानमन्त्री छान्न १८ पटक चुनाव भएको घटना चर्चामा छ। त्यति बेला तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा थिए। आफ्नै पार्टीका नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार ढाल्न भूमिका खेलेको भन्दै तत्कालीन एमालेले दुईतिहाइ पुर्‍याउने सर्तमा मात्र खनाललाई उम्मेदवार बनाएको थियो।

तर, दुईतिहाइ पुग्ने अवस्था नभएपछि एमालेले खनालको उम्मेदवारी फिर्ता लियो। चुनावी मैदानमा रहेका दाहाल र पौडेलबीच १८ पटक मतदान भयो। तर, एमाले र तत्कालीन मधेसी मोर्चा मौन बसेका कारण चुनावी प्रक्रिया नै रद्ध गरियो। दोस्रो चरणमा माओवादीको समर्थनमा खनाल प्रधानमन्त्री बने। त्यस क्रममा ठूलादेखि साना दलका सांसद किन्नेदेखि अनेक प्रलोभनका घटना भएका थिए।

ओलीका समर्थक नै भागे

संविधानसभाको दोस्रो कार्यकालमा हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै तीन साना दलका तीन र एक जना स्वतन्त्र सांसद समर्थक बसे। दिउँसो ओलीको समर्थक बसेका सांसद रातारात अदृश्य शक्ति केन्द्रको दबाब र प्रलोभनमा एकाएक गायब भए। सांसदहरू हरिचरण साह, कुमार खड्का, रुक्मिणी चौधरी र स्वतन्त्र सांसद अतहर कमाल मुसलमान समर्थक बसेर पनि भोलिपल्ट मत नदिने भए। त्यसपछि एमालेले विजयकुमार गच्छदारको फोरमसँग सत्ता गठबन्धन गरेको थियो। सत्तालिप्साकै कारण दुई सिटे त परै जाओस्, संसद्मा रहेका एक सिटे सांसदले पनि आफ्नो पार्टी छोडेर छुट्टै पार्टी गठन गरेका थिए।