संरचनाको पीँधमा रहेकाहरूको पक्षमा
कोरोनाको महामारी फैलिनुअघि जन हप्किन्स विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित जनसंख्यादेखि लिएर पर्यावरणसम्मका विश्वका विविध तथ्यांक दैनिक देखाउने वल्ड्रोमिटरबारे मलाई जानकारी थिएन। महामारीको कहर विश्वव्यापी हुँदै गएपछि भने संसारका अन्य करोडौं मानिसझैँ म पनि दिनदिनै वल्ड्रोमिटरकोे तथ्यांक हेर्न थालेँ।
हुन त वल्ड्रोेमिटर तथा द वल्र्डकाउन्ट जस्ता साइटको तथ्यांक शतप्रतिशत सही नै हुन्छ भन्ने छैन। वल्ड्रोमिटरले कोरोना संक्रमित र मृत्युदर भएकोभन्दा कम देखाइरहेको छ भन्ने आरोप पनि लागेको छ। तर, अहिले संसारका प्रायःजसो अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र सरकारहरूले कोरोनाबारे आधिकारिक अभिव्यक्ति दिँदा यिनै तथ्यांकहरूलाई उद्घृत गर्ने हुँदा यिनको तात्कालिक महत्व छँदै छ। त्यसैले वल्ड्रोमिटरका तथ्यांकको सीमितता स्वीकार गर्दै आजको यस लेखलाई त्यही उपलब्ध तथ्यांकमा आधारित गरेको छु।
जति तथ्यांक हेर्दै गएँ, उति नै मनको छटपटी बढ्दै गयो। मार्चको मध्यतिर आइपुग्दा संक्रमित हुने र मृत्यु हुनेको संख्या झन् बढ्यो, ‘पचास हजार, एक लाख, तीस लाख’। संक्रमितको संख्या जनाउने रेखा दिनदिनै उक्लँदै गयो, मृत्युदरको रेखा पनि। धेरै समयसम्म त नेपाल ग्रीन जोनमै रह्यो। संक्रमित १, निको भएको १, नयाँ संक्रमण शून्य। तर, स्थिति त्यस्तै रहिरहेन। हेर्दाहेर्दै संक्रमितको संख्या ५० नाघ्यो।
यसैताका वल्ड्रोमिटरको अर्को तथ्यांक हेर्न पुगेँ। हरेक दिन संसारमा लगभग २० हजार मानिस खान नपाएर मर्दा रहेछन्। यो देखेपछि सोच्न बाध्य भएँ– यतिका मानिस हरेक दिन भोकमरीले मर्दा पनि किन अहिलेसम्म यसतिर धेरैको ध्यान गएको छैन ? किन हामी कोरोनासित जोडिएका तथ्यांकप्रति यति अपडेट छौँ तर भोकमरीका तथ्यांकप्रति असंवेदनशील ?
कारणहरू प्रस्टै छन्। पहिलो कारण– भोकमरीले बढीजसो गरिब देशका गरिब मानिस मात्र मर्छन्। कोरोनाले धनी, गरिब, नारी, पुरुष सबैलाई मार्न सक्छ। दोस्रो कारण– भोकमरी कोरोना विपरीत एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्दैन। त्यसैले उदारवादी उच्च तथा मध्यम वर्गकाहरूले खान नपाएकाहरूप्रति ‘दयामाया’ देखाउँदै, केही ‘परोपकारी’ राहत बाँड्दै, तथा एक किसिमको आनन्द वा ‘उदारवादीकिक’ महसुस गर्दै आफूलाई भोकमरीको सामाजिक रोगबाट पर राख्न मिल्छ।
पाठकहरूलाई यो लेख पढ्न ५–७ मिनटजति लाग्ला । त्यतिन्जेलमा ७० देखि १०० थप मानिस भोकमरीले मर्नेछन् । कोरोना तथा भोकमरी दुवैबाट सबैभन्दा बढी पीडित आर्थिक सामाजिक संरचनाको पीँधमा दैनिक संघर्ष गर्दै बाँचिरहेकाहरू नै हुनेछन् ।
तर, यस विपरीत कोरोनालाई त्यसरी पन्छाउन मिल्दैन। यो घरदैलोमै आइपुग्न सक्छ। धनी–गरिब सबैको मनमा ढ्यांग्रो बजाउँदै। यस विषयमा आआफ्ना विचार सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेपछि केही आलोचना आए। कसैले भने, हृदयघातले नेपालमै हरेक वर्ष २८ हजार मानिस मर्छन्, सडक दुर्घटनामा परेर लगभग दुई हजार, के यस किसिमका तथ्यांकहरूबीच तुलना गर्नु कोरोना केही होइन भन्नु वा यसको गम्भीरतालाई कम गर्न खोज्नु होइन ?
