काठमाडौं : सरकारले विवादास्पद दुवै अध्यादेश चौतर्फी दबाबपछि फिर्ता लिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्रबार जनमतको कदर गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै राष्ट्रपतिले खारेज गरेकी हुन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड (ख) बमोजिम अध्यादेश खारेज गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। उक्त खण्डमा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले वैशाख ८ गते सरकारको सिफारिसलगत्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेकी थिइन्। शुक्रबार पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलगत्तै ती अध्यादेश खारेज गरेकी हुन्।
कोरोना महामारीका कारण एक महिनायता लकडाउन व्यहोरिरहेका बेला संविधानले परिकल्पना गरेको राजनीतिक स्थिरताको मर्ममा प्रहार गर्ने गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ठाडो प्रस्तावका रूपमा अध्यादेश ल्याएका थिए। संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत संख्या पु¥याउन सक्नेले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको थियो। त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाएर विपक्षीबिनै संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको ‘दाउ रचेर’ सरकारले अर्काे अध्यादेश सँगै ल्याएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओली बुधबारसम्म आफ्नो निर्णयमा अडिग देखिएका थिए। आफ्नै पार्टी नेकपा, विपक्षीदेखि नागरिक समाजलगायत सबैबाट आलोचनाका साथै दबाबपछि उनी अध्यादेश फिर्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए।
सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत पार्टी विभाजनलाई सहज तुल्याउँदै विभाजित भई गठन हुने दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने प्रावधान ल्याएको थियो। कानुनको भावना र उद्देश्यविपरीत रहेको भन्दै अध्यादेश फिर्ता गर्न पार्टीका बहुमत सचिवालय सदस्यले भैंसेपाटी भेला गरी बिहीबार ओलीलाई थप दबाब बढाएका थिए।
अध्यादेशले राजनीतिक दललाई पुनः अराजक, अस्थिर र सत्ताको फोहोरी खेल तथा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुग्ने पुरानै स्थितितर्फ धकेल्न सक्नेतर्फ संकेत गर्दै नेताहरूले उनको कदमको आलोचना गरेका थिए। अध्यादेश जारी भएपछि देखिएको घटनाक्रमले पनि सोही कुराको पुष्टि गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री नै अन्य दल विभाजनको खेलमा लागेको गम्भीर आरोप लागेको थियो। समाजवादी पार्टी विभाजनको प्रयाससमेत भएको थियो। समाजवादी र राजपाबीचको एकताले विभाजनको खेललाई असफल तुल्याइदिएको थियो।
त्यस्तै, संवैधानिक निकायलाई गरिमायुक्त र राष्ट्रिय हितमा प्रतिबद्ध तुल्याउने उद्देश्यबाट संवैधानिक परिषद्का निर्णयलाई सर्वस्वीकृत बनाउन र सन्तुलन कायम गर्न विपक्षी दलका नेतासमेत अनिवार्य रूपमा रहने प्रावधानलाई हटाउने गरी अर्काे अध्यादेश सरकारले ल्याएको थियो। यसले संवैधानिक निकायमा एकलौटी नियुक्तिको बाटो खोल्ने चाहना सरकारले राखेको देखिएको थियो। सत्तारुढ दल नेकपा र प्रतिपक्षी सबैजसोको विरोधपछि सरकार अन्ततः अध्यादेशको ‘भु्रणहत्या’ गर्ने गरी ९२ घण्टामै फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको हो।
ओलीले दुवै अध्यादेश फिर्ता नगरेका भए उनीविरुद्ध पार्टीकै नेताले थप कठोर निर्णय लिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए। सचिवालयका बहुमत सदस्यको बैठक बिहीबार उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवास भैंसेपाटीमा बसेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार (वैशाख ८)को बैठकमै पनि अध्यादेश ल्याउनु गलत हुने, समय उचित नहुने धारणा मन्त्रीहरूले व्यक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री नै निर्णायक हुने ‘वेस्ट मिनिस्टर’ प्रणालीमा मन्त्रीहरूको विरोधको अर्थ रहेन। ओलीले झन्डै दुई तिहाइको स्पष्ट बहुमतसहित २०७४ फागुन ३ मा सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल बेला–बेला विवादास्पद निर्णयमा फस्दै आएको छ।
अपरिपक्व निर्णय लिने र जनदबाबपछि फिर्ता लिने क्रममा सरकारको यो मात्रै निर्णय होइन। यो त पछिल्लो उदाहरण मात्र हो। सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र तयारीबिनै विधेयक ल्याएकोमा विरोध भएको थियो। केही विधेयक फिर्ता लिनुपरेको थियो भने केहीमा संशोधन गर्न सरकार बाध्य भएको थियो।
यी हुन ओली पछि हटेका निर्णय
गुठी विद्येयक :
