काठमाडौं : बैंकिङ प्रणालीबाट व्यवसायीलाई लाभ दिने विषयमा त्रिपक्षीय ‘द्वन्द्व’ देखिएको छ। बैंकका सञ्चालक, व्यवस्थापक र केन्द्रीय बैंकबीच यस्तो ‘द्वन्द्व’ बढेको हो। बैंक व्यवस्थापक सकेसम्म बैंकको नाफा बढाएर प्रतिकुल समयमा पनि बढी लाभांश बाँड्ने हैसियत बनाउन लालायित छन् भने सञ्चालक बैंकबाट ब्याज छुट गराएर आफ्ना अरु व्यवसायलाई बलियो बनाउन चाहन्छन्। राष्ट्र बैंक भने यी दुईको स्वार्थ जुध्ने थलो बन्न थालेको एक बैंकर बताउँछन्।
१६ वैशाखमा राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरस प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई २ प्रतिशत ब्याजदर कटौती गर्ने घोषणा गरेपछि यो ‘द्वन्द्व’ सतहमा आएको हो। यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले चैतमा ब्याज तिर्ने सबैलाई १० प्रतिशत ब्याज छुट दिन निर्देशन दिएपछि बैंकरहरू असन्तुस्ट थिए। त्यही बीचमा बैंकका सञ्चालकहरूको संस्था– नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले अस्वभाविक रूपमा ब्याज छुट दिने निर्णय गरेको थियो।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको संस्था नेपाल बैंकर्स संघले भने आफ्ना साहुजी र नियामक दुवैको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाइसकेको छ। राष्ट्र बैंकले गठन गरेको अध्ययन समितिले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट अर्थतन्त्रका कुन कुन क्षेत्रमा कति असर पार्छ भनेर क्षेत्रगत अध्ययन गरिरहेको समिति संयोजक डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन्। तर, समितिको प्रतिवेदन नै नआई राष्ट्र बैंकले दोस्रो राहत कार्यक्रम घोषणा गरेकोमा बैंकर रुष्ट छन्।
बैंकर्स संघले व्यवसायीलाई क्षतिको आधारमा सहुलियत दिन माग गर्दै आएको छ। तर, बैंक सञ्चालकको जोड सकेसम्म सबै ठूला व्यापारीले ब्याज छुटको लाभ उठाउन पाउन् भन्नेमा केन्द्रित भएको बैंकर बताउँछन्। राष्ट्र बैंकका अधिकारीले पनि व्यापारी र बैंकका लगानीकर्ता एकै व्यक्ति भएकाले यस्तो समस्या आएको स्वीकारे। ‘सञ्चालकलाई बैंकको प्रतिफलभन्दा ब्याज छुटबाट धेरै बढी लाभ प्राप्त हुन्छ’, ती अधिकृत भन्छन्, ‘बैंकरहफ् आफ्नो पर्फर्मेन्स गुमाउन चाहिरहेका छैनन्।’
बैंकका लगानीकर्ताको भागको लाभांश खोसेर केही ठूला ब्यापारीलाई सुम्पिने नीति ल्याउन नहुने उनी पनि बताउँछन्। तर, राष्ट्र बैंककै प्रवक्तासमेत रहेका भट्ट भने संकटको समयमा व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन पनि केही राहत घोषणा गर्नु आवश्यक भएको बताउँछन्। ‘हामीले बैंकका लागि पनि २ वर्षभन्दा बढी अवधिको निक्षेपलाई शतप्रतिशत ऋण दिन सक्ने र सीआरआर घटाउँदा उब्रिएको पैसा सरकारी धितोपत्रमा लगानी गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएका छौं’, उनी भन्छन्।
यद्यपि, यही त्रिपक्षीय ‘द्वन्द्व’ले राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेको ब्याज छुटको कार्यान्वयनबारे प्रश्न उब्जिएको छ। केन्द्रीय बैंकले चैत मसान्तमा कायम ब्याजदरबाट २ प्रतिशत विन्दु घटाउन बैंकहरूलाई मंगलबार निर्देशन दिएको हो। लघुवित्त संस्थाले भने चैत मसान्तमा कायम ब्याजदरमा ३ प्रतिशत विन्दु घटाउनुपर्ने भनिएको थियो।