पाठकहरूलाई यो लेख पढ्न ५–७ मिनटजति लाग्ला। त्यतिन्जेलमा ७० देखि १०० थप मानिस भोकमरीले मर्नेछन्। कोरोना तथा भोकमरी दुवैबाट सबैभन्दा बढी पीडित आर्थिक सामाजिक संरचनाको पीँधमा दैनिक संघर्ष गर्दै बाँचिरहेकाहरू नै हुनेछन्।
मेरो उद्देश्य कोरोनाको गम्भीरतालाई कम गर्नु थिएन। न मैले कोरोनाको मृत्युदरलाई सडक दुर्घटना वा अन्य रोगहरूबाट मर्नेको तथ्यांकसँग तुलना गरेको थिएँ। हरेक दिन खान नपाएर मर्नेहरूको संख्यासित मात्र तुलना गरेको थिएँ। यी दुईबीच एउटा तात्विक अन्तर छ। कोरोना संक्रमणमा झैं हृदयघात वा सडक दुर्घटनामा धनी–गरिब जो पनि मर्न सक्छन्। तर, भोकमरीबाट चरम गरिबहरू मात्र मर्छन्। कुरो ती गरिबहरूको दैनिक मृत्युप्रति हामी हुनेखाने वर्गकाहरू किन यतिसम्म असंवेदनशील छौं भन्ने हो।
कोरोना तथा भोकमरीको मृत्यु तथ्यांकको तुलनाले हाम्रा विश्वदृष्टिहरू कत्तिको वर्गीय छन् भन्ने कुरा प्रस्ट देखाउँछ। हुन त यो नयाँ कुरा होइन। विश्वदृष्टिहरू कहिले पनि सार्विक हुँदैनन्। हाम्रा वर्गीय, लैंगिक, जातीय तथा भौगोलिक लोकेसनहरूसितै जोडिएका हुन्छन्। तर प्रायः ती लोकसनहरू अमूर्त मानवतावाद तथा आर्थिक उदारवादका सार्विक भाष्यका खोल ओडेका हुन्छन्। महामारी तथा युद्ध जस्ता संकटका समयमा भने ती उदांगो भएर आँखै अगाडि आइपुग्छन्। तिनलाई नकार्ने मिल्दैन।
नेपाल सरकारले समेत चीनमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई स्वदेश फर्काउने कदम छिट्टै चाल्यो। त्यो आफैंमा सराहनीय काम थियो। तर, भारतमा काम गर्ने हजारौं श्रमिक महामारीको त्रासले आतंकित भएर अनेकन् हन्डर खपी जब देशको सीमामा पुगे, सरकारले त्यही किसिमको समवेदना देखाउन सकेन।
अझ काठमाडौंमा काम गर्ने ज्यालादारी श्रमिकहरू हिँडेरै आफ्ना गाउँघर फर्कन लागेका दृश्यचित्र देखेर जब बहुसंख्यक नागरिक मर्माहत थिए सरकारले ‘यी पुराना फोटा हुन्’ तथा ‘यो पत्रकारहरूले फिजाएको झुटो हल्ला हो’ भन्दै तर्किन खोज्यो। के चीन वा बंगलादेशमा अलपत्र परेका मध्यमवर्गीय विद्यार्थीहरूको त्रास र घर फर्कने चाहना श्रमिकहरूको गाउँ फर्किने चाहना भन्दा बढी महत्वपूर्ण थियो ? यदि थिएन भने सिमानामा रोकिएका र काठमाडौंबाट गाउँ जान हतारिएका श्रमिक र देश फर्कन खोज्ने मध्यम वर्गीयहरूलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोणमा किन यस्तो विभेद ? के यस्ता विभेदले हालको कम्युनिस्ट कहलिएको सरकारकै दृष्टिकोण पनि मध्यम वर्गीय नै रहेछ भन्ने देखाउँदैन र ?
