बजेट अधिवेशनको तयारी

काठमाडौं : जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैेधानिक व्यवस्थाका कारण संसद्को बजेट अधिवेशनको तयारीमा सरकार र संसद् सचिवालय जुटेका छन्।सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक समयसीमाभित्रै बजेट ल्याउन तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वान हुनुपर्ने भन्दै बुधबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् अधिवेशनको तयारीबारे संसद् भवन नयाँ बानेश्वर पुगेर अवलोकन गरेका थिए।

सभामुख सापकोेटाले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक समयसीमा, त्यसअघि प्रिबजेट छलफल, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने भएकाले संसद् अधिवेशन आह्वानमा प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

गत वर्ष वैशाख १६ गतेबाट अधिवेशन सुरु भएको स्मरण गराउँदै सभामुख सापकोटाले कोरोनाको विश्वव्यापी महाव्याधीको विषम परिस्थितिमा पनि संसद् नियमावलीले गरेका व्यवस्था र बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक सीमालाई पछ्याउनुपर्नेबारे पनि प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

अधिवेशन बोलाउनेबारे सरकारले तयारी गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउन र कोरोनाको सम्भावित संक्रमणबाट बच्न सामाजिक दूरीसहितको सांसदहरूलाई बैठकमा बस्ने व्यवस्था र कोरोेनाबाट जोगिने उपायबारे सचिवालयको तयारीबारे स्थलगत अवलोकन गरेका थिए।

सामाजिक दूरीका लागि दुई कुसीको बीचमा एक कुर्सी छाडेर सांसदहरूलाई बस्ने व्यवस्था गरिएकोे र कोरोना संक्रमणबाट जोगिन कुर्सीमा डिस्इन्फेक्सन छर्किने, मास्क र पञ्जाको व्यवस्था गरिन लागिएको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीलाई गराइएको सचिवालयका अधिकारीहरूले बताए।

संसद्का अधिकारीहरू कम्तीमा एक साताको समय राखेर अधिवेशन आह्वान हुनुपर्ने र १५ दिनअगावै प्रिबजेट छलफल सम्पन्न गर्नुपर्ने संसद् नियमावलीको व्यवस्थाका कारण संसद् अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ भइसकेको बताए।

गत वर्ष वैशाख १६ गतेबाट वर्षे अधिवेशन सुरु भएको थियो।तर, यसपटक अधिवेशन आह्वानसम्म भएको छैन।सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान र अन्त्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।लकडाउन र सत्तासीन नेकपाभित्रको चर्र्को विवादका कारण अधिवेशन बोलाउनेतिर सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाले संविधानले नै बजेट पेस गर्ने दिन तोकेका कारण सरकारले त्यसअनुसार अधिवेशन बोलाउने विश्वास व्यक्त गरे।१५ दिनअगावै प्रिबजेट छलफल सक्नुपर्ने, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने लगायत प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सेनाले भने, ‘प्रक्रिया सबै पूरा गरांै तर अहिलेको विषम परिस्थितिका कारण छरितो र छोटो रूपमा प्रक्रिया पूरा गर्नपट्टि लाग्नुपर्छ।’

संसद् नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार प्रिबजेट छलफल गर्न वैशाख २५ भित्र अधिवेशन सुरु भइसक्नुपर्छ, संसद्का कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगीले भने, ‘सरकारले जुनसुकै बेला अधिवेशन बोलाए पनि त्यसको तयारीमा सचिवालय जुटेको छ।’ विश्वव्यापी महाव्याधीका रूपमा फैलिएको कोरोना र त्यसबाट बच्न लकडाउनका कारण विगतको जस्तो नियमित अधिवेशन नभए पनि संविधान र कानुनले निर्धारण गरेका समयसीमा र व्यवस्था भने पालना गर्नैपर्ने अवस्था रहेको सचिवालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बजेट अधिवेशन बोलाउनेबारे छलफल भइरहे पनि मितिबारे टुंगो नलागेको बताइन्।‘सरकारको तयारी गरिरहेको छ तर कहिलेबाट अधिवेशन सुरु गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन,’ उनले भनिन्।वैशाख १५ सम्म लकडाउन तोकिएको छ।त्यसपछिको अवस्था हेरेर संसद् अधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने अवस्था आउने कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताइन्।

प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले बजेट अधिवेशन बोलाउन सरकारले ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाएको छ।कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘सरकारले छिटो अधिवेशन बोलाएर कोरोना महाव्याधी, जनताले भोगिरहेका समस्या र मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले समात्नुपर्ने नीतिबारे छलफल गर्नुपर्छ।’ लकडाउनका कारण विश्वकै अर्थतन्त्रमा धक्का देखिएका बेला नेपालले कुन- कुन क्षेत्रमा जोड दिने, यहाँको अर्थतन्त्र कसरी माथि उकास्ने र रोजगारी सिर्जना गर्नेबारे जनप्रतिनिधिका सुझाव समेट्नुपर्ने भुसालको भनाइ छ।

संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) मा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ १५गते संघीय संसद्मा पेस गर्नेछ, भन्ने व्यवस्था छ।बजेट संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ।तर, बजेट प्रस्तुतिका दिन दुवै सदनका ३ सय ३४ जना सांसदको एकै स्थानमा भेला हुने भएकाले कोरोनाको संक्रमणका कारण जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै सचिवालयका अधिकारीहरू चिन्तित छ।राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सेना कोरोनोेको जोखिमबाट बच्न डिइन्फेक्नस मेसिन राख्ने, कुुर्सीमा डिन्इन्फेक्सन छर्किने, मास्क र पञ्जाको प्रयोेग गर्ने र सामाजिक दूरी रहने गरी कुर्सीको व्यवस्थापन गर्नेजस्ता सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनेबारे सचिवालयले पहल गरिरहेको बताउँछन्।