'कोराना संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु भए ३० लाख'
वैशाख १६, २०७७ मंगलबार २२:११:०
पोखरा : कोरोना संक्रसितको उपचारमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु भए गण्डकी प्रदेश सरकारले ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। २०७७ साल लागेयता पहिलोपटक मंगलबार बसेको गण्डकी मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
संक्रमित भएका बिरामीको उपचारमा संलग्न चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र प्रत्यक्ष काममा खटिने सफाइकर्मीका हकमा उक्त रुपैयाँको जीवन बिमा रकम सरकारले उपलब्ध गराउने छ।
जीवन बिमा रकमसँगै सरकारले चिकित्सक लगायतलाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहने गरी ५ सदस्यीय गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य बिमा संयोजन समिति मन्त्रिपरिषदले गठन गरेको छ।
संक्रामक रोगको उपचारका लागि प्रदेशमा एउटा अस्पतालै आवश्यक रहेको ठहर गर्दै सरकारले संक्रमण तथा सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल निर्माणका लागि ससर्त अनुदान संघ सरकारसँग माग्ने निर्णयसमेत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले दिए।
पोखराको लेखनाथ सामुदायिक लायन्स अस्पताललाई स्वामित्व ग्रहण गरी त्यसैलाई संक्रामक तथा सरुवा रोग उपचार केन्द्र बनाउने गण्डकी सरकारको योजना छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यकै तर्फबाट गतिलो पूर्वाधार चाहिने कोरोना भाइरसको महामारीले देखाएको गण्डकी सरकारको ठहर छ। तसर्थ गण्डकी विश्वविद्यालय अन्तर्गत शिक्षण अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ। त्यसका लागि पनि संघसँग उसले अनुदान मागेको छ।
जिल्ला अस्पतालहरुलाई विशिष्टीकृत गर्दै लैजाने मन्त्रिपरिषदको निर्णय छ। ‘११ वटै जिल्लामा आइसियु वार्ड निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ’, मन्त्री बस्नेतले भने।
प्रदेश विकास परिषदबाट स्वीकृत प्रथम पञ्चवर्षीय योजना मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति गरेको छ। नेपाल सरकारसँग ससर्त अनुदानका लागि १० योजना थप समावेश गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी पनि मन्त्री बस्नेतले दिएका छन्।
गण्डकी प्रदेश प्रतिष्ठान निर्माण आयोजना, पोखराबाट प्रदेशका स्थानीय तह जोड्ने गरी सडक कालोपत्र गर्ने आयोजना, पोखरा महानगरपालिका वरिपरि चक्रपथ, कास्की र तनहुँको पुडिटारमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आयोजना, नवलपुरको लोकाहा खोलामा प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्र नर्मिाण गर्ने आयोजना, फेवाताल संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरण, पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रम र प्रत्येकका विभिन्न जिल्लामा खाद्यबैंकको भौतिक संरचना निर्माण लगायत आयोजना गण्डकी सरकारले थपेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
