कुर्सीमै रहनुहोस् या नरहनुहोस्

विधि–विधानको सर्वोच्चता कायम हुन सकेमा मात्र प्रणालीले सुशासन र विकासलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ

जीवनको उत्तरार्धमा गणेशमान सिंहलाई लाग्न थालेको थियो, ०४६ सालको जनआन्दोलन सम्पन्न भएलगत्तौ उहाँको मृत्यु हुनु पर्दथ्यो। उहाँले सार्वजनिक कार्यक्रममै पनि भावुकतासाथ आफ्नो निराशा अभिव्यक्त गर्दै भन्नुभएको थियो, त्यसो भएको भए मैले स्थापनाकालदेखि दुःख गरेर यहाँसम्म ल्याएको पार्टीबाटै यति विरक्तिनु पर्दैन थियो।

पहिले राणाशासन र त्यसपछिको पञ्चायतकालमा राजनीतिक बन्देजविरुद्ध लोकतान्त्रिक भावनाका साथ दलहरूको स्थापना र विकास भयो। गणेशमानको पुस्ताले तत्कालीन राज्यव्यवस्थामा स्थान पाउन राजनीतिक गतिविधि सुरु गरेको थिएन, त्यस प्रणालीलाई उल्टाउने कठिन बाटो चुनेको थियो। त्यसबेला पार्टीको मूल लक्ष्य तत्कालीन अलोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको अन्त्य र लोकतान्त्रिक परिपाटीको स्थापना नै थियो। नेकपाका प्रमुख संस्थापक पुष्पलाल र उहाँका समकालीनहरूको मुख्य लक्ष्य पनि तत्कालीन संविधान र कानुनको अवज्ञा गर्दै नयाँ राजनीतिक प्रणालीको स्थापना गर्नु नै थियो।

विगतलाई आजको मितिबाट अवलोकन गर्दा राज्यव्यवस्था पल्टाउन सञ्चालन गरिएका संघर्ष वा आन्दोलनकालका नेताहरू दन्त्य कथाका महानायक जस्ता लाग्छन्। हाम्रो राजनीतिक इतिहासका पन्नाहरू एक से एक त्यागी राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको गाथाले भरिएका छन्। तर, उही पार्टीहरू आन्दोलनमा सफलता हासिल गरेर पर्याप्त शक्तिका साथ राज्यवादको बाटामा आएपछिका दिनहरू भने आजसम्म उत्साहजनक हुन सकेका छैनन्। पर्याप्त शक्ति अर्थात बहुमतका सरकारहरू आम अपेक्षाअनुसार स्थिरताको वाहक हुन सकेका देखिँदैनन्।

सात सालको ऐतिहासिक परिवर्तनपश्चात नेपाली कांग्रेस राज्यव्यवस्था सञ्चालन गर्ने हैसियतमा पुग्यो। तर, त्यो पार्टी आफ्नो रूपान्तरणसँगै आन्तरिक कलहको बाटोतर्फ उन्मुख भयो। बीपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालाबीचको द्वन्द्वले कांग्रेसलाई थिलथिलो बनायो। त्यो दशकका जनताको आशा र उमंगलाई ०१७ सालले भष्म तुल्याइदियो। तर, पञ्चायतको निरंकुशकाल कांग्रेसका एक से एक लौह र चट्टानी लोकतान्त्रिक नेताहरूको जन्म काल बन्यो। त्यही कालखण्डमा लोकप्रिय कम्युनिस्ट नेताहरूको उदय भयो। तर, ०४६ सालपछि एकपछि अर्को गर्दै लोकतन्त्रका अधिकांश महानायकहरू मानिसको नजरमा गिर्न थाले।

