काठमाडौं : ‘मैले त प्रधानमन्त्रीजीबाटै प्रस्ताव यसरी आउँला भनेर पनि सोचेको थिइनँ’, बिहीबार बिहान आफ्नो निवास पुगेका सांसदबीच वामदेव गौतम भन्दै थिएँ। भैंसीपाटीमा गौतमलाई भेटेका एक सांसदले भने, ‘वामदेवले आफू प्रधानमन्त्री बने जत्तिकै महसुस गरिसक्नुभएको छ।’
बुधबार सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोरोना संक्रमणको अन्त्यपछि वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ‘सरप्राइज प्रस्ताव’ गरे लगत्तै गौतम खुसी भएको उनी निकट सांसद बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री तथां पाटी अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीभित्रको विवाद तत्काललाई साम्य पार्न वामदेव गौतमलाई कोरोनापछि प्रधानमन्त्री बनाउने कार्ड फालेका हुन् वा र वामदेवको गुन तिर्न खोजेका हुन भन्नेमा नेताहरु नै दुविधामा छन्।
आफू विरुद्धको विपक्षी घेरा बलियो बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाल वा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई जिल्ल पार्दै आफूले वामदेवलाई मात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा गरेपछि यसले नेकपाको ‘हाइकमान्ड’देखि तल्लो तहसम्मलाई तरंगित गरेको छ।
पार्टीभित्रको विपक्षी धार (प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव) सहितको गठबन्धनमा अन्र्तद्वन्द्व सिर्जना गरेर सत्ता लम्ब्याउने अन्तिम अस्त्रका रुपमा ओलीले वामदेव कार्ड प्रयोग गरेको हुनसक्ने आशंका गर्नेको पनि कमी छैन।
तर वामदेव स्वयम्को बुझाइ भने त्यस्तो छैन। उनमा देखिएको हौसला र उत्साहले भने उनी ओलीले आफूलाई सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्नेमा ढुक्क छन्।
ओलीको यो सरप्राइज प्रस्ताव उनी निकटलाई पनि त्यति मन परेको छैन। ओली निकट स्थायी समिति सदस्य कर्ण थापाले त वामदेव कार्ड केवल रणनीतिक मात्र भएको र ओेलीले कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
ओलीको यो सरप्राइज प्रस्ताव उनी निकटलाई पनि त्यति मन परेको छैन। ओली निकट स्थायी समिति सदस्य कर्ण थापाले त वामदेव कार्ड केवल रणनीतिक मात्र भएको र ओेलीले कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
वामदेव जति हक्की, निडर र निर्भयी छन्, त्यत्ति नै सम्झौतावादी, सहयोगी र रियाक्टिभ पनि छन्। ०५४ सालमा पार्टी विभाजन गरेको गम्भीर आरोपमा तत्कालीन एमालेमा छोईछिटोको व्यवहार सहन वाध्य गौतमले महत्वपूर्ण क्षणमा भने आफु निर्णायक शक्ति हुँ भनेर पनि पार्टीमा प्रदर्शन गरिरहे।
०६५ सालमा झलनाथ खनाललाई पार्टी अध्यक्ष र ०६७ मा झलनाथलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गौतमले महत्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका थिए। तर झलनाथले आफ्नो योगदान बिर्सेको भन्दै त्यसपछि गौतमले तत्कालीन एमालेमा केपी ओलीसँग गठबन्धन गरे। ०७० मा गौतमकै सहयोगमा ओली संसदीय दलको नेता र ०७१ मा गौतमकै सहयोगमा ओली पार्टी अध्यक्ष बने। तर आफ्नो योगदान र भूमिकलाई ओलीले पनि वेवास्ता गरेको भन्दै गौतमले बेलाबखत ओलीप्रति असन्तुष्टि जनाउंदै आएका थिए।
पार्टी र सत्ताको साँचो ओलीको हातमा ल्याउन महत्वपूर्ण भुमिका खेलेका गौतमलाई यसपटक ओलीले गुन तिर्न लागेका हुन वा होइनन भन्नेमा भने पार्टीका नेता विभाजित छन्। पार्टी एकताका क्रममा ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएको भन्दै गौतमले बारम्बार उक्त प्रसंग उठाएर प्रधानमन्त्रीप्रतिको महत्वकाक्षा भने देखाइरहे।
