कोरोना संक्रमण फैलनबाट रोक्न अस्ट्रेलियाको उदारणीय प्रयास

कोरोना संक्रमण फैलनबाट रोक्न अस्ट्रेलियाको उदारणीय प्रयास

विश्वव्यापी माहामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस(कोभिड १९)बाट संसारभर जनजीवन आक्रान्त छ। अस्ट्रेलियामा पनि यसको असर नपर्ने कुरै भएन। युरोप, अमेरिकाका शक्तिशाली राष्ट्रहरुमा अनियन्त्रित रुपमा फैलिएको यस महाव्याधिलाई अस्ट्रेलियाले नियन्त्रणमा राख्न सफल भएको छ।  

हालसम्म अस्ट्रेलियामा करिब ६ हजार ८ सय संक्रमित रहेको पुष्टि भएको छ भने ९६ जनाको मृत्यु भएको छ । समयमा अपनाइएको सावधानी र सरकारले चालेका कदमलाई जनताको धैर्यतापूर्ण साथका कारण संक्रमण दर रोकिएको छ। चाँडैै नै यहाँको जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्कने अपेक्षा गरिएको छ। संक्रमित मध्ये ८० प्रतिशत निको भइसकेको छन्। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने तयारी गरिरहेको छ। 

सरकारी तयारी र राहत 

कोरोना महामारीको प्रभावका कारण यहाँ लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन्। अस्ट्रेलियन सरकारले नागरिकलाई राहतका लागि दुई सुविधा अघि सारेको छ। नागरिकलाई ‘जब किपर’ र ‘जब सिकर’का रुपमा वर्गीकरण गरी सेवा, सुविधा प्रदान गर्दैछ।  

‘जब सिकर’मा सरकारले सीधा पीडितको बैंक खातामा भुक्तानी गर्दछ भने जब किपरमार्फत भने रोजगारदाताले सरकारको प्रावधानअनुसार काम गराएर वा बिदामा पठाएर समेत भुक्तानी गराउँछ। यसलाई प्रधानमन्त्री स्कट मोरीसनले व्यवसायलाई व्यवसाय र कामदारलाई काममा फर्काउने महत्वकांक्षाले घोषणा गरेका हुन्। राहत प्याकेजमा अस्ट्रेलियामा रहेका अन्य देशका विद्यार्थी र अस्थायी भिषाबाहकलाई नसमेटिएको भन्दै विभिन्न सघंसस्था र संगठनले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन्। 

वर्षमा दशौं हजार कर भुक्तानी गरिहेकालाई अप्ठेरोमा मर्का नबुझिएकोमा भन्दै गुनासो आइरकेको छ। यसले लामो समयसम्म आप्रवासीलाई असर पर्ने र शिक्षा तथा पर्यटनमा अस्ट्रेलियाले घाटा व्योहोर्नु पर्ने जानकारहरु बताउछन्। एक वर्षभन्दा अघिदेखि बसोबास गर्दै आएकाले भने आफ्नो सुपर(सञ्चय)कोषबाट यस आर्थिक वर्षमा १० हजारसम्म कर नकाटी झिकेर काम चलाउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। सुपर कोषको सो रकम मुलुक छोड्ने बेलामा या सेवा समाप्त भएपछिमात्र प्रयोग गर्न मिल्थ्यो। यसले बेरोजगार भएकालाई हाललाई गर्जो भने टर्ने देखिन्छ।

लगातारको खडेरी, आगलागी र अहिलेको कोराना माहामारीका कारण अस्ट्रेलियामा ठूलो आर्थिक चुनौती देखिएको छ। मुलुक बाहिरका विद्यार्थी र पर्यटकहरु देश भित्रन सक्ने अवस्था तत्काल नभएकाले आयस्रोतमा ठूलो घाटा पर्ने आँकलन गरिएको छ। अस्ट्रेलिया सरकारले यी चुनौतीको कडारुपमा सामना गरिरहेको छ। चरणबद्ध योजना बनाएर अर्थतन्त्र र कोरोना नियन्त्रण गरिरहेको छ। विपक्षीले पनि आधारभूत विषयमा सहयोग गरेका छन्। 

केही शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीलाई राहत पनि उपलब्ध गराएका छन्। पठनपाठन अनलाइनमार्फत भइरहेको छ। विभिन्न मुलुकबाट उच्च शिक्षाका लागि आएका विद्यार्थीहरुले प्रयोगात्मक प्रणालीबिना धेरै शुल्क लिएर अनलाइनबाट मात्र पढाउँदा अन्याय हुने गुनासो समेत गरेका छन्।  भिक्टोरिया र तास्मानियाँ राज्यले केन्द्र सरकारले नसमेटेकालाई राहत प्याकेज दिने निर्णय गरेका छन्। यसबाट विद्यार्थीहरु लाभान्वित भएका छन्।  देशैभरि स्वास्थ्य तथा अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत विद्यार्थीले अब ४० घण्टासम्म काम गर्न सक्नेछन। 

