काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रमको प्रारम्भिक खाका तयार गरेको छ। कोरोना संक्रमणको नेपालमा परेको प्रभावलाई अध्ययन गरी अर्थले प्रभावित क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने कार्यक्रमको प्रारम्भिक खाका तयार पारेको हो। अर्थ, तालुक मन्त्रालय तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी यो तयार भएको हो। सोही खाकामा केन्द्रित रहेर कोरोना केन्द्रित बजेटका कार्यक्रम बन्ने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।
‘यसपाली करिब ८० प्रतिशत बजेट कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहितको तयारी छ’, ती अधिकारीले भने, ‘अहिले तयार भएका कार्यक्रमको खाकामाथि छलफल गरेर मात्रै अन्तिम रूप दिन सकिन्छ।’
यसबीचमा अर्थ मन्त्रालयले भारतीय बजेटको नेपालमा पर्ने प्रभावबारे पनि अध्ययन गरिसकेको छ। कुल व्यापारको दुई तिहाई भारतसँग रहेको नेपालको आर्थिक अवस्था भारतसँग जोडिएको छ।
भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२०/२१ का लागि गत फेब्रुअरीमा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। यो वर्ष भारतको बजेटले साना तथा मझौला उद्योगको संरक्षण, प्रवर्द्धन, विकासका लागि धेरै प्रावधान ल्याएकाले नेपालमा सोझै प्रभाव पार्ने पनि अर्थ मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ। कोरोना संक्रमणले निम्त्याएको संकट र भारतीय बजेटले उद्योग व्यवसाय र लगानीमा बढी असर पर्ने देखिन्छ।
कृषि क्षेत्र सुदृढिकरण
करार खेती, सामूहिक खेती प्रवर्द्धन गरी ठूलो परिमाणमा कृषि उत्पादन गर्ने भनिएको छ। जग्गा एकीकृत गरी खेती गरेमा ऋणको ब्याज ५० प्रतिशत छुट दिन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ। यसमा जग्गा भाडाबापतको रकमसमेत सरकारले नै सहयोग गर्न सक्नेछ। कृषि ऋणको ब्याज ५ प्रतिशतमा सीमित गर्न सक्छ। रासायनिक मलको अनुदानमा समेत वृद्धि गर्न सकिने विकल्प छन्।
कृषिमा यन्त्रको भन्सार महसुल शून्य प्रतिशतमा झार्न सक्नेछ। उत्पादकले मात्र उत्पादनको परिमाणका आधारमा अनुदान दिने प्रणालीको विकास गर्नेतर्फ जोड दिइएको छ। कुल उत्पादनको मूल्यको ५ प्रतिशत रकम सिधै कृषकले प्राप्त गर्ने तयारी भइरहेको छ।
बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने समेत कार्यक्रममा उल्लेख छ। समर्थन मूल्य तोक्न क्यालेन्डरनै बनाई कार्यान्वन गर्ने बताइएको छ। धानको जेठ महिनाभित्र, गहुँको कात्तिकभित्र, मकैको फागुनभित्र र उखुको जेठभित्र समर्थन मूल्य तोक्ने गरी क्यालेन्डरको ढाँचा प्रस्ताव गरिएको छ।
मौलिक उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने, मूल्य अभिवृद्घि गरी निर्यात गर्ने वस्तुमा सरकारले पुँजीगत अनुदानको समेत व्यवस्था गर्नेछ।
कृषि उत्पादनको आयातमा २५ प्रतिशतसम्म शुल्क लाग्ने सक्ने व्यवस्था कार्यक्रममा छ। कृषि प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि लिइने ऋणको ब्याजदर ७ प्रतिशतसम्म सीमित गर्न सक्नेछ। सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि विद्युत् महसुलको ५० प्रतिशत मात्रै लिने व्यवस्था गर्नेछ।
सरकारी स्वामित्वका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको गोदाम क्षमता बढाई १ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात राख्ने भनिएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा २० हजार टन खाद्यान्न मौज्दातलाई राख्नेछ।
लगानी वृद्धि
कोरोना भाइरसले विकासशील मुलुकको तुलनामा विकसित मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ। यसले गर्दा लगानीकर्ता कम क्षति भएको मुलुकमा लगानी गर्न उत्सुक हुने बुझाइ सरकारको छ। वैदेशिक लगानीलाई कर छुट दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। पूर्वाधार र ठूला उद्योगमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई ३ वर्षसम्म उनीहरूको पुँजीको ब्याज, लाभांश र पुँजीगत लाभमा कर नलिन सक्नेछ।
लघु, साना, मझौला उद्यमले मुलुकभित्र अपार सम्भावना बोकेको छ। लघु, उद्योग स्थापना गर्न कुनै शुल्क नलिन सक्छ। साना तथा मझौला उद्योग स्थापनाका लागि ५० प्रतिशत शूल्क कटौतीको प्रस्ताव छ। सकेसम्म ती उद्योग स्थापनाका लागि २५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने उल्लेख छ। त्यस्ता उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तुको आयातमा भन्सार महसुल ५० प्रतिशतले बढाउन सक्नेछ।
औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्रको भाडादर ५० प्रतिशत कटौती गर्न सक्नेछ। विद्युत् महसुल पनि निर्यात मूल्यको २० प्रतिशतसम्म मात्रै लिन मिल्ने बनाउनेछ।
उद्योगलाई सहुलियत
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आफैंले उद्योगलाई सहुलियत दिने विषयमा केही प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावअनुसार उत्पादनको परिमाणका आधारमा उद्योगलाई स्थापनाको ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिनेछ।
बैंकको ऋणको भाकासमेत कम्तीमा ६ महिनासम्म पर सार्न सकिन्छ। बैंकको पुनर्कर्जाको परिमाण बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। उद्योगहरूको क्रेडिट रेटिङ गरी सोही आधारमा ऋण, ब्याजदर उपलब्ध गराउने विषय समेटिएको छ। ऋणको ब्याजदर दुई वर्षसम्म स्थिर रहने गरी ९ प्रतिशतमा सीमित गर्न मिल्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। औद्योगक कच्चापदार्थको भन्सार महसुल तयारी वस्तुभन्दा २० प्रतिशत कम गर्न पनि भनिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