ओलीले पार्टी र सरकारमा एकलौटी गरेको भन्दै गत पुसमा गौतमकै निवासमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसहितको गठबन्धन बन्यो। सभामुखमा अग्नि सापकोटालाई अघि सार्नेदेखि वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा पठाउनेसम्मका निर्णयमा उक्त गठबन्धनले ओलीलाई दबाबमा राखिरहयो।
पछिल्लोपटक राजनीतिक दल विभाजनमा खुकुलो बनाउने गरी सरकारले जारी गरेको अध्यादेश र त्यसबाट अपेक्षा विपरितको नजिता आएपछि सरकार पछि हटन बाध्य भयो। आफ्नै दलभित्र आशंका र त्रास उत्पन्न गर्ने गरेको अध्यादेशले मधेस केन्द्रित दलबीच उल्टै पार्टी एकता र सरकारलाई मधेस केन्द्रित दल विभाजन गर्न भूमिका खेलेको आरोपसँगै भैंसेपाटी गठबन्धन बलियो बन्यो।
संविधान बनेदेखि नै संशोधनको माग गरिरहेका मधेस केन्द्रित दलले संशोधनको कुरा उठने बित्तिकै आफनो माग अघि सार्नेछन्। मधेस केन्द्रित दलका मागप्रति कठोर देखिएको नेकपाले उनीहरुलाई कसरी समेट्न सक्छ ?
प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको राजीनामा माग्ने र वरिष्ठ नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गर्ने तयारी साथ पुगेको गठबन्धनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार सचिवालय बैठकमा ‘सरप्राइज’ दिए। प्रधानमन्त्रीबाट आफू हटन तयार रहेको र कोरोना नियन्त्रणपछि वामदेवलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव ओलीले गरे। अर्का वरिष्ठ नेता नेपाललाई तेस्रोे वरियतासहितको पार्र्टी अध्यक्ष बनाउने ओलीको प्रस्तावले विपक्षी गठबन्धनका नेताबीच नै आशंका उत्पन्न गरायो। ओली विरुद्ध एक भए पनि राजनीतिक रुपमा आ–आफ्नो दाउ पर्खेका नेताबीच ओलीले फ्यांकेका कार्डले तरंग सिर्जना गरिदिएको नेता नै स्वीकार्छन्।
ओलीको एक तिर दुई निसानले एकातिर विपक्षी गठबन्धनमा आशंका पैदा गर्यो भने अर्कोतर्फ कोरोना नियन्त्रणपछि मात्र सत्ता छोडने उद्घोषले सत्ता जोगाउन मद्दत मिल्यो। विश्वव्यापी महाव्याधीका रुपमा फैलिएको कोेरोना नियन्त्रण हुने छांटकाट नदेखिएको अहिलेको अवस्थामा वामदेवलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सार्न यसबीचमा गर्नुपर्ने विभिन्न तयारीले पनि ओली सरकारको आयु लम्बिएको विश्लेषेण गरिएको छ।
वामदेव कार्ड तत्काल लागु हुनेमा वरिष्ठ नेता नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल पनि विश्वस्त छैनन्। ‘पटक पटकका आश्वासन, धोका र फेरि धोका झै दुष्चक्र तोडन वामदेव कमरेड सफल हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न , यस पटक चाहिँ निर्णायक नै बन्छ’, रिजालले भने।
चुनौती
वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो भने पक्कै पनि सहज छैन। ०७४ को संसदीय निर्वाचनमा वामगठबन्धनको स्पष्ट बहुमत भएर पनि बर्दियामा पराजित गौतमलाई प्रधानमन्त्री बन्न या त उपनिर्वाचन या त संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभाको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।
