काठमाडौं : राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाले लकडाउनबीच गत बिहीबार संसद्को भूमिका, जनताका समस्या र सरकारका कामकारबाहीबारे राष्ट्रियसभाका पदाधिकारी र समितिका सभापतिहरूसँग प्रविधि(भर्चुअल) संवाद गरे। कोरोनाबाट बच्ने उपाय, स्वास्थ्योपचार र लकडाउनमा जनताले भोगेका दुःख पीडामा जनप्रतिनिधिहरूको खोजी हुन थालेसँगै अध्यक्ष तिमिल्सेनाबाट सुरुवात भएको भर्चुअल संवादले समिति सभापतिहरू पनि ताते।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य, मानवअधिकार, अर्थ र राज्य व्यवस्था समितिले यस बीचमा आफ्ना सांसदहरूसँग भर्चुअल छलफल गरे। अरु समिति पनि भर्चुअल छलफलमा जुटेका छन्। तर, प्रविधिको प्रयोेग गरी भएका छलफलले कानुनी र संसदीय मान्यता पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न उठेका छन्। भर्चुअल बैठकमा निर्णय प्रक्रिया, डेटा र छलफलको सुरक्षा तथा गोपनियताका विषय पनि उठ्न थालेका छन्।
संसद्को नियमावली, परम्परा र अभ्यासले भर्चुअल बैठकको मान्यता नदिने संसद्का पदाधिकारीहरू नै स्वीर्काछन्। नियमावली, कानुनी व्यवस्था र परम्पराभन्दा पर गएर यसबीचमा भएका भर्चुअल संवाद केवल अनौपचारिक छलफल मात्र भएको संसद्का पदाधिकारीहरू बताउँछन्। ‘त्यसैले हामीले बैठक नभनी छलफलमात्र भन्यौ,’ राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सेना भन्छन्, ‘संसदीय समितिका बैठक नै गर्ने भए पहिले नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्छ र भर्चुअल बैठकलाई कानुनी मान्यता दिने र त्यसअनुसारको प्रविधि, प्राविधिक र अभ्यासको विकास गर्नुपर्छ।’
संसद्को अर्थ समितिले केही दिनअघि भर्चुअल बैठक गर्न खोज्दा सुरक्षा र गोपनियताको प्रश्न उठेका कारण समितिको औपचारिक बैठक स्थगित गरिएको संसद्का पदाधिकारीहरू बताउँछन्। ‘संसद् भनेको परम्परागत र अभ्यासमा बाँधिएको हुन्छ,’ संसद्का एक उच्च अधिकारीले भने, ‘भर्चुअल बैठकमा कुनै पनि विषयवस्तुमाथि निर्णय कसरी गराउने ? त्यसको रेकर्ड कसरी राख्ने भन्ने जस्ता जटिलता देखिएका छन्।’
संसद् अधिवेशन स्थगित भएको र लकडाउनका कारण समितिका बैठक पनि बस्न नसक्ने अवस्थामा भर्चुअल संवादको प्रयास भएको थियो। यसबीचमा समिति सभापतिहरूले अरु सदस्यहरूका राय सुझाव संकलन गरेर सरकारलाई विभिन्न सुझावहरू समेत पठाइसकेका छन्। कोरोेना महामारीका कारण लकडाउन कायमै रहे संसदीय समितिका बैठक भर्चुअल प्रविधिमा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा संसद सचिवालयले अध्ययन गरेको थियो।
संसद सचिवालयका सचिव ध्रुव घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको ७ सदस्यीय समितिले भर्चुअल बैठकका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका नियमावलीमा संशोधन हुनुपर्ने सुझाव औंल्याएको छ। ‘नीतिगत रूपमै भर्चुअल बैठकका सम्बन्धमा व्यवस्था नभएकाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ,’ संयोजक घिमिरेले भने, ‘नीतिगत र कानुनी व्यवस्थापछि मात्र भर्चुअल बैठकले मान्यता पाउने अवस्था छ।’
समितिको अध्ययन प्रतिवेदन बुधबार संसद्का कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगीलाई बुझाइसकेको र केही दिनभित्रै सभामुख अग्नि सापकोटा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सेनालाई बुझाइने तयारी छ। सामाजिक दूरी कायम गरी कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिनुपर्ने र अर्कोतर्फ यस्तो समयमा जनताले भोग्नुपरेका कठिनाई र समस्याबारे समितिका बैठक बसी सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने खाँचो रहेको समितिले औंल्याएको छ।
सफ्टवेयर र उपकरण खरिद गर्न ६२ लाख
सभामुख अग्नि सापकोटाको अध्यक्षतामा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्देशन र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सेनाले पदाधिकारीसँगै गरेको छलफलपछि संसद् र समितिका भर्चुअल बैठकबारे सचिवालयले तयारी थालेको थियो। सचिवालयले सचिव घिमिरेको संयोजकत्वमा सचिवहरू डा.रोजनाथ पाण्डे, सुरजकुमार दुरा, उपसचिवद्वय दशरथ धमला र प्रदीपकुमार नेपाल, इलोक्टेनिक्स इन्जिनियर रवीन्द्र रिजाल र अधिकृत जगदिश न्यौपाने सदस्य रहेको ७ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गर्यो।
समितिले भर्चुअल बैठकका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा सुधार, सफटवेयर खरिद र स्टुडियो निर्माणसम्मको सुझाव प्रतिवेदन तयार गरेको छ। समितिले भर्चुअल बैैठक सञ्चालनका लागि प्रविधि र विभिन्न उपकरण खरिदका लागि ६२ लाख बजेट चाहिने सुझाव दिएको छ। भर्चुअल बैठकका लागि माइक्रोसफ्ट टिम्स नामक प्रविधि उपयुक्त क्षमतायुक्त र बढी सुरक्षित देखिएको भन्दै समितिले उक्त कम्पनीको लाइसेन्स लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
यो प्रविधि लिन पहिलो चरणमा, लाइसेन्सलगायतका अन्य प्रविधि जडान गर्न १० लाख, दोस्रो चरणमा प्रविधि जडानका लागि सेन्ट्रल रुम स्थापनालगायतका काम गर्न ४२ लाख र तेस्रो चरणमा पोली स्टुडियो निर्माणलगायतमा ७ लाख रकम लाग्ने समितिको निष्कर्ष छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
