काठमाडौं : कोभिड –१९ का कारण उत्पन्न आर्थिक संकट टार्न सरकारले साधारण खर्चमा व्यापक कटौती गर्नुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन्। बजेटको पूर्वतयारी छलफलका क्रममा अर्थ समितिका सांसदहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
पूर्व अर्थमन्त्री एवं सत्तारुढ दलकै सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले ३० प्रतिशतसम्म चालु खर्च कटौती गर्न सकिने दाबी गरेका छन्। ‘कोभिड महामारीपछि धेरै खर्च जुटाउनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘लोकप्रियताका लागि बजेटको आकार बढाउनेभन्दा साधारण खर्चलाई कसरी कटौती गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सोच्नुपर्ने हुन्छ।’
छलफलमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम कटौती गर्ने विषयमा समेत सांसदहरूले जोड दिएका थिए।
अर्थ मन्त्रालयले चैतसम्मको पुँजीगत खर्च एक खर्ब चार अर्ब (२५.७५ प्रतिशत मात्रै) बताइरहँदा चालु खर्च चार खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ (५१.११ प्रतिशत) पुगेको छ। विकास आयोजनामा छुट्याइने पुँजीगत बजेटको तुलनामा साधारण खर्च चार गुणा बढी छ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले अनावश्यक खर्च कटौतीका सम्बन्धमा उपायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। तर, सरकारले त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएकोमा सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
किन कार्यान्वयन हुँदैन प्रतिवेदन
जानकारहरू भन्छन्, खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनलाई न त सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिन्छ न त सार्वजनिक नै गर्छ। सरकारको खर्च प्रणालीमा देखिएको अनियमितता, पुँजीगत खर्च वृद्दि गर्ने उपाय र अनावश्यक व्ययभारका विषयमा विभिन्न चरणमा सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग गठन भई प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सुधारका कदम चाल्न सुझाव दिएको छ। तर, त्यसलाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक नलिएको सांसदहरू बताउँछन्।
सत्तारुढ दलकै सांसद् रामकुमारी झाक्रीले विभिन्न समयमा खर्च पुनरवलोकन सम्बन्धी अध्ययन भए पनि त्यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘पूर्व प्रशासक काशीराज दाहालले अध्ययन गरी बनाएको प्रतिवेदन, डा. डिल्लीराज खनालले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिएको छैन। यस्ता प्रतिवेदनहरू किन कार्यान्वयन हुँदैनन् ? ’
२०७६ माघ १ मा काशीराज दहालको नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझायो। प्रत्येक वर्ष अध्ययन गरी बुझाउने गरेको यस्तो प्रतिवेदनले दोहोर्याउने प्रमुख विषय हो, प्रशासनिक क्षेत्रको पुनर्संरचना।
प्रशासनिक क्षेत्रमा एउटै प्रकृतिको कामलाई धेरै कार्यालय खोलेर राज्यको व्ययभार बढेको निष्कर्ष छ। तर, विगतलाई हेर्दा सरकारले त्यस्तो सुझावलाई गम्भिरतापूर्वक नलिएको र सुधारका कदम नचालेको अनुभव अध्यक्ष काशीराज दहाल सुनाउँछन्।
उनले भने, ‘हरेक वर्ष प्रशासनिक क्षेत्रको पुनर्संरचनालाई प्राथमिकतामा राखेर सुझाव दिने गरिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै तीन तहका सरकारी संरचनामा दोहोरोपन आउने गरी कार्यालय खुलेका छन्। त्यसैलाई हटाउन सुझाव दिएका छौं।’
अर्थ समितिका सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आयोगहरूले दिएका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारले आलटाल गरेको बताए। ‘अर्थमन्त्रीज्यूलाई श्वेतपत्रको राम्रो ज्ञान छ’, उनले भने, ‘अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गरी व्ययभार कम गर्न सघाउ पुर्याउने त्यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न किन नसकेको ? ’
वैदेशिक सहायतामा केन्द्रित छौं : अर्थमन्त्री
आन्तरिक स्रोतले नधान्ने अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा सरकार केन्द्रित रहेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन्। कोरोनासँग सम्बन्धित मात्रै खर्चमध्ये डेढ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायतामार्फत व्यहोर्ने उनले अर्थ समितिको बैठकमा जानकारी दिए।
उनले भने, ‘सम्झौता हुने पक्कापक्कीको अवस्थामा डेढ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। हामीले थप सम्झौताहरू पनि गर्दै छौं।’
उनका अनुसार स्वास्थ्य पूर्वाधार, राहत, दीर्घकालीन पूर्वाधार तयार गर्ने तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि समेत वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने तयारीमा छ।
वैदेशिक सहायतामा विकास साझेदारहरूले गर्ने प्रतिबद्घतामा निर्भर नहुन सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले सतर्क गराएका छन्। उनी भन्छन्, प्रतिबद्घताकै भरमा आउने बजेट आकारमा ठूला र लोकप्रिय होला, तर यथार्थमा सहायता न्यून आउँदा खर्च नहुने परिपाटी दोहोरिन्छ।
लकडाउनमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका बन्द र आन्तरिक बजार ठप्प हुँदा राजस्व दवावमा परेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सहायताकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता रहेको अर्थमन्त्री खतिवडा बताउँछन्। उनले भने, ‘आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि सरकार राजस्वको दवावमा परेको छ। त्यो हामी आफैंले सिर्जना गरेको हो। अनावश्यक आयात घटाउने गरी नीति तथा भन्सारका दर फेरबदल गर्दा राजस्वमा चाप पर्यो। तर कोरोना संक्रमणपछि गरेको व्यवस्थाले राजस्वमा थप चाप परेको छ।’ आन्तरिक राजस्वमा आएको कमी परिपूर्ती गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन अपरिहार्य रहेको उनको दाबी छ।
सुरुवातदेखि खर्च अनपेक्षित कारणले हुननसकेको उनी स्वयं स्वीकार्छन्। ‘कोरोनाकै कारणले मात्रै खर्च हुन नसकेको होइन’, उनले भने, ‘केही समय निर्माण व्यवसायीसँगका विवादका कारण पनि निर्माण कार्य प्रभावित भए। विविध समस्याले आयोजना बन्न सकेन।’ खर्च हुन नसकेको २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै रकम बजेट फिर्ता भएको उनले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