डोल्पाबाट निर्वाचित धनबहादुर बुढा र काठमाडौं ७ बाट निर्वाचित रामवीर मानन्धनरलाई राजीनामा गराएर गौतमलाई उपनिर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभामा ल्याउने यसबीचका प्रयास असफल भइसकेका छन्। रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि कास्की २ बाट गौतमलाई उम्मेदवार बनाउने चर्चा चलेपछि पछि गौतमले नै उम्मेदवार नबन्ने बताएका थिए। 
जनताको मतबाट अस्विकृत भएपछि ५ वर्षको चक्र पुरा नभएसम्म संसदमा जाने सपना बन्द गर्न नागरिक समाज र पार्टीभित्रैबाट वामदेवलाई बेलाबखत सुझावहरु आउने गर्छन्। अर्कोतर्फ एउटा व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गराएर उपनिर्वाचन गर्ने र वामदेवले उपनिर्वाचन जित्ने कुरा पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण नै छ। यसले झण्डै दुई तिहाइको नेकपाप्रति जनताको धारणा नकारात्मक नै बनाउनेछ।
वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा ल्याएर संविधान संशोधन गर्ने कुरा पनि सहज छैन। राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन गर्न संसदमा दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ। तर यसका लागि कांग्रेस वा मधेस केन्द्रित दलको सहयोग अपरिहार्य छ। सत्तापक्षले संविधान संशोधनको पहल गर्नु सत्तापक्षका लागि पण्डुराको बक्स खोल्नु जस्तै हुने निश्चित छ।
संविधान बनेदेखि नै संशोधनको माग गरिरहेका मधेस केन्द्रित दलले संशोधनको कुरा उठने बित्तिकै आफनो माग अघि सार्नेछन्। मधेस केन्द्रित दलका मागप्रति कठोर देखिएको नेकपाले उनीहरुलाई कसरी समेटन सक्छ, त्यो भने भविष्यले देखाउँला। अर्कोतर्फ अर्को पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन संविधान संशोधनको मागमा प्रमुख विपक्षी कांग्रेस सहमत हुने स्थिति छैन।
‘चुनाव हारेर पनि अनेक तिकडम गरेर प्रधानमन्त्री बन्छु भन्नु राम्रो होइन’, संविधानविद विपीन अधिकारी भन्छन्, 'अस्थिरता निम्त्याउने र शासन प्रणालीप्रति वितृष्णा पैदा गर्ने काम कतैबाट पनि हुनुहुन्न।’
अस्थिरतारको सुरुवात
संविधान संशोधन गरेर यसको मर्म र भावना विपरित प्रधानमन्त्री चयन गरिए अस्थिरताको बीजारोपण हुने विज्ञहरु बताउँछन्। विगतमा संसदीय व्यवस्था अस्थिर र फोहोरी राजनीतिको आहलमा डुबेकोे भन्दै परम्परागत वेष्टमिनिष्टर प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएका हुन। संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिनु, प्रतिनिधिसभामा हारेको व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने, मन्त्रिपरिषद बढीमा २५ सदस्यीय मात्र हुने र कुनै पनि व्यक्ति एक निर्वाचन क्षेत्रबाट मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था संविधानमै किटान गरिएका छन्।
संविधानमा राख्नै नपर्ने विषयहरु पनि संविधानमा राखेर संसदीय प्रणालीलाई बलियो र स्थिर बनाउन थालिएका प्रयास भत्काउन थालिए यो प्रणाली पनि विकृत, भद्दा र जनताको नजरमा असफल हुने खतरा छ। विगतमा सुत्केरी भत्ता, पजेरो काण्ड, सांसद खरिदविक्रि, सुरासुन्दरी काण्डका लागि संसदीय व्यवस्था बदनाम भई मुलुकमा निरंकुशताका लागि मलजल पुगेको इतिहास सांक्षी छ। ‘चुनाव हारेर पनि अनेक तिकडम गरेर प्रधानमन्त्री बन्छु भन्नु राम्रो होइन’, संविधानविद विपीन अधिकारी भन्छन्, 'अस्थिरता निम्त्याउने र शासन प्रणालीप्रति वितृष्णा पैदा गर्ने काम कतैबाट पनि हुनुहुन्न।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