सरकारले राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सामाजिक न्यायका आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न र गुठी जग्गाको उत्पादकत्व बढाउने भन्दै राष्ट्रिय सभामा गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गरेको थियो। तर गुठी विधेयकको विरोधमा उपत्यकाका नेवार समुदायले आन्दोलन चर्काएपछि सरकारले ३ असार २०७६ मा उक्त विद्येयक फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो।
राहदानी विधेयक प्रमाणिकरण नभई फिर्ता
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राहदानी संशोधन विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन्। संसद्ले पारित गरेको विधेयक पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएको पहिलोपटक थियो त्यो। प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको राहदानी संशोधन विधेयक राष्ट्रियसभाले ६० दिनभित्र कुनै निर्णय नगरेको भन्दै प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो।
विद्येयकमा नागरिकलाई सहज राहदानी पाउने अधिकारमाथी बन्देज लगाउन सरकारले खोजेको भन्दै सांसदहरुको विरोध थियो। त्यसपछि राष्ट्रपतिले २०७६ जेष्ठ ८ गते पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभा फर्काइदिएको थियो। पछि यो विद्ययेक २०७६ असोज २७ मा प्रमाणिकरण भएको थियो।
निलकन्ठ उप्रेतीलाई भारतको राजदूत बनाउने निर्णय
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई सरकारले ३२ असार २०७५ मा भारतका लागि राजदूत नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्यो। संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुनेछैन भन्ने प्रावधानका बीच सरकारले उनलाई राजदूत नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर निर्णय भएको १८ दिन बितिसक्दासमेत मुख्य सचिवले यसलाई प्रमाणीकरण गरेनन्। त्यसपछि सरकार निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भयो।
संचार तथा मिडिया काउन्सिल विधयक
२०७६ वैशाख २६ मा सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक विवादमा पर्यो। विद्ययक जस्ताको तस्तै पारित हुँदा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हननमा पर्ने भन्दै सरोकारवाला संघ सस्थाले चर्को विराध जनाए। सडकमासमेत निस्किए। सरोकारवालाका सुझावका आधारमा अन्तत सरकार यसमा संशोधन गर्न तयार भयो। अहिले यो विद्ययेक राष्टिय सभामा विचारधीन छ। पत्रकार महासंघ लगायतको विराधेपछि विद्ययकमा उल्लेखित जेल सजाय, दण्ड सजाय व्यवस्था , मनासिव क्षतिपूर्ति व्यवस्था र मुद्दा लगाउने सक्ने लगायतका व्यवस्थामा संसोधन गर्न सरकार बाध्य भएको थियो। त्यसपछि मात्र राष्ट्रिय सभामा यो विद्येयक अगाडि बढेको हो।
विषादी जाँच गर्ने निर्णयमा टिक्न नसक्नु
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७६ असार २ गते सीमा नाकामा तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणपछि मात्र नेपाल भित्राउने निर्णय गर्यो। तर कार्यान्वयनमा आएको तीन साता नबित्दै असार १९ मा फिर्ता लिन बाध्य भयो।
विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल परीक्षण रोक्ने निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि आफ्नै पार्टीको संसदीय दलभित्रसमेत त्यसबेला सामना गर्न सकस परेको थियो। आफैँलाई झुक्याइएको त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको जवाफ थियो।
आइफा फिल्म अवार्ड
सरकारले २०७६ असार ८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भारतीय फिल्म अवार्ड (आईफा) नेपालमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त अवार्ड कार्यक्रममा सरकारको झण्डै एक अर्ब लगानी पर्ने अनुमान गरिएको थियो। त्यसका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले ४४ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने बताएको पनि थियो। आफ्नै पार्टी भित्रबाट र अन्यत्रबाट पनि चौतर्फी विरोधपछि सरकार असार १८ मा उक्त निर्णयवाट पछि हटेको थियो।
बिमस्टेक राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य तालिम
भारतको पूर्णेमा २०७५ भदौंमा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन चलिरहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त सैन्य तालिम आयोजना गर्ने बताए। नेपाली सेनाले उक्त सैन्य तालिममा जाने गरी विज्ञप्ति निकालेको थियो। सरकारले त्यसको तयारी गरेको थियो। तर यो विवादमा परेपछि लगत्तै सरकारले बिमस्टेक राष्ट्रहरूको सैन्य तालिममा नेपाली सेनालाई नपठाउने निर्णय भदौं २४ मा फिर्ता लियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
