भूमण्डलीकरण तीव्र गतिमा भइरहेको विश्वमा कोरोना महामारीले फेरि चिन्तन पद्धतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउने विषयमा विद्वान्हरूले आ-आफ्ना विचार व्यक्त गर्न थालिसकेका छन्। नेपालमा पनि यसले ठूलो प्रभाव पार्ने निश्चितप्रायः छ। ती के हुन् त जसका लागि हामीले अहिले नै, तुरुन्तै काम थालेनौं भने सर्वसाधारणले त दुःख पाउने नै छौं, समस्यै समस्याले हामी सबैलाई थप यसरी गाँज्नेछ कि सत्तामा बस्नेहरूले सम्हाल्नै नसक्ने स्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ।
दशकौंदेखि हामीले कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई ओठेभक्ति मात्र देखायौं र राणा कालदेखिको कर्मचारी पाल्ने (शासकको आम्दानीसहित) भन्सारको आम्दानीलाई नै स्रोत बनायौं। अझै पनि हामीले त्यही आम्दानीलाई नै प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष मुख्य स्रोतको रूपमा नै राखिरहेका छौं। आयात गर्ने र उपभोग गर्ने दुवै क्षमतामा ह्रास आएपछि भन्सार राजस्व कमसेकम केही वर्षका लागि घट्दै जाने निश्चितप्रायः छ।
आफ्नो आवाज सशक्त गर्न नसक्ने र संगठित जमात नभएको कृषि क्षेत्रलाई हामीले कर्मकाण्डी रूपमा मात्र लियौं, कृषि क्षेत्रको सुधार र उत्पादन वृद्धिमा आँखा चिम्लियौं; फलस्वरूप आज तरकारीलगायत मौसमी बालीमा पनि परनिर्भर छौं जबकि हाम्रो जनसंख्याको एक ठूलो भाग कृषि कर्ममा नै संलग्न छ। अर्काेतिर झन्नैझन्नै सम्पन्न वर्गले प्रयोग गर्ने सबैजसो वस्तु आयात हुन्छ। मुलुकका सुपरमार्केटमा प्राप्त हुने उपभोग्य वस्तु ७०÷८० प्रतिशत आयातीत छन्। तैपनि हामी समस्या दैलोमा आइसकेको मान्न तयार छैनौं।
अलिबेर अर्थतन्त्रलाई नै थप हेरौं। भन्सार घट्न थाल्यो। पर्यटन क्षेत्र (होटेल, ट्राभल एजेन्ट, टुरगाइड, यातायात, एयरलाइन्स र त्यसमा संलग्न जनशक्ति÷रोजगारी) कमसेकम आगामी निकट भविष्यसम्म प्रभावित हुने पक्कै भयो। त्यसबाट आम्दानी हुने होइन, भोलिका लागि ती सबै समाप्त नहोऊन् भन्नाका लागि पनि राज्यले नै केही समय भरथेग गर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ। यस्ता दिनका सम्भावना नै नभएझैं हामी विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को हिसाब किताब मात्रै गर्दै रह्यौं आजसम्म।
कृषि, रोजगारी, उद्योग, व्यवसाय जस्ता क्षेत्रमा युद्धस्तरमा काम थाल्नुपर्ने परिस्थिति आँखा अगाडि छ, तर हामी फेरि राजनीतिक अस्थिरतातिर अघि बढ्दै छौं।
खनिज तेलको मूल्य घट्दै छ। तेलको उत्पादन गर्ने अधिकांश अरब मुलुकको आम्दानी पनि घट्दै छ, र त्यसको साथसाथै उनीहरूको अर्थतन्त्र पनि संकुचित हुने नै छ। र आज जति नै आप्रवासी श्रमशक्ति उनीहरूले धान्न सक्ने छैनन्। त्यहाँ रहेका करिब पैंतालीस लाख नेपाली सबै एकैपटक घर नफर्कलान्, तर दशौं लाख अवश्य फर्कनेछन्। तिनलाई मुलुकले के काम दिने ? पदमा रहनुहुने महानुभावहरूको बुंगे बाह«खरी भाषणले त उनीहरूको पेट भर्दैन होला। तिनका परिवारले पनि सहरमा बसी आयातीत वस्तुबाट काम चलाउने जीवनस्तरमा आफूलाई ढालेकै हुन्, मुलुकको भन्सार राजस्वमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई सघाउन।
कोरोनाको असर विश्वभर नै र अफ्रिका र दक्षिण एसियाका मुलुकहरूमा अझ वढी पर्ने व्यहोरा विश्व बैंकले हालसालै पनि व्यक्त गरिसकेको छ। साथै, विकसित मुलुकको पनि अर्थतन्त्र संकुचन साथै त्यहाँ रहेका लाखौं नेपालीमा सबैलाई त्यहीँ रहन सम्भव पनि नहोला। दशौं हजार फर्किनेछन्। लौ, तिनीहरू केही रकम र सीपसाथ त फर्किनेछन्, तर सबै स्वरोजगार त हुने छैनन्। अनि के गर्ने ?