कडा र प्रभावकारी नियम

आमनागरिक र व्यवसायीले पनि सरकारका कदमको सतर्क भएर कडाइकासाथ पालना गरेका छन्। कुनै नियम मिचेको पाइएमा ११ हजार डलरसम्म जरिवाना तिराइन्छ।
कसैलाई पनि सकेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्कने भनिएको छ। अत्यावश्यक कामका लागि निस्कनु परेमा निश्चित दूरीमा मात्र हिड्न मिल्ले नियम बनाइएको छ। विवाहमा ५ जना र मृत्यु कर्ममा १० जनासम्मको उपस्थिति तोकिएको छ। हाललाई अत्यावश्यक खाद्यान्न, सरसफाई लगायतका सामग्री खरिद गर्नेबाहेक अन्य कामका लागि ५० किमी परिधीभित्र मात्र हिँडडुल गर्ने प्रावधान छ। पछिल्लो घोषणा मुताबिक अब शारीरिक व्यायाम,महत्वपूर्ण भेटघाट र सानो पारिवारिक जमघट र भोज गर्न पाइन्छ। 

घरबाहिर किनमेल वा अरु कुनै कामका लागि जाँदा १.५ मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। किनमेलमा नगद भन्दा डिजिटल भुक्तानी गर्न प्रेरित गरिएको छ। बास्केट, ट्रली लगायतका साधनलाई प्रत्येक ग्राहकले प्रयोग गरेपछि सफा गरिन्छ।  वृद्धहरुलाई घरमै रहन र अत्यावश्यक सामाग्री चाहिएको खण्डमा छिमेकी, आफन्त युवाहरुलाई स्वयंसेवकको रुपमा सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ। स्थानीय प्रतिनिधि तथा स्थानीय संयन्त्रलाई सिधै खबर गरेर सहयोगका लागि अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

क्वीन्सलेण्ड  राज्यको वालीङ्टन प्वाइन्टमा देखिएको भीड। राज्य सरकारले ७ हप्तापछि यसै साताबाट परिवारकासाथ बाहिर हिडडुल र पिकनिक गर्न अनुमती दिएपछि पार्क, सामुन्द्री किनारलगायतका स्थानमा भीडभाड देखिन थालेको हो। 

विश्व स्वास्थ्य संगठन र सरकारको अनुरोध अनुसार नागरिकले सावधानी अपनाएका छन्। आफूले  प्रयोग गरेका मोबाइल, कम्प्युटर, ट्याबलगायत सामग्रीको नियमित सरसफाई गर्ने गरिन्छ। घर, भान्छा, बैठककोठा र ढोकातिर समेत जनचेतनाका सन्देशहरू राखिएका छन्। जुन दिनहुुँजसो स्थानीय प्रशासनले हेरफेर गर्छन्। निश्चित मापदण्ड अपनाएर सार्वजनिक सवारी साधन सुचारु छन्। विभिन्न राज्यका नाकाहरु पूर्णरुपमा बन्द छन्। अत्यावश्यकबाहेक सबै हवाई उडान बन्द छन्। अन्य मुलुकबाट उद्धार गरिएकाहरु अनिवार्य २ देखि ४ हप्तासम्म क्वारेन्टइनमा नबसे यसलाई अपराध मानी कारबाही गरिन्छ। 

सरकारले दुर्वव्यवहारजन्य र अपराधिक घटना न्यूनिकरण गर्ने उदेश्यले मदिरा सेवन कम गर्न भनेको छ। स्वस्थ खाना खान र नियमित व्यायाम गर्न सुझाव दिइरहेको छ। बजारमा अभाव नहोस् भनेर खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्दा निश्चित मात्रा तोकेको छ। जसमा क्यानका खाद्यान्न, ट्वाइलेट पेपर, औषधी, फ्रोजन खाद्यान्न, पीठो, चामललगायत पर्छन। अभाव हुने डरले सर्वसाधारले सकेसम्म धेेेरै सञ्चय गर्ने गरेका छन्।

मोबाइल एपको प्रभावकारिता

सरकारको तर्फबाट कोभिड सेफ नामक म‍ोबाइल एप प्रयोगमा ल्याइएको छ। जसले मोबाइलको इन्टरनेट, नेभिगेसन र ब्लुटुथको मद्दतबाट  कुनैपनि व्यक्तिले दूरी तथा मापदण्ड कायम गरेको छ, छैन भनेर सरकारलाई सूचना दिन्छ। प्रयोगकर्ता कुनै शंकास्पद संक्रमितको नजिक भएमा एपमार्फत जानकारी दिइन्छ।  सरकारले यसको प्रयोग बढाएर संक्रमणको जोखिम कम गर्ने र जनजीवन सामान्य अस्वथामा फर्काउने रणनीति बनाएको छ। सरकारी तथा निजी संघसस्थाका साथै व्यक्तिहरुले वैज्ञानिक तथा विश्वविद्यालयहरुलाई कोरोनाको उपचार र औषधिबारे अनुसन्धान गर्न लाखौँ डलर सहयोग गरिरहेका छन्।

कोरोनाविरुद्ध अस्ट्रेलियाको अपनाएको विधि तथा प्रविधि नेपाल तथा अन्य मुलुकका लागि पनि अनुसरण गर्न योग्य देखिन्छ। 

(अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्याण्ड राज्यस्थित ब्रिसबेन शहरमा बस्दै आएका काभ्रे  नमोबुद्ध नगरपालिकाका विजयराज खनालले  दिएको जानकारीका आधारमा) 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.