सडक विभागले नयाँ आयोजना दिएन

सडक विभागले नयाँ आयोजना दिएन

काठमाडौं : सडक विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा नयाँ आयोजना प्रस्ताव नगर्ने भएको छ। घट्दो बजेट र प्राथमिकताका आयोजना सम्पन्न गर्न विभागले नयाँमा भन्दा चालु आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि बजेट वृद्घिको प्रस्ताव पेश गर्ने भएको छ।

आगामी आवको लागि सडक विभागलाई एक खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिइएको थियो। कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण संघीय बजेटको आकार घट्ने भएकाले विभागको बजेट पनि कटौती हुने सम्भावना छ। दायित्व बढ्ने र भुक्तानीमा समस्या हुने देखिएकाले बजेटमा नयाँ आयोजना माग नगर्ने नीति लिएको विभागका एक अधिकारीले बताए।

‘लकडाउनका कारण धेरै आयोजनाका काम अघि बढ्न सकेका छैन। नयाँ अयोजना थप्दा दायित्व मात्र बढ्छ। विभागको क्षमता भन्दा आयोजना धेरै छन्’, ती अधिकारीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘धान्नै नसक्ने गरी आयोजना थुपार्नुभन्दा पुरानालाई अघि बढाउने योजना छ।’

विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले पनि नयाँ आयोजनाको प्रस्ताव लग्नुभन्दा पनि पुरानै योजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताए। नयाँ आयोजना माग नगर्ने भनेको नयाँ ठेक्का ननिकालिने हैन। योजनामा परेका तर स्रोतको अभावले अघि बढ्न नसकेका आयोजना अघि बढाउन विभागले यस्तो नीति लिएको सापकोटाले बताए। ‘योजना थप गर्दा बजेटको बाँडफाँट प्रभावकारी हुन सक्दैन। अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न पनि बजेटको अभाव छ’, उनले भने, ‘ती आयोजना सम्पन्न गर्न सक्ने गरी बजेट माग गरिन्छ।’

चालु आर्थिक वर्षमा विभागअन्तर्गतको पुल महाशाखा ११ सय ३७ पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। राष्ट्रिय राजमार्ग र आयोजनामा तीन सय ३० पुल छन्। चालु आवमा करिब २०० जति पुल निर्माण हुनेछ। यस्तै विभागअन्तर्गत आठ सय ६६ रणनीतिक सडक छन्। यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग विस्तार गर्ने विभागको योजना छ। महेन्द्र राजमार्गको नारायणघाट–बुटवल खण्ड निमाणाधीन अवस्थामा छ। अन्य खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिनुका साथै ठेक्का प्रक्रियामा छ। यस्तै पृथ्वी राजमार्गको पोखरा–मुग्लिन खण्ड पनि विस्तार प्रक्रिया अघि बढाएको छ। राजमार्ग सुधारका लागि थप बटेको आवश्यक छ।

यस्तै, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदनभण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोरलगायत सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। यी प्राथमिकता प्राप्त आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न र आर्थिक अभाव नहुने गरी बजेट माग गरिने सापकोटाले बताए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.