राजनीतिका वाहकहरूको लोकप्रिय छवि त्यसरी धुमिल हुनुका पछाडि उनीहरूमध्ये कतिपयको अनियमित आचरण पनि अवश्य थियो। तर, त्यस्ता विसंगति–विकृति पन्छाउन हामीसँग कानुनी मात्र होइन सामाजिक र राजनीतिक उपचार विधि पनि छ। राजनीति नै सही दिशातर्फ उन्मुख हुन नसकेको अवस्थामा मात्र अधिकारको दुरूपयोग अनि अनियमितता संस्थागत र निर्णायक हुन पुग्छ। त्यसैले राजनीति बदनाम हुनुको मूल कारण त्यति मात्र थिएन। आज ०६२\६३ को जनआन्दोलन र त्यसअघिको माओवादी विद्रोहको पृष्ठभूमिमा संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधानअनुसार बनेको सरकार छ। तर, आज पनि उही बाजेकै पालाको दृष्य देखिँदैछ। यो नेपाली राजनीति र समाजको अति धिमा गतिको परिचायक हो।

पार्टीले बालुवाटारको पर्खाल अलि अग्लो भयो भन्न त पाउँछ। तर, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई कोठाबाटै हटाउने सहमति गर्न वा नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम तोक्न खोज्दा फेरि पनि उही आधारभूत प्रश्नको समाधान भेटिँदैन।

नेकपा र उसैको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारका प्रमुख कार्यकारीबीचको विवादलाई यही परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ। यो विवादले गिरिजाप्रसाद कोइराला र गणेशमान सिंह–कृष्णप्रसाद भट्टराईबीचको गहिरो मतभेदको पुरानो समयलाई सम्झिन बाध्य पारेको छ। नेपाली सामाजिक–राजनीतिक जीवनको यो पुरानो रोग हो। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरेपछि केपी ओलीका प्रारम्भिक दिनहरूले मानिसमा नौलो उत्साहको सञ्चार गरेको थियो।

तर खेदको विषय, आन्दोलन र त्यागको चरणका अर्का एक नेपाली नायकलाई राज्य सञ्चालनको चरणमा पनि सफल भएको श्रेय नमिल्ने संकेत देखिन थालेको छ। राजनीतिक व्यक्तित्वहरू आफ्नै सफलताको पनि सिकार हुन्छन्। तर, आफ्नै वेपरवाहको परिणाम पनि आफैंले भोग्नुपर्छ। कार्यकारी र उहाँको आफ्नै पार्टीबीचको दुःखद विवादमा एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्नु नौलो होइन। दुवै पक्षले आआफ्नै बुझाइ वा स्वार्थअनुकूल विषयलाई अति साधारणीकरण गरिरहेका छन्। यही रस्सीतानमा एउटा पक्षको जित भएर विवाद टुंगियो भने पनि त्यस्तो समाधानले कार्यकारी र पार्टीबीचको आदर्श अन्तरसम्बन्धका विषयमा टुंगो लगाउँदैन।

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले उस्तै ढंगमा सोच्ने, उही राजनीतिक दृष्टिकोणमा आवद्घ वा यस धारका नेताहरूबाट आश गर्ने मानिसहरूको मत एकीकृत गरे। मतदाताहरूले आफ्नो भविष्य सुधार्ने युगीन अपेक्षाका साथ पालिकादेखि प्रदेश हुँदै संघीय संसद्सम्मै दुई पार्टीको मोर्चाका उम्मेद्वारहरूलाई जिताए। आज सबै तहका सरकारहरूमा नेकपाको वर्चश्व छ। तर, संघीय सरकार र पार्टीबीच देखिएको विवाद समयक्रममा सबै तहमा संक्रमण हुने जोखिम बढेको छ।

