सर्वेन्द्रले गिराएको प्रहरी साख

सर्वेन्द्रले गिराएको प्रहरी साख

काठमाडौं : दल फुटाउने 'सत्ताको डिजाइन' लाई सफल पार्न सांसद तथा नेतालाई 'अपहरण शैली'मा नियन्‍त्रण लिने कार्यमा पूर्वप्रहरी प्रमुख (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनाल पनि संलग्‍न रहेको खुलासाले यतिबेला सुरक्षा वृत्त मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित भएको छ।

प्रहरी संगठनको नेतृत्व समालेर केही समयअघि सेवा निवृत्त भएका खनालको यो हर्कतले प्रहरी मात्र होइन, अन्य सुरक्षा निकायले समेत लज्‍जा महसुस गर्नुपरेको छ। यस्तो फोहोरी राजनीतिक खेलमा आफूलाई अग्रसर बनाएर उनले आफ्नो बेइज्‍जती मात्र होइन, सिंगो संगठनको बद्‌नाम पनि गरेका छन्। कमान्डरको यस्तो कर्तुत सुनेर संगठनका हरेक सिपाहीले यतिबेला शीर निहुराउनुपर्ने अवस्था आएको छ। प्रहरीप्रतिको जुन आम भरोसा र आस्था थियो, त्यसमा समेत ठेस् लागेको छ।

दल विभाजनलाई खकुलो पार्ने अध्यादेश वैशाख ८ गते बालुवाटारबाट निर्णय भएर युद्धस्तरमा शीतल निवासबाट लालमोहर लाग्‍न साथ एउटा 'र्‍यापिड टिम' मिसनमा खटिएको थियो। त्यसको नाइके थिए सर्वेन्द्र खनाल । उनीसँगै थिए नेकपाका महेश बस्‍नेत र किसान श्रेष्ठ।

समाजवादीका असन्तुष्ट सांसद तथा सदस्यलाई सुरक्षित रुपमा काठमाडौं ल्याउने र  त्यसका लागि सम्पूर्ण सुरक्षा सेटिङलगायत सबै प्रबन्ध मिलाउने जिम्मा त्यो टिमलाई थियो। तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवले पूर्वआईजीपी खनाललगायतले आफूलाई महोत्तरीबाट जबरजस्ती काठमाडौंस्थित होटेलमा ल्याएर राखेको खुलासा गरिसकेका छन्। 

दल विभाजन गर्ने बालुवाटारको योजना सफल भएन । बरु उल्टै संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी मध्यरातमा एक भएको घोषणा गरेर बालुवाटारलाई जिल्ल बनाइदिए। यो घटनाक्रम सार्वजनिक भएपछि सरकार र नेकपा दुवैको नागरिकस्तरबाट चर्को आलोचना भयो र एक हिसाबले बद्‌नामी नै भयो । पार्टीभित्र पनि हलचल मच्चियो। प्रतिपक्षको विरोध, नागरिक खबरदारी र पार्टीभित्रैको दबाबपछि सरकार अध्यादेश फिर्ता गर्न वाध्य भयो । अध्यादेश फिर्ता भए पनि 'अपहरण शैली'को  घटनाक्रमको चर्चा सेलाएको छैन। सबैतिरबाट यसको  छानबिनको माग भइरहेको छ। 

एउटा निडर र लगभग सफल आईजीपीको छवि बनाएर सेवा निवृत्त भएका खनाललाई नपुग्दो केही थिएन । तर पनि किन उनलाई यस्तो कुकर्मले कुतकुतायो ? उनमा जागेको पदको अस्वभाविक महत्वकांक्षाकै कारण उनी यस्तो डिजाइनको मतियार बन्‍न तयार भए र त्यही एम्बुसमा उनी फसे।  स्रोतका अनुसार उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिक्त आयुक्त पदका लागि पहल गरिरहेका थिए। कांग्रेसी पृष्ठभूमिका खनाल यही पदको लोभ र चक्करमा पछिल्लो समय बालुवाटारसँग नजिक भएका थिए। बालुवाटारलाई गुन लगाउने र संवैधानिक नियुक्ति पड्काउने एउटा अचुक मौका ठानेर उनी  यस्तो जोखिम मोल्न तयार थिए। तर परिस्थिति उनले सोचेभन्दा फरक भइदियो । न बालुवाटारको मिसन सफल भयो न त उनको चाहना पुरा हुने भयो। उल्टै बद्‌नाम र अभियोग मात्रै खेप्‍नुपर्‍यो।

एउटा निडर र लगभग सफल आइजीपीको छवि बनाएर सेवा निवृत्त भएका खनाललाई नपुग्दो केही थिएन । तर पनि किन उनलाई यस्तो कुकर्मले कुतकुतायो ? उनमा जागेको पदको अस्वभाविक महत्वकांक्षाकै कारण उनी यस्तो डिजाइनको मतियार बन्‍न तयार भए र त्यही एम्बुसमा उनी फसे।

अध्यादेश फिर्ता भन्दैमा यो सँग जोडिएका सबै कुकर्म र अपराधजन्य गतिविधि स्वत: माफी हुँदैनन्। यदि यस्तो गम्भीर प्रकृतिका घटनामा पनि शक्ति केन्द्रको इसारामा आँखा चिम्लिने हो भने भोलि राजनीतिमा अपराधीकरणको खतरा अझ् बढ्ने छ। त्यसैले प्रहरी नेतृत्वले सरकारसँग आवश्यक परामर्श र समन्वय गरी तत्काल फौजदारी अभियोगमा सर्वेन्द्रमाथि छानबिन र कारबाही अघि बढाउनुपर्छ। नत्र दण्डहीनताको डरलाग्दो नजिर स्थापित हुनेछ र त्यो राजनीतिकर्मीका लागि सबैभन्दा खतरनाक साबित हुनेछ। 

