रोजगारी सिर्जना र लगानीमैत्री बजेट

रोजगारी सिर्जना र लगानीमैत्री बजेट

काठमाडौं : कोरोना भाइरस महाव्याधिले विश्व अर्थतन्त्र थलिएका बेला नेपालको निजी क्षेत्रले रोजगारी र राजस्व बढाउने गरी बजेट ल्याउन माग गरेको छ।सरकारले बजेटको तयारी गरिरहेका बेला निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले उद्योग व्यवसाय बिस्तार हुने गरी प्रोत्साहनका प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेका छन्। अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्यमहासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिले अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी आगामी बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

कोभिड १९ ले विश्वको अर्थतन्त्र जोखिममा रहेका बेला बजेटमा भन्सार दर कम गर्दै उत्पादनमा प्रोत्साहन हुने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने निजी क्षेत्रको जोड छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योग, व्यवसायमा उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउनुपर्ने बताए। बन्द हुने अवस्थामा रहेका उद्योग व्यवसाय चलायमान गराइ रोजगारीमा निरन्तरता दिन प्रोत्साहनका प्याकेज ल्याउनपर्ने उनको भनाइ छ। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार फर्कन बाध्य छन्। रेमिटेन्स पनि घट्ने निश्चित छ। उपाध्यक्ष ढकालले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई आधुनिक कृषिमा आकर्षित हुने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार दुई लाख १८ हजारले विदेशमा रोजगारी गुमाइसकेका छन्। स्वदेशमा पनि रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको छ। उपाध्यक्ष ढकाल अहिलेको रोजगारी गुम्न नदिन सोच्नुपर्ने बताउँछन्। कृषिलगायत क्षेत्रमा स्वोरोजगारका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाका साथै आकर्षक प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनले बताए।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले उद्योगी, व्यवसायीको मनोबल बढ्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए। तत्काल नेपालमै पूर्णरुपमा उत्पादनमा जान समस्या हुने भएकाले भन्सार दर कम हुने गरी राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। कृषि, उद्योग, पर्यटन, उत्पादन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले नै कम्पनी खडा गरेर कृषिका सामग्री खरिद गरी किसानलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ। होमस्टेमा ध्यान दिई आन्तरिक पर्यटन बढाउन सक्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए।

नेपाल उद्योग परिसङका अध्यक्ष सतीस मोरले कोरोनाले अर्थतन्त्र डामाडोलको अवस्थामा भएकाले सहजीकरण हुने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए। कानुनी सहजीकरण अहिलेको आवश्यकता भएकाले बजेटमा कानुनी पक्ष खुकुलो पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ। निर्यात बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.