इतिहासका दृष्टिले धेरै लामो समय पनि भएको छैन, तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) र नेकपा (एमाले) का बीचमा पार्टी एकता भएको। राष्ट्रियसभामा भएको एकताको घोषणा सभामा केपी अोलीले भनेका थिए, ‘यो पार्टीमा दुईजना अध्यक्ष भएको देख्दा धेरैलाई अनौठो लाग्ला एउटा पार्टीमा कहिँ दुइटा अध्यक्ष हुन्छ ? तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, हामी टेम्पोका ड्राइभर होइनौं, जेट प्लेनका पाइलट हौं। हामी जेट प्लेन उडाउँदै छौं।’ त्यो पार्टी एकताको उन्मादको वातावरणमा ओलीजीको त्यो भनाइपछि हल तालीले थेगिनसक्नु गरी गुन्जायमान भएको थियो। तर, विडम्बना, यही चैत ८ गते क्याबिनेटको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएर गजेटमा छापिसक्दा पनि कोपाइलटहरू र अर्को मुख्य पाइलटले थाहा नपाउनु ! यदि साँच्चै त्यो जेट प्लेन नै थियो र उनीहरू दुईजना प्रमुख पाइलट थिए भने त्यो सैकडौं यात्रु बोकेको जेट प्लेन कहाँ पुगेर खरानी हुने रहेछ ? यतिखेर त्यो सम्झँदा सबैको आङ् एकपटक जिरिङ्ङ गर्दो हो !
अन्ततः ओली अल्पमतमा परे
संविधान जारी गरिसकेपछि भएको तिनै तहको निर्वाचनमा पार्टीको स्टार क्याम्पेनर केपी ओली नै थिए। उनले ती निर्वाचनका दौरानमा गरेका घोषणा-‘समृद्घ नेपाल र सुखी नेपाली’ को झंकार अहिले पनि असमृद्घ देश नेपाल र सुख भोग गर्न नपाएका नेपालीका कानमा गुन्जिरहेको हुनुपर्छ। लकडाउनको बेला काठमाडौंबाट बिर्तामोड, धुन्चेबाट बर्दियासम्म कलिला बच्चा, चिउराका बोरा र झोला बोकेर दिनरात गरी ५०० किमि हिँड्ने नेपालीको कानमा त ती भनाइको आवाज अवश्य घन्किरहेको हुनुपर्छ।
तिनै नाराहरूको आकर्षण, उखान टुक्काको रमाइलो, चाहिए जति सबै चिज पाइहाल्ने विश्वासका बीचमा ती पार्टीले चुनाव जिते। केन्द्रमा झन्डै दुईतिहाइको बहुमत। सातमध्ये ६ राज्य सरकार बनाउन पनि पर्याप्त बहुमत। सबैतिर नेकपाकै सरकार। अरू पार्टी त बत्ताी बालेर खोज्नुपर्ला जस्तो। ओलीजीको सर्वत्र जय जयकार। कुनै बेलाका सुप्रिम कमाण्डर कहलाएकाहरू त उनको अगाडि कता हराए कता। डाइमण्ड शमशेरको ‘सेतो बाघ’ मा बयान गरेजस्ता जनता भएको यो देश।
सत्ताधारी पार्टीमा मुख्य तीन गुट क्रियाशील छन् - केपी ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालका नेतृत्वमा। यतिखेर किङ मेकर माधव नेपाल भएका छन्। उनी जतातिर ढुक्कसँग लाग्छन् त्यही पक्षको बहुमत निश्चित हुने अवस्था देखिन्छ।
ओलीजीले आफैंलाई महानायक ठान्ने स्थिति पैदा भयो। उनले यो सबै उनको व्यक्तिगत करिश्माका कारण भएको भन्ने ठाने सायद। उनले समकक्षी नेतालाई गनेनन्। उनको पार्टीलाई भोट दिएर जिताउने भोटरलाई मूर्ख र भुलभुलैयामै रुमल्याउन सकिने लाटा ठाने। सायद उनले सधैं यो परिस्थिति कायमै रहनेछ भन्ने ठाने।
उनको नेतृत्वमा भएको सरकारका पालामा धेरै ठूलाठूला भ्रष्टाचार भए, तस्करी भए, दिनदहाडै बलात्कार हत्या काण्डहरू भए, कमिसन खोरी भए, बालुवाटार भूमाफिया काण्ड, गोकर्ण रिसोर्टलगायत अरबौंको राज्यको सम्पत्तिा उनको आफ्नै नजिकको यती कम्पनीलाई सुम्पने काण्ड भए। के भएनन् र ? सत्ताधारी पार्टीभित्र विरोध भयो कि भएन थाहा भएन। सरकारै हल्लिने किसिमको विरोध त हुन सकेन, गुठी विधेयकबाहेक। तर, सडकमा विरोध भयो। तर तिनलाई उनले वास्ता गरेनन्।