ट्वीटरमार्फत अर्को तर्क पनि आयो, ‘संसारका शक्तिशाली राष्ट्र तथा विश्व बैंक एवं एसियाली विकास बैंकजस्ता संस्थाले गरिबीको उन्मूलन गर्ने कोसिस गरिरहेकै छन त ! गरिबी दीर्घकालीन र बहुआयामिक रोग हो, बिस्तारै समाधान हुँदै जान्छ। यसलाई कोरोनासित तुलना गर्न मिल्दैन।
तर, के सभ्य र विकसित कहलिएका राष्ट्रहरूले वास्तवमै गरिबी उन्मूलन गर्न खोज्दै छन् ? वा गरिबीलाई केही राहतका योजना र परोपकारको भाष्यमार्फत व्यवस्थापन मात्रै गर्दैछन् ? यदि उनीहरूको उद्देश्य गरिबी निवारण हो भने प्रत्येक वर्ष संसारभरि १८ सय बिलियन डलरको हाराहारीमा सेना र हतियारमा पैसा खर्च गर्नुको के अर्थ छ ? यसको आधी मात्र रकम विश्वव्यापी गरिबीका ‘सीसटेमिक’ समाधान खोज्न लगाएको भए गरिबीको न्यूनीकरण हुन सक्दैन थियो र ? द वल्र्डकाउन्टको तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष ९० लाख मानिस भोकमरीले मर्छन्। यो संख्या टीबी, मलेरिया र एड्स तिनैवटा रोगबाट मर्नेहरूको संयुक्त संख्याभन्दा बढी हो। हरेक १० सेकेन्डमा कुपोषणले १ शिशुको मृत्यु हुन्छ। सन् १९९० मा संसारमा पेट भर्ने गरी खाना नपाउनेहरूको संख्या १०११ मिलियन अर्थात् १० करोड ११ लाख थियो। सन् २०१५ मा ७८४ मिलियनमा झ¥यो तर त्यसपछि बढ्दै गएर २०१८ मा ८२२ मिलियन पुग्यो।
यसैबीच सैन्य व्यवस्था र हातहतियारमा भने विश्वभरि नै खर्च बढेको देखिन्छ। स्टकहोम अन्तर्राष्ट्रिय पिस रिसर्च इन्स्टिट्युटको डाटाअनुसार सन् २०१८ मा विश्वभरि सैन्य व्यवस्थामा खर्च भएको रकम २००९ को खर्चभन्दा ५.४ प्रतिशतले बढी हो र १९९८ को तुलनामा ७६ प्रतिशतले बढी। मेक्सरोसर तथा मोहम्मद नाडीको अध्ययनअनुसार विश्व युद्धहरू दौरान बेलायत, अमेरिया, जापान, जर्मनीलगायत सबै देशको हात हतियार र सेनामा खर्च बढेको थियो। तर, १९९८ पछि इराक युद्धलगायतका केही अन्य युद्धहरू भए पनि विश्व युद्ध नै त भइहालेको छैन।
अनि हातहतियार र सैन्य व्यवस्थानमा खर्च बढाउने आवश्यकता किन रहेछ ? के मानव सभ्य हुनुको साटो झन् भन् हिंस्रक, उग्र र असभ्य बन्दै गएको त होइन ? नत्र खान नपाएर मर्न लागेकालाई बचाउन खर्चिनुपर्ने रकम किन बाँचेकालाई मार्न हातहतियार जम्मा गर्नमा खर्च गरिँदै छ ?
