काठमाडौं : कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनिकरण गर्न सरकारको भूमिकामाथि विज्ञले प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरुले लकडाउन लम्ब्याउन मात्रै सरकार केन्द्रित भएको भन्दै अर्थतन्त्र जोगाउन कुनै भूमिका नखेलेको दाबी गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले मंगलबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पार्टीका पूर्वअर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं सदस्यका साथै अर्थविद्सँग कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका बारेमा छलफल गरेको हो। छलफलमा सहभागी विज्ञले सरकार कोरोनाले अर्थतन्त्रमा नराम्ररी असर पुर्याएको उल्लेख गर्दै सरकारले अर्थतन्त्र जोगाउन तत्काल कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना बनाउनुपर्ने जोड दिए। ‘पहिलो कुरा त यति बेला राहत र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ, प्रभावित सबै नागरिकलाई राहत वितरणदेखि स्वास्थ्यक्षेत्रमा आवश्यक सबै उपकरण÷सामग्रीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र निकै कमजोर बनेको छ, यसलाई चलायमान बनाउन केही क्षेत्रलाई तत्काल सुचारु गर्नैपर्छ।’
उनले सुरक्षाका सबै उपाय अवलम्बन गरेर साना उद्योग र कृषिलाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिए। साथै अर्थतन्त्रलाई बचाउन ठूला परियोजनाको काम पनि अगाडि बढाउन सुझाव दिए।
उनले सरकारलाई कोरोनाबाट प्रभावित सबै क्षेत्रको मूल्याकंन गरेर आर्थिक प्याकेजका कार्यक्रम ल्याउन ढिलाई गर्न नहुनेमा जोड दिए। पूर्वराजदूतसमेत रहेका डा. शर्माले वैदेशिक ऋण भन्दा सहायतार/अनुदानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई परिरहेको र पर्ने समग्र असरको पूर्वानुमान एवं कोरोनापछिको नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न समयमै तय गर्नुपर्ने अत्यावश्यक योजना र रणनीति बनाउन बैठकमा छलफल भएको बताए।
बैठकमा कोरोनाका नाममा सरकारबाट राजनीतिक र आर्थिक अराजकता ल्याउने काम भइरहेकोतर्फ विज्ञले ध्यानाकर्षण गराएको पूर्वअर्थराज्यमन्त्री उदयशम्शेर राणाले जानकारी दिए। उनका अनुसार आर्थिक अनुशासन कायम गर्न अनावश्यक खर्च कटौतीमा बैठकले जोड दिएको बताए।
‘सरकार मातहत करिव २१० जति आयोगहरु रहेका छन्। एउटै प्रकृतिका र कार्यकर्तालाई रोजगारी दिने नियतले गठन भएका करिब ७५ प्रतिशत आयोग गाभ्न सकिन्छ,’ उनले बैठकबारे भने, ‘यस्तै सांसद विकास कोषको रकमदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पैसा राहत कार्यक्रम अन्तर्गत खर्च गर्नुपर्छ।’
पूर्वअर्थराज्यमन्त्री राणाले कृषि क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत दिनुका साथै उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरको मूल्यांकन गरेर विशेष आर्थिक प्याकेजको कार्यक्रम ल्याउन ढिलाई गर्न नहुने सुझाव दिए।
आपूर्ती सहज बनाउन सप्लाई चेनको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा बैठकमा सहभागी सबैको जोड थियो। ‘उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म अत्यावश्यक सामग्री आइपुग्न ढुवानीमा देखिएको समस्यालाई सरकारले चाँडै निकास दिनुपर्छ,’ पूर्वअर्थराज्यमन्त्री राणाले भने, ‘किसानको उत्पादन बजारमा आइपुग्न सकेको छैन। यसलाई सहज बनाउन सरकारले काम गर्नुपर्छ।’
कोरोनाका कारण व्यवसाय पनि बन्द भएकाले बैंकको ऋण व्याजदर घटाउन विज्ञहरुको सुझाव थियो। यसअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्तिमार्फत् राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन र उद्योगी÷व्यवसायीलाई परेको असर सम्बोधन गर्ने गरी आर्थिक प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरेका थिए।
मंगलबारको छलफलमा पार्टीका शीर्ष नेतासहित पदाधिकारीका साथै पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पूर्वअर्थराज्यमन्त्री राणाका साथै कांग्रेसको छाया अर्थमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल सहभागी थिए भने विज्ञका तर्फबाट डा. पृथ्वीराज लिगल, डा. शंकर शर्मा, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. गोविन्द पोखरेल, डा. स्वर्णीम वाग्ले, डा. अच्युत वाग्ले, डा. पोषराज पाण्डे, प्रभु बुढाथोकी, डा. विश्व पौडेल र राजु नेपाल सहभागी थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