नेकपाका सामु हिजो भर्खर निर्वाचनमा प्राप्त भएको आफ्नै सफलताको सिकार हुने परिवेश कसरी निर्माण भयो ? स्वार्थ समूहहरूको घेराबन्दीभन्दा माथि उठेर सबै नेताहरूले उत्तर खोज्नुपर्ने अनुसन्धान–प्रश्न यो हो। फरक–फरक दलहरूमा मात्रै होइन एउटै दलभित्र विश्वास र भरोसाको यति भयंकर संकट कसरी उत्पन्न भइरहेको छ ? यो विषय एउटा–एउटा गुटको फेर समातेर तर्क–वितर्क र कुतर्कसमेत गरिरहेका एउटा निश्चित दिशाउन्मुख नेता–कार्यकर्ताको मात्र समस्या होइन। यो मूलतः नेपालको लोकतन्त्रको विकास वा विनाससँग सम्बन्धित विषय हो।

पार्टीको एउटा महत्तवपूर्ण भूमिका आफ्ना मतदाताको हितको प्रवद्र्घन गर्नु हो। तदनुकूल पार्टीको योजना अघि बढाउनु हो। हरेक राजनीति–सचेत नागरिक आआफ्नो छनौटका पार्टी र नेताहरूलाई आफ्नो मन र मतको प्रतिनिधि ठान्दछ। व्यापक पार्टी समर्थक, शुभेच्छुक र सदस्यहरू विना कुनै पनि पार्टीले सरकार बनाउने सफलता पाउँदैन। तर, कार्यकारीमा छानिएपछि नेताहरूलाई प्रतिस्पर्धासँगै समन्वय र सहयोगलाई पनि डोर्‍याउन सकिएन भने दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने हेक्का किन हुँदैन ? प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टी पंक्तिसँग पर्याप्त र सार्थक अन्तरक्रिया कायम गर्न सकेको भए राजनीतिक परिदृष्य कस्तो हुन्थ्यो होला ? यथोचित अन्तरक्रिया र संवादले कार्यकारी प्रमुखलाई जसजस्तै गरी अपजस पनि ग्रहण गर्ने हिम्मत प्रदान गर्ने थिए।

सिद्घान्ततः पार्टी संरचनाले नै जनमानसमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ। सरकारको सफलताको रहस्य कम्तिमा आफ्नो पार्टीसँगको समन्वय र सहकार्यको बाटो नै हो। अधिकारसँगसँगै जिम्मेवारी आएजस्तै जिम्मेवारीसँगै आउने अपजस अरूतिर पन्छाउनु उचित होइन। तर, सरकारमा नरहेका सत्तारुढ दलका नेताहरूले पनि सरकारको कुनै पनि विवादास्पद काम कार्बाही वा समन्वय र सहकार्यको बाटोबाट टाढिँदै गएको कार्यकारीको शैलीमा सुधार गर्ने व्यवस्थित र क्रमागत प्रयत्न गरेको देखिँदैन। औषधि होइन, एकैपटक शल्यक्रियाबाट समस्याको समाधान गर्न लागेका हौं भन्ने सरकार बाहिरका नेताहरूसँग पनि यही प्रवृत्ति नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्ने आधार छैन। त्यसैले नेकपाभित्रकै विपक्षीहरूको विधि र प्रक्रियाको नारा विश्वसनीय बन्न सकेको छैन। उनीहरूको एकलव्य दृष्टि पदमा मात्र भएको बुझाइ आमजनतामा स्थापित हुनु लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि अनुकूल हुँदैन।

जनमतलाई आकार प्रदान गर्दै लोकतन्त्रका सबै अवयवलाई चलायमान तुल्याउने मुख्य दायित्व सत्तारूढ दलकै हुन्छ। सत्तासीन दल आममतदाता र सरकारबीचको सबैभन्दा विश्वसनीय र प्रभावकारी सेतु बन्नुपर्ने हो। तर, नेपालमा बहुमत हासिल गरेपछि वा सरकार बनेपछि पार्टीमा सरकारभित्र र बहिरका भन्ने घेरा कोरिन्छ। गाउँ–गाउँ, टाढा–टाढासम्म फिँजिएको पार्टीको सञ्जाल सरकारका लागि उपयोगी ठहरिँदैन। प्राय, सरकारबाहिर रहेका नेता र कार्यकर्ता आफ्नो सरकारले गरेका कामको स्वामित्व ग्रहण गर्दैनन्। वर्तमान सरकार पनि पार्टीमार्फत् जनमत बुझ्न र समन्वय गर्न असफल भएको परिणाम त आज देखिएकै छ।

