जाजरकोट : जाजरकोटको बारेकोट स्थित खाद्य डिपोबाट चामल लिन स्थानीयले वडा समितिको सिफारिस लिनु पर्ने भएको छ । गाँउमा खाद्य संकट चुलिँदै गएपछि बारेकोट गाँउपालिकाले यस्तो नियम लगाएको हो ।
गाँउपालिकामा खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको एक मात्र खाद्य डिपो छ । खाद्य संकटका कारण डिपोमा चामल लिनेको भीड बढ्न थालेपछि भीड रोक्न सिफारिसको व्यवस्था गरिएको गाँउपालिकाले जनाएको छ ।
दैनिक सयौंको संख्यामा खाद्य लिन मानिस जम्मा हुन थालेपछि कोरोनाको संक्रमण फैलिने र खाद्यान्न हुनेले पनि अनावश्यक स्टक गर्दा समस्यामा परेकाले नपाउने स्थिति देखिएपछि वडाको सिफारिसमा एउटा वडाले एक दिन मात्र पाउने गरी निर्णय गरिएको गाँउपालिका अध्यक्ष महेन्द्र शाहले बताए । बारेकोट जिल्लाको अति दुर्गम गाँउपालिका हो । यातायातको असुविधा र उत्पादन न्युन हुँदा वर्षेनी खाद्य संकट पर्ने बारेकोटमा लामो लकडाउनले झनै खाद्य संकट चुलिंदै गएको अध्यक्ष शाहको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘घरमा खाद्यान्न हुँदाहुँदै पनि पैसा हुनेले डिपोबाट चामल खरिद गरेर चामलको अभाव हुन थालेपछि बारेकोटले वडाको सिफारिसमा मात्र चामल वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । अवस्था हेरेर मात्र वडाले सिफारिस दिनेछ । स्टक गर्न चामल किन्न रोक लगाइएको हो । हप्तामा एउटा वडाले एक दिन मात्र पाउनेछ । चामल पाउन कम्तिमा हप्तादिन कुर्नु पर्नेछ । डिपोमा एक सय क्विन्टलमा रहेको र मौज्दात सकिँदै गएपछि अति आवश्यक परेकालाई मात्र चामल दिन वडाको सिफारिस अनिवार्य गरिएको हो ।’
२६ हजार क्विन्टल चामल माग
बारेकोटमा मात्र होइन जाजरकोट जिल्लाभर खाद्य संकट देखिन थालेको छ । जिल्लामा खाद्यन्नको माग बढेपछि जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिले सरकारसँग थप २६ हजार क्विन्टल खाद्यान्नको माग गरेको छ । जिल्लामा मौज्दात चामलले खाद्य संकट टार्न नसक्ने भन्दै थप चामलको माग गरिएको हो ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्ययापार कम्पनी लिमिटेडका डिपोमा पनि चामलको स्टक सकिँदै गएको र डिपो नजिक नहुँदा चामल लिन समस्या भएपछि थप सात ठाँउमा सहुलियत दरको चामलको व्यवस्था गर्न माग गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले बताए ।
उनका अनुसार कुशेको टापुचौर र घरंगा, जुनीचाँदेको रजतरा, बारेकोटको काउले, शिवालयको शिवालय, भेरीको पोख्रा र छेडागाडको काँडामा तीन-तीन हजारका दरले २१ हजार क्विन्टल खाद्यन्नको माग गरिएको छ । जिल्ला सदरमुकाम स्थित खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा थप चार हजार क्विन्टल र जुनीचाँदे स्थित डिपोमा थप एक हजार क्विन्टल चामलको कोटा निर्धारण गरि ढुवानी अनुदानका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय र खाद्य तथा व्यापार कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
'जिल्लामा संभावित खाद्य संकटलाई टार्न तत्काल २६ हजार क्विन्टल चामल पठाउन माग गरेका छौँ ', प्रजिअ पन्तले भने, 'डिपो थोरै र भौगोलिक रुपमा टाढा भएकोले नजिकैबाट चामल पाउने गरि व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका हौँ ।’
जिल्लामा उत्पादित अन्नले मुस्किलले ६ महिना खान पुग्छ । अन्य महिना खाद्य तथा व्यापार कम्पनीकै चामलमा भरपर्नु पर्ने अवस्था छ । लकडाउनपछि खाद्यान्नको माग झन बढेको छ । निजी पसलमा खाद्यान्न आयात घटेपछि स्थानीय खाद्य डिपोकै चामलमा भर पर्न थालेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