त्यसैले नेपालले अहिले नै थुप्रै विज्ञहरूको सहयोग लिई पहिलो काम त कृषि क्षेत्रका विविध आयामलाई कसरी सघाउ पुर्याई यथाशीघ्र मुलुकको परनिर्भरता घट्छ, यतापट्टि लाग्नुपर्यो। त्यसका लागि तत्काल धेरै ठूलो लगानी पनि चाहिँदैन उद्योग वा पूर्वाधार निर्माणका ठूला योजनामा जस्तो। आम्दानी बढाउँदै, लगानी बढाउँदै जान सकिने क्षेत्र हो कृषि, कमसेकम हामीले तत्काल व्यहोर्नुपरेको आकस्मिकताको सन्दर्भमा।
कालान्तरमा यसले पर्यटनको वृद्धिमा पनि योगदान दिनेछ भने आयातको सट्टा निर्यातमा पनि सघाउ पुर्याउनेछ, नेपालको अनुपम भौगोलिक र मौसमी विविधताको लाभ लिँदै। भन्नु परोइन, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै जाँदा कृषिजन्य वस्तुमा आधारित साना÷मझ्यौला उद्योगको स्वतः प्रवद्र्धन हुनेछ; यति मात्र हो कि अर्थ मन्त्रालय समग्रले भन्सारको आम्दानीलाई नै मुलुकको अर्थतन्त्रको सूचक मान्ने प्रवृत्तिलाई समूल विस्थापित गर्नुपर्यो। हिजोदेखि नै त्यसरी सोचेको भए, नेपाली उद्योगी÷व्यवसायीले चिच्याएको सुनिदिएको भए, आजको यो भयावह स्थिति एकैपटक उत्पन्न हुने थिएन। एकजना कृषि मन्त्री भइसकेका प्रबुद्ध व्यक्तिले पंक्तिकारलाई ‘हाम्रो कृषि क्षेत्रको लगानी आधा कर्मचारीतन्त्रले नै खाइदिन्छ’ भनेको झल्झली सम्झना आउँछ। अनि कसरी कृषि क्षेत्र उँभो जाने ? उत्पादन बढ्ने ? तर हामीसँग सुधारको विकल्प छैन।
अब अलिकति हाम्रो ‘राष्ट्रिय’ मनोविज्ञानबारे पनि सोचौं। कर्मचारीतन्त्र मात्र होइन, नीति तहमा बस्ने मानिससहित, साह्रै सानो अपवादबाहेक, नेपाली समाज नै उद्योग÷व्यापारलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग ठान्दैन। सबै व्यवसायी ‘चोर’ हुन् भन्ने करिब करिब सबैको मनमा छ, मात्रा मात्र कम÷बेसी होला। हो, व्यवसायको उद्देश्य पुँजी प्रवद्र्धन हो, मुनाफा हो, त्यसैका लागि व्यवसायीले दिनरात खटिई, जोखिम÷खति व्यहोर्न तयार भई काम गरेको हुन्छ आफ्नो सर्वस्व बैंकमा धितो राखी। हामीकहाँ त्यसको केही अर्थ हुँदैन। कर्मचारीले÷नेताले लिने ‘घूस’को समेत सम्पूर्ण जिम्मेवारी व्यवसायीले बोक्नुपर्छ। विनाघूस÷कमिसन कहाँ कुन खरिद भएको छ ?