पार्टीले बालुवाटारको पर्खाल अलि अग्लो भयो भन्न त पाउँछ। तर, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई कोठाबाटै हटाउने सहमति गर्न वा नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम तोक्न खोज्दा फेरि पनि उही आधारभूत प्रश्नको समाधान भेटिँदैन। पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई जनतामाझ गरिएका निर्वाचनकालीन वाचाका सम्बन्धमा सचेत तुल्याउन सक्छ। सरकारको छवि सुधार गर्न सहयोगी–मन्त्रीहरूको फेरबदल गर भन्न पनि सक्छ। तर, जे–जे कारणले सरकारको छवि धुमिल हुँदै गएको छ, ती कारणलाई ओझेलमा पारेर पदका बारेमा मात्र कुरा गर्दा सत्ताको झिनाझपटीको पुनरावृत्ति हुन लागेको अर्थ लाग्छ।

नेकपाका नेताहरूप्रति जनताको अपेक्षा छ, उनीहरूले सरकारको समग्र कामको समीक्षा गरुन्। पार्टीका बैठकहरू समयमा हुँदैनन् भने त्यसको कारण के हो भन्ने विषयमा पनि छलफल गरुन्। सुधारका सिफारिश सरकारलाई बुझाउन। तर, जसरी चार दिनमा फिर्ता लिन वाध्य हुनु परेको दुई अध्यादेशका कारण प्रधानमन्त्रीको छविमा आँच आएको छ, त्यसैगरी उहाँका आलोचक कमरेडहरूले पनि विधि, पद्घति वा सरकारमाथि लागेको अनियमितताका आरोप र सुधारका सवाललाई महत्तव दिनु भएको छैन भन्ने आशंकाको अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीद्वारा तेस्रो पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदको प्रस्तावका रूपमा फ्याँकिएको टियर ग्याँसको असर कस्तो हुन्छ, त्यसैले दुईचार दिनमै धेरै कुरा प्रष्ट पार्नेछ।

विवादको पिङमा मच्चिने दुवैथरीलाई लाग्न सक्छ, पासा भनेजस्तो गरी पल्टियो भने हाम्रो जित हुनेछ। तर, आममानिस त नेकपाका सबै नेताहरू मात्र होइन कांग्रेसलाई समेत एउटै डालोमा राखेर हेर्छन्। सात सालदेखि ०३६, ०४६ र ०६२\६३ सम्मको आन्दोलनका वाहक यिनीहरू नै हुन्। यो संविधानको निर्माण उनीहरूले नै गरेका हुन्। यो प्रणालीमा देखिने अनियमितता र कुनै पनि किसिमको अनिष्टका लागि यी दुवै पार्टीका सबै गुट र खेमाका सारा नेता सामूहिक रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ।

त्यसैले सरकारमा आरोहण गरेपछि नेपाली राजनीतिका नायकका सारा इन्द्रीयहरूले किन काम गर्न छोड्छन् ? न दृष्टि, न श्रवण, न स्पर्श न ध्राण शक्ति, समयको पदचाप सुन्न असमर्थ किन हुन्छन् देशका प्रमुख कार्यकारीहरू ? सरकारलाई जन्म दिने पार्टीसँग प्रमुख कार्यकारीको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नुपर्छ। राजनीतिलाई साँचो अर्थमा विधि–विधानका आधारमा नैतिक रूपमा अघि बढाउने हो भने को सत्तामा कति दिन कसरी–कसरी टिक्छ भन्ने कुरा अर्थहीन हुन्छ। विधि–विधानको सर्वोच्चता कायम हुन सकेको खण्डमा मात्र प्रणालीले सुशासन र विकासलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ।