बुटवल : मुलुक कोरोना महामारीले बन्दाबन्दीमा छ । पाँच नम्बर प्रदेश सरकार बजेट निर्माणमा जुटेको छ । कोरोनाले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्रलाई उठाउने गरी बजेट निर्माण गरिँदै छ । प्रदेश ५ ले अपेक्षाकृत बजेट वृद्धि गर्न नसके पनि चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा बढी नै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगले चालु वर्षको भन्दा करिब डेढ अर्ब बढीको बजेट बनाउन आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई सुझाउ दिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । 'बजेट खर्च नभएकाले पनि गएको वर्षभन्दा सवा अर्बभन्दा माथि नै बजेट आउनेछ,' प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. इश्वर गौतमले भने । बजेटमा चालु वर्षको जस्तो पूर्वाधार प्राथमिकतामा पर्ने छैन । चालु वर्षमा प्रदेशको करिब एक तिहाई बजेट भौतिक पूर्वाधारमा छ ।
कोरोनाले स्वास्थ्य अवस्थाको हैसियता देखाइदिएकाले पनि सरकारले बजेट रुपन्तरण गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीमा बजेट केन्द्रीत हुने योजना आयोगले जनाएको छ । अर्थमन्त्रीका रुपमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नै प्रदेशको तेस्रो बजेट ल्याउनेछन् ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका योजना तथा बजेट महाशाखा प्रमुख जनार्दन पौडेलले ३८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट तयारी भइरहेको बताउँछन् । योजना आयोगको सुझाउ अनुसार काम भइरहेको उनको भनाई छ ।
बजेट तयारीकै क्रममा मन्त्रालयगत खर्च र प्रगति विवरणको समिक्षा गरिएको छ । प्रर्याप्त बजेट खर्च नभएकाले रकम सञ्चित कोषमै थुप्रिएको छ । प्रदेशमा पूँजीगततर्फ जम्मा साढे ३० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । चालु तर्फको बजेट ३२ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
पूर्वाधार निर्माण, कृषि अनुदान वितरण नभएपछि बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुने सकेन । कृषि अनुदानमा करिव तीन अर्ब बजेट छ । पूर्वाधारमा १० अर्बको हाराहरीमा बजेट भए पनि खर्च हुन सकेन्।
प्रदेशका ठूला पूर्वाधार विकासको कामै अघि बढ्न सकेको छैन् । टेण्डर सम्झौता भइसकेका कतिपय कामहरु समेत कोरोनाका कारण रोकिएका छन् । प्रदेशले संघीय बजेटमा पनि निर्भर हुनुपर्छ । संघले पठाउने अनुदानका रकमले बजेटको आकार घटबढ हुन्छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा जेठ १५ अगावै नीति तथा कार्यक्रम र असार १ गते बजेट पेस गर्ने छ ।
बजेटले कोरोनाको क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने बताइएको छ । तर त्यसका लागि के कार्यक्रम राख्ने भन्ने विषय छलफलकै चरणमा छ । कुन क्षेत्रमा कति क्षति गर्यो भन्ने आकलन गरेर मात्रै कार्यक्रम निर्धारण हुनेछन् ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गौतमले कृषि र औद्योगिक क्षेत्र तथा रेमिटेन्सको आप्रवाहमा यसले धेरै असर गर्न सक्ने आकलन गरिएको बताए । 'ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटका प्रथामकिता चयन गरेका छौं, उनले भने ।
प्रदेशमा स्वास्थ्यतर्फको बजेट अर्बको हाराहारीमा पनि छैन । कृषिमा भने करिव तीन अर्ब बजेट बिनियोजन छ । योजना आयोगका अनुसार अव यी क्षेत्रमा बजेट वृद्धि हुनेछ । कृषिमा आधारित रोजगारमुलक कार्यक्रम ल्याइनेछ । स्वास्थ्यका पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा बजेट बढ्नेछ ।
बैदेशिक रोजगारीको प्रभाव समेत प्रदेश ५ मा देखिेनछ । प्रदेश ५ बाट ६२ हजारबढी बैदेशिक रोजगारीमा गएको दुई वर्षअघिको तथ्यांक छ । हाल फर्किएका तीमध्येका ३० प्रतिशत स्वदेशमै बस्ने आकलन योजना आयोगको छ । ती जनशक्तिलाई समेत रोगजारीमा जोड्ने कार्यक्रम प्रदेशले ल्याउने तयारी गरेको छ ।
बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको तथ्यांक संलकनका लागि प्रदेश सरकारले एप्स नै बनाएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलको योजना वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई कृषि उद्यममा जोड्ने छ । त्यसका लागि कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनामा सहयोग पुग्ने बजेट ल्याउन आवश्यक हुने सुझाव निजी क्षेत्रको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