तर मुलुकभित्रै उद्योग÷व्यवसायको प्रवद्र्धनको कुनै विकल्प छैन। अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा निर्मम रूपमा (पंक्तिकारले छिमेकी वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई पहिलो पटक पदभार ग्रहण गर्दा नै यो तथ्यलाई आत्मसात् गर्न अनुरोध गरेको थियो; उहाँका पनि अवश्यै आफ्नै बाध्यता भए होलान्) सम्भव वस्तुको आयात नै रोक्ने र ६ महिना÷वर्ष दिनमै लगानी भई उत्पादन हुन सक्ने कृषि उपज प्रशोधन वस्तुलाई केही वर्षका लागि भए पनि सम्भव आयात भन्सार दर बढाई नेपालमा त्यस्ता उद्योगको स्थापनाको ढोका खोलिदिन आग्रह गरेको थियो। कृषि उपजमा आधारितसहित अन्य त्यस्ता सयौं वस्तु पंक्तिकार स्वयंले औंल्याउन सक्छ जसमा उपयुक्त वातावरण भए वर्षामा जंगलमा च्याउ उम्रे जस्तो उद्योग उम्रिने थिए। मूल्य त प्रतिस्पर्धाले आफैं व्यवस्थित गर्छ।
कहिलेकाहीँ त ग्लानि नै हुन्छ, यस्ता विषयमा सोच्दा। हामीलाई ब्युँझाउन नै आएको हो कि यो कोरोना भाइरस जस्तो पनि लाग्छ। चिकित्सकीय मुखौटो (मास्क) र टोपी उत्पादन गर्ने काभ्रेस्थित उद्योग (क्लिन सिटी प्रा.लि.) ले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा ३५ प्रतिशत राजस्व तिर्छ, जबकि उक्त वस्तुहरू तयारी ल्याउँदा १५ प्रतिशत भन्सारमै छुट्छ। उक्त उद्योगले यो संकटका घडीमा गरेको योगदानबारे पढ्नुहोस् (‘नागरिक’ दैनिक, २७ फागुन २०७६)। अब भन्नुहोस्, नेपालमा उद्योग व्यवसाय गर्न कति कठिन छ। लगानी गर्नुहोस् भनेर भट्याएर मात्र हुन्छ ?
हामी सबै गम्भीर हुनुपर्यो, स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रलगायत। हालसालै एउटा दैनिकमा ‘उद्योग व्यापार क्षेत्रको सामाजिक दायित्व’बारे एकजना पूर्व उच्च कर्मचारीले लामो लेख लेख्नुभएको थियो। उहाँले त्यस्तै लेख कर्मचारीको कर्तव्य र सामाजिक दायित्वबारे लेख्नुभएको भए त्यो बढी सामयिक हुन्थ्यो भन्ने पंक्तिकारको ठहर छ। तीतो सुनिएला, तर यो सत्य हो- नेपालमा गए गुज्रेको केही छ भने त्यो हो नेपाली राजनीति र कर्मचारीतन्त्र ! समस्या त्यहाँ छ। त्यसैले एकै सूत्रमा भन्नुपर्दा मुलुकका लागि ठूलो संकटको यो घडीमा नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने धेरै वस्तुको तयारी वस्तुको आयात भन्सार दरबन्दीमा सम्भव भएसम्म हेरफेर हुनुपर्यो, नेपालमा नै ती वस्तुको उत्पादन हुने वातावरण तयार गर्न। त्यो गरेमा अर्को दुई-चार वर्षसम्म लगानी निम्त्याउने सम्मेलन पनि आवश्यक पर्ने छैन, गरेर कोही आउनेवाला पनि छैन।
वर्षौं योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहेका स्वर्णिम वाग्ले आफैं भन्नुहुन्छ, हामी ‘ठेक्का, व्यापारिक आयात र उद्योगलाई एउटै नीति अवलम्बन गर्छौँ। यी तीन क्षेत्रमा धेरै ठूलो भिन्नता छ- रूप, वस्तु र किसिमबाट’ (‘कान्तिपुर’, कात्तिक ९, २०७६)। अब बढी नभनौँ, उहाँको यो अभिव्यक्तिले नै हजार शब्दको व्याख्या पुग्छ- हाम्रो परिस्थितिको। हाम्रा अर्थमन्त्री भने भन्नुहुन्छ, ‘मेरो लडाइँ छिटो प्रतिफल खोज्नेहरूसँग हो।’
हाम्रा आर्थिक नीति-नियमले भने नेपालमा उत्पादित वस्तुमा उद्योगले तेह्र (१३) प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिरिसकेपछि पनि संयुक्त उपक्रम (जे.भी.) मार्फत आपूर्ति गर्ने हो भने पुनः साढे ६ प्रतिशत मुअकर वर्षौंसम्म सरकारमा थप धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्छ। हाम्रा उद्योगका उत्पादनहरू सरकारी संस्थानमा आपूर्ति गर्दा कुल सप्लाइ रकमको पाँच (५) प्रतिशत रकम एक वर्षसम्म धरौटी राख्छन् नगद नै। बैंक ग्यारेन्टी मान्य हुँदैन। सहजै देखिने गलत कुरा पनि जिम्मेवार कर्मचारीतन्त्रले किन देख्दैन ? यसरी अनावश्यक लागत बढाइदिँदा नै होइन, पुस्तैनी उद्योगी÷व्यापारी घरानाले पनि उद्योग क्षेत्र छोड्दै होटेल, अस्पताल, विद्यालयजस्ता सेवा क्षेत्रमा लगानी गरेका। वास्तवमा हाम्रा नीति नियमहरूले (निर्माताले होइन) घुम्टो ओढी बस्नुपर्ने स्थिति छ उद्योग÷धन्दाको विकासका सम्बन्धमा।
पंक्तिकारलाई भर्खरै भने जस्तै दशकौंदेखिको विद्युत् क्षेत्रका उद्योगको तीतो अनुभव छ। नेपालमा पचासौं सक्षम विद्युत्÷सञ्चार तारलगायत विद्युत् उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योग छन्। तिनले केही कच्चा पदार्थमा ३५ प्रतिशतसम्म भन्सार तिर्छन्। जबकि सोही तयारी वस्तु १५ प्रतिशत भन्सार दरमा आयात हुन्छ। त्यति मात्र होइन, नेपालमा स्थापना हुने नयाँ उद्योगले एक प्रतिशत भन्सार सुविधामा करोडौं रुपैयाँका विद्युत् तार÷उपकरण मेसिनरी सरह आयात गर्छन्। यो व्यहोरा सम्बन्धितलाई औपचारिक रुपमै बोध गराएको वर्षौं भयो। प्रतिक्रिया शून्य छ। सामाजिक दायित्व होइन, कर्तव्यबोध मात्र पनि उद्योगी÷व्यवसायीले गर्ने कि कर्मचारीतन्त्रले ?
भन्न खोजेको एक-दुई जहडी कुरा त अहिलेसम्म छुटेछ। मुलुकमा खाडी र अन्यत्रबाट मात्र होइन, भारतबाट पनि कोरोनाका कारण कामको अवसरको अभावमा घर फर्केका मान्छेले रोजगार खोज्नेछन्। त्यस्ता कुन क्षेत्र होलान्, जहाँ हजारौंको संख्यामा सानाठूला उद्यममा रोजगार प्रदान गर्न सकियोस्। सरकारले निर्माणमा उपयोग हुने गरेको इँटा पोल्ने उद्योगलाई ढुंगातर्फ ढाल्नु एउटा ठूलो अवसर हुनेछ। त्यसका लागि इन्डोनेसिया र अमेरिकाबाट अहिले जस्तो कोइला आयात आवश्यक पर्नेछैन। नेपालीकै पाखुरीले ढुंगा उत्पादन गर्नेछ मुलुक भित्रैबाट। लागत पनि ठूलो हुनेछैन। साना साना युनिटमा नै काम हुन सक्छ। सरकारी भवन लगायतको निर्माण साथै सम्भाव्य क्षेत्रमा (भौगोलिक तथा व्यवसायगत) यसको प्रवद्र्धनले रोजगारीको एउटा ठूलो अवसर प्रदान गर्नेछ। हाल इँटा बनाउने उद्यमीलाई त्यसतर्फ आकर्षण गर्न सक्नुपर्छ सरकारले।
त्यस्तै, खासगरी रोजगारीका लागि भारत जाने सुदूरपश्चिमको जनशक्तिको ठूलो भागलाई संगठित योजनासहित काम दिन सकिन्छ जडिबुटीको संकलन, प्रसोधन र बिक्री वितरणमा। छिमेकका ठूला बजारमा नै त्यसको सहज बिक्री हुन सक्छ, राज्यले इच्छाशक्ति मात्र देखाउनुपर्यो। भन्नु परोइन, त्यसका लागि क्षेत्रगत मूल्य, क्षेत्रगत वातावरणीय लगायत सम्भाव्यता अध्ययन आदि आदि थुप्रै सुझबुझपूर्ण बृहत् अध्ययन र तयारीको आवश्यकता पर्ला। अहिले नै बुझौं, युद्धस्तरमा काम थाल्नुपर्ने परिस्थिति आँखा अगाडि छ, तर हामी फेरि राजनीतिक अस्थिरतातिर अघि बढ्दै छौं। श्री पशुपतिनाथले हाम्रा राजनीतिज्ञहरूको रक्षा गरुन् !
[email protected]
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