ठूलाठूला निर्णयहरू सरकारले लिँदा पनि पार्टीको नेतृत्वदायी कमिटी र माथिल्लो स्तरका नेताहरूलाई पनि सोधपुछ गर्न छाडे भन्ने चर्चा चल्न थाल्यो। पार्टीभित्र पनि सामुन्नेमा विरोध गर्ने थोरै मात्र निस्किए। त्यसलाई उनले वास्ता गरेनन्। उनको विरोध भुसको आगोजस्तो सल्किँदै गयो। अमेरिकी सरकारसँग ‘इण्डो-प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गतको ‘मिलेनियम कम्प्याक्ट’ चुटकिको भरमा संसद्बाट पारित गराउन खोजे। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा यी सबै कुराहरू विस्फोटित भयो। उनी विरोध सुन्न नसकेर बैठकमा धेरै बसेनन् भन्ने चर्चा भयो। तैपनि उनले आत्मसमीक्षा गर्ने, फर्केर हेर्ने चेष्टा गरेनन्। उनी केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा परे। स्थायी समितिमा अल्पमतमा परेका छन्। सेक्रेटरियटमा अल्पमतमा परेका छन्। उनको इच्छाविपरीत २० जना स्थायी समितिका सदस्यले बैठक बोलाउन लिखित माग गरेका छन्। त्यो उनको लागि यतिखेर महाभारत बनेको छ। यसलाई रोक्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने व्यापक चर्चा छ।
अध्यादेश प्रकरण
पहिलो भैंसेपाटी अनौपचारिक बैठकमा ६ जना सेक्रेटरियटका नेताहरूको छुट्टै निर्णयले केपी ओलीलाई झस्काउने काम मात्र गरेन, उनले सायद आफूलाई अत्यन्त असुरक्षित महसुस गरे। उनले दुईमध्ये एक वा दुवै पद आफ्नो हातबाट खुस्कँदै जाँदैछन् भन्ने गहिरोसँग लाग्यो उनलाई। पार्टी फुटाउन सजिलो पार्ने आसयले उनले एउटा अध्यादेश र प्रतिपक्षी पार्टीका नेतालाई संवैधानिक आयोग बनाउने निर्णयमा सहभागिता नगराउने र निरंकुशता लाद्ने किसिमको अर्को विधेयक क्याबिनेटबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लगाउने काम गराइसक्दा पनि उनले आफ्नो पार्टीका नेतासँग पनि राय लिएनन्।
यसका साथै उनले अध्यादेशलाई लागू गर्ने सन्दर्भमा लकडाउन लागू भइरहेको संगीन अवस्थामा आफूप्रति बफादार दुईजना सांसद र पूर्व आईजीलाई पठाएर एउटा विपक्षी पार्टीका सांसदलाई अपहरण शैलीमा राजधानी ल्याउन लगाए। यसले गर्दा उनीसँग एकैसाथ आफ्नै पार्टी र अन्य पार्टीहरू चिढिए। यिनै विषयहरू ओलीको बहिर्गमनमा प्रभाव पार्ने अन्तिम कारण बन्न पुगेजस्तो देखिन्छ। अन्तिम पर्दा त खुल्न बाँकी नै छ। कोरोना भाइरसको कारणबाट भएको लकडाउनबाट सबै कोठामा सीमित हुन वाध्य हुनुपरेको अवस्थामा भएका यी सबै घटनाक्रममा जनताको सक्रिय सहभागिता हुन पाएको छैन।
पार्टी र सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने जुन माग उठिरहेको छ, त्यसको अवतरण कसरी हुनेछ भन्ने कुरा ठोकेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। तथापि, देखिने कुरा के छ भने, सत्ताधारी पार्टीमा मुख्य तीन गुट क्रियाशील छन् - केपी ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालका नेतृत्वमा। यतिखेर किङ मेकर माधव नेपाल भएका छन्। उनी जतातिर ढुक्कसँग लाग्छन् त्यही पक्षको बहुमत निश्चित हुने अवस्था देखिन्छ। सबै गुटका बैठक अलगअलग बसिरहेकै छन्। दुवै पक्षले माधव नेपाललाई रिझाउन अफरहरू अघि सारेको चर्चा छ। उनको समूहले के निर्णय गर्ने हो, अन्तमा सबै कुरा त्यसैमा भर पर्ने देखिन्छ।
जनताको चासो
देशको प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषय एउटा महत्तवपूर्ण विषय हो। तथापि यतिखेर त्यसबारे जनचासो त्यति अभिव्यक्त भएको पाइँदैन। आखिर जो भए पनि त्यही पार्टीबाट बन्ने हो। केवल एउटा विषयमा मात्र केही चासो देखिन्छ। इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको मिलेलियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पारित गर्ने कि नगर्ने ? यो विषयमा प्रचण्ड पक्ष र माधव नेपाल पक्षका धेरैले यो पारित गर्नु हुँदैन भन्ने मत व्यक्त गरेका सन्दर्भमा अब संसद्बाट पारित हुन त्यति सहज हुने छैन। कोभिड—१९ ले विश्व राजनीतिमा निकै प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना सबैतिरबाट व्यक्त भइरहेको अवस्थामा त्यसले पनि प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना छ। माथि जुन घटनाक्रमका विषयमा चर्चा गरियो त्यसले सत्ताधारी पार्टीकै भूमिकाको विषयमा, विद्यमान व्यवस्थाकै विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यो चाहिँ महत्तवपूर्ण पक्ष हो। आखिर जनताले निर्णायक भूमिका खेल्ने ठाउँको खोजी गर्नु आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