अर्को कुरा, ‘गरिबी दीर्घकालीन समस्या हो, यो बिस्तारै आफैं हल हुँदै जान्छ’ भनेर तर्क गर्नु आफैंमा वर्गीय दृष्टिकोण होइन र ? जो खान नपाएर मरिरहेका हुन्छन्, उनका लागि जीवनका हरेक दिन ‘आपतकालीन’ अवस्थामै गुज्रिरहेको हुन्छ। अहिलेको लकडाउनको अवस्था हामी हुनेखानेलाई ‘आपतकालीन’ लागिरहेको होला। लकडाउन कहिले खुकुलो होला भनेर हामी चिन्तित छौं। गरिबीजस्तै लकडाउन पनि वर्षौंसम्म चलिरहने दीर्घकालीन समस्या हो, बिस्तारै सुल्झँदै जानेछ भनेर पक्कै सोचेका छैनौं होला त !
के हाम्रो सोच हाम्रो आफ्नै वर्गीय लोकेसन र त्योसित जोडिएको संरचनात्मक असंवेदनशीलतासित जोडिएको छैन र ? मेरो उद्देश्य लकडाउनको उल्लंघन गरेर सडकमा निस्किहालौं भन्ने होइन। तथ्यांकले देखाएकै छ, संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतका अन्य देशहरू जहाँ लकडाउन ढिलो सुरु गरियो त्यहाँ धेरै मानिस कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन्, बढी मरेका छन्। अर्थतन्त्रलाई जोगाउन चाँडै लकडाउन खोले कोरोनाको दोस्रो लहर आउन सक्ने आशंका पनि छँदै छ। तर, यति हुँदाहुँदै पनि आर्थिक अभावले जीवन दुष्कर बन्दै गए, मानिस भोकभोकै मर्न थाले संरचनाको पीँधमा परेकाहरू आफैं लकडाउनको उल्लंघन गरेर सडकमा निस्कनेछन्।त्यस्तो अवस्थामा हामी सबैले उनीहरूलाई सहयोग गर्नका निम्ति घर बाहिर निस्कनुको कुनै विकल्प रहनेछैन।
केही दिनअघि एउटा ‘भर्चुअल इन्टरएक्सन’मा भाग लिने मौका पाएको थिएँ। त्यो कार्यक्रम २ घण्टासम्म चल्यो। सकिनेबित्तिकै नेट खोलेर तथ्यांक हेरेँ। दुई घण्टामा थप १६६६ मानिस भोकमरीले मरेका रहेछन्। यो लेख लेख्दालेख्दै एकपल्ट पुनः वल्ड्रोमिटरको तथ्यांक हेरेँ। लेख्न सुरु गर्दा १३,३३२ मानिस मरेका थिए। लेख सकुन्जेलमा १३,७६२ मानिस भोकले मरेका रहेछन्। अर्को शब्दमा भन्दा आधी घण्टामै ४३० मानिस खान नपाई मरेछन्।
यसै ३० मिनटभित्र संसारभरि भिडिओ गेमहरूमा ६० लाख ९१ हजार ४ सय डलर खर्च गरिएको रहेछ भने मोटोपनका कारण मानिसको शरीरको तौल घटाउने प्रोग्रामहरूमा ३८ लाख ५० हजार २१६ डलर खर्च भएको छ। पाठकहरूलाई यो लेख पढ्न ५ देखि ७ मिनटजति लाग्न सक्ला। त्यतिन्जेलमा ७० देखि १०० थप मानिस भोकमरीले मर्नेछन्। कोरोनाका कारणले पनि मर्नेछन्। तर, कोरोना तथा भोकमरी दुवैबाट सबैभन्दा बढी पीडित आर्थिक सामाजिक संरचनाको पीँधमा दैनिक संघर्ष गर्दै बाँचिरहेकाहरू नै हुनेछन्।
@sanjeevuprety