प्रहरी निरीक्षकदेखि आइजीपी हुँदासम्म सर्वेन्द्र खासै बद्‌नाम  थिएनन्। खरो शैली  र साहसिक भूमिकाका कारण विगतमा धेरै चर्चामा आएका सर्वेन्द्र आर्इजीपी भएपछि फरक शैलीमा अगाडि बढ्ने प्रयास गरेका थिए। झण्डै २० वर्षदेखि 'ब्लक' भएको बढुवा तथा सरुवालाई खनालले कार्यकालको पहिलो चरणमै सहज रूपमा अघि बढाए। यसले जवानदेखि उच्च तहमा एक खालको उत्साह थपिएको थियो । हल्ला कम, काम बढी गर्ने उनको प्रारम्भिक शैली लामो समय टिक्‍न सकेन। कार्यकालको उत्तरार्द्धमा उनी पनि अरु आइजीपीकै लाइनमा हिँड्न थाले।  कुर्सि जोगाउने अनि कार्यकाल लम्बाउने लोभमा उनी पनि विस्तारै राजनीतिक गोटी बन्दै गए। शायद त्यसकै अप्रिय परिणाम अहिले सामना गर्नुपरेको छ। 

आम प्रहरी अधिकृतभन्दा फरक शैली र स्वभावका सर्वेन्द्रको सुरक्षा वृत्तमा बेग्लै पहिचान थियो। उनी संगठनभित्र जति लोकप्रिय थिए, बाहिर पनि उनको छवि राम्रो थियो । झन्डै तीन दसक लामो व्यवसायिक यात्रामा  उनले धेरै अप्ठ्यारा अवस्थामा निकै सुझबुझका साथ साहसिक भूमिका निर्वाह गरेका थिए।  संकटका घडीमा समाधानको सूत्र बनेर उनी फिल्डमा खटिएका थिए। राजनीतिक आन्दोलनका बेला उनले थुप्रै महत्वपूर्ण मोर्चाको कमान्ड सम्हालेका छन् तर कुनै पनि अप्रेसन तथा मिसनमा उनी सफल भएका थिए। 
 
संवेदनशील संक्रमणमा कुशल सुरक्षा समन्वयदेखि सडक आन्दोलनको व्यवस्थापनमा उनको विगतको भूमिका प्रशंसनीय छ। गुण्डाराजसँग कहिल्यै सम्झौता नगर्ने सर्वेन्द्रले तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रले भन्दा पनि गुण्डालार्इ छाडेका थिएनन् र उनको गाडीसमेत खानतलासी गरेका थिए । राजाले गद्दी छाडेपछि नारायणहिटीको साँचो सेनासँग बुझ्ने महत्वपूर्ण काम पनि उनले सुझबुझका साथ पूरा गरेका थिए। फुटबलमा हुने म्याच फिक्सिङको भन्डाफोर गरेर उनले खेलकूद जगतमा तरंग ल्याइदिएका थिए, त्यसपछि नेपाली फुटबलले नयाँ उचाइ हासिल गरेको छ।

विगतका यी सबै उपलब्धी र उचाइलाई ओझेलमा पार्ने गरी सर्वेन्द्रले आफूलाई यतिबेला तल्लोस्तरमा गिराएका छन्। सेवनिवृत्त भइसकेको पात्रले  संगठनको प्रभाव र पहुँच दुरुपयोग गरेर यस्तो राजनीतिक चलखेलमा क्रियाशील  रहनु डरलाग्दो  प्रवृत्ति हो। यसले  सुरक्षा निकायको व्यवसायिक चरित्र र विश्‍वसनियतामाथि पनि प्रश्‍न उठाएको छ।
 
राजनीतिक चलखेल र हस्तक्षेपको सिकार बन्दै आएको प्रहरी संगठन पछिल्लो समय एकपछि अर्को कान्डले थलिएको छ। माथिल्ला हाकिमसापहरुको राजनीतिक चक्कर र दौडधूपका कारण फिल्डमा खटिएका सिपाहीहरुको मनोबल कहिल्यै दरो हुन सकेको छैन।  हवल्दारको सरुवा बढुवादेखि लिएर आइजीपी नियुक्तिसम्ममा शक्तिको खेल र राजनीतिक कनेक्शन हावी हुन थालेको छ। नेतृत्व समालिसकेका पात्रहरूका यस्ता हर्कतले सिंगो संगठनको नैतिक हैसियतलाई अझै कमजोर पार्नेछ। यस्ता घट्नाले सिंगो प्रहरी संगठनको व्यवसायिक छवि एवं चरित्रमा समेत दाग लाग्‍नेछ।

तीन दसकको पुलिस करिअरमा  गुण्डाहरुलाई ठेगान लगाएर अनि अपराधी गतिबिधिलाई कडाइका साथ नियन्‍त्रण गरेर नाम कमाएका सर्वेन्द्र यतिबेला आफै गुण्डागर्दी र अपराधिक गतिविधिमा संलग्‍न देखिएका छन्। यतिबेला सबैतिरबाट यही आरोप र आलोचना सामना गरिरहेका छन्। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका  कमान्डर नै यस्तो धन्दामा संलग्‍न देखिनु लाजमर्दो विषय हो। कुनै पनि बाहनामा यस्तो कुकर्मलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.