ब्याजदर कटौतीको लाभ खाद्यान्न प्रशोधन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित व्यवसाय, ग्यास उत्पादन तथा बिक्री वितरण, साबुन तथा सफाइ केमिकल, औषधि बिक्री वितरणसम्बन्धी व्यवसाय, इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक, टेलिभिजन सेवाप्रदायक, सूर्ति तथा मदीराजन्य उद्योग र सञ्चालनमा रहेको जलविद्युत् आयोजनाले भने पाउने छैनन्। साना तथा मझौला उद्यममा १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजमा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि भएको थियो।
यस्ता व्यवस्था घोषणा भएपछि बैंकरहरूले ‘व्यापारी मात्रै पोस्ने नीति’ भनेका थिए। राष्ट्र बैंकले आफ्ना सञ्चालकको मागप्रति सदासयता देखाउन खोजेको भन्दै एक बैंकरले भने, ‘पारदर्शी वित्तीय संस्थालाई रित्याएर नाफा कमाइरहेका व्यापारीलाई राहत दिन खोज्नु उचित काम होइन।’ बैंकर संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले पनि क्षेत्रगत क्षतिको आँकलन भइसकेपछिमात्र छुट तथा राहत दिनु उचित हुने बताउँदै आएका छन्।
ब्याजदरमा अंकुश
राष्ट्र बैंकले ब्याजदरसम्बन्धी केही व्यवस्थालाई भने परिमार्जन गरेको छ। यसअघि बोलकबोलमा निक्षेप लिँदा बढी ब्याज दिन पाइने व्यवस्थाका कारण बैंकहरूबीच हानथाप भएको थियो। अब प्रकाशित ब्याजदरभन्दा बढी ब्याज दिनेगरी बोलकबोल गर्न नपाइने भएको छ। यसले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र बिमा कम्पनीहरूले बढी ब्याज असुल्ने परिपाटीको अन्त्य हुने बैंकरले बताएका छन्। त्यस्ता संस्थाले यसअघि आफ्नो नाफा बढी कमाउन बोलकबोलमा महँगो ब्याजदरको माग गर्दै आएका थिए।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले अब स्थिर प्रकृतिको ब्याजदर समेत प्रकाशन गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ। कर्जाको ब्याजदर बैंकहरूले आफूखुसी बढाइदिने परिपाटीका कारण ऋणीले विगतमा निकै गुनासो गरेका थिए। खासगरी साना ऋणीको कर्जाको ब्याजदर बिना सूचना दोब्बर बढाएको भन्दै तीन वर्षअघि ठूलो विरोध भएको थियो।
अब बैंकहरूले आवधिक कर्जाको लागि तोकिएको अवधिभर ब्याजदर परिवर्तन नहुने गरी स्थीर ब्याजदरसमेत निर्धारण गरेर प्रकाशन गर्नु पर्नेछ। यसबाट अब बैंकमा ऋण लिन जाँदा पहिलेजस्तै बीचमा थपघट हुने ब्याजदर चाहने हो वा ब्याजदर परिवर्तन नहुने गरी सम्झौता गर्ने हो भन्ने ऋणीसँग दुई विकल्प रहनेछ। यसअघि परिवर्तनशील ब्याजदर प्रणालीमात्रै नेपाली बजारमा प्रचलित थियो। यस्तो नीतिगत सुधारले दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनाको लागत मूल्यांकनमा सहजता हुने अपेक्षा लगानीकर्ताले पनि गर्दै आएका छन्।
यससँगै राष्ट्र बैंकले तालिम तथा वृत्ति विकासमा छुट्याउनुपर्ने रकम नाफा खातामा सार्न पनि बैंकहरूलाई सुविधा दिएको छ। यसअघि वर्षभरीको कर्मचारीको तलव भत्तामा खर्च हुने रकमको ३ प्रतिशत पैसा कर्मचारीको तालिम र वृत्ति विकासमा खर्चनुपर्ने प्रावधान थियो। तर, चालू आर्थिक वर्षको हकमा त्यस्तो व्यवस्थालाई निष्कृय गर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। अब त्यो रकम बैंकहरूले नाफा खातामा सारेर लाभांश बाँड्न पाउनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
