अलपत्र नेपालीद्वारा खाडीका दूतावास घेराउ

अलपत्र नेपालीद्वारा खाडीका दूतावास घेराउ

काठमाडौं : विदेशमा अलपत्र नेपालीले घर फर्कन पाँउ भन्दै दूतावास घेर्न थालेका छन् । खाडीका दूतावासलाई सचेत गर्न आफूहरूले दूतावास घेर्न थालेको उनीहरूले जानकारी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले खाडी मुलुकमा पालै–पालो टेलिफोन गरी त्यहाँका नेपालीलाई ब्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको भने पनि त्यसको प्रभाव नपरेको उनीहरूको दाबी छ । खाडी मुलुकमा अलपत्र नेपाली घर फर्कन चाहेका छन् । तर, उनीहरूलाई सरकारले त्यहीँ राखेर लकडाउन खुलेपछि प्रक्रियागत ढंगले ल्याउने बताएको छ ।

मुलुकभित्र आन्तरिक तयारी गर्न नसक्दा समस्यामा परेका नेपालीलाई घर फिर्तीको विषय अन्योल बनेको छ । एक समूहले मंगलबार (यूएई) स्थित दूतावासमा धर्ना दिएको थियो । नियोग उपप्रमुख रिता धितालले उनीहरूका समस्या सुनेकी थिइन । यसअघि अर्को खाडी मुलुक साउदी अरेवियामा पनि नेपालीले दूतावासमा गुनासो राखेका थिए । त्यहाँ पनि लकडाउन खुलेपछि फर्काउने आश्वासन प्रवासी नेपालीको प्रबन्धमा बसिरहेका छन् ।

समस्यामा परेका सबै नेपालीको ध्येय स्वदेश फर्कन पाउँ भन्ने नै छ । तर सरकारको नीति भने अहिले जो जहाँ छ त्यहीँ सुरक्षित रहनु भन्ने छ । युएईको सारजहाँमा एक कम्पनीमा कार्यरत नेपालीले घर फर्कन पाँउ भन्दै दूतावास घेरेका थिए । उनीहरूले आफूले काम गर्ने स्थानमा भने जति पारि श्रमिक नदिएको भन्दै आन्दोलन पनि गरेका थिए । उनीहरू घर फर्कन खोजे पनि लकडाउनका कारण फर्कन नपाएर गैरआवासीय नेपालीको सहयोगमा त्यहाँ बस्दै आएका छन् । ‘उहाँहरूको समस्यामा हामी गम्भीर छौं । हामीले सम्बन्धित निकायसँग कुरा गरी अहिले काममा जानु र पछि सेवा सुविधाको विषयमा कुरा गरौंला भनेका थियौं । जान मन्नु भएन । नमाने पछि हामीले गैर आवासीय नेपाली संघको सहायतामा बस्ने ब्यवस्था मिलाएका थियौं’, राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालले टेलिफोनमा भने, ‘तर, आज उहाँहरू दूतावास आउनु भयो । नेपालमा ब्यवस्थापन भएपछि हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पठाउने भनेका छौं । यसलाई बुझिदिनुहोस् । भाडा दिएर बस्ने स्थानमा फर्काएका छौं ।’

उनीहरूलाई यूएईकै प्रवासी नेपालीले बासस्थानको व्यवस्था गरेका छन् । आफ्नो लगेज बोकेर उनीहरू दूतावास आएका थिए । दूतावासले उनीहरूको तत्कालका लागि समस्या समाधान भए पनि फर्कन पाउने विषय निश्चित भएको छैन । उनीहरू लकडाउन हुनु एक महिना अघिदेखि नै नेपाल फर्कने तयारीमा थिए । उनीहरूसँगै रहेका १० जनालाई दूतावासले प्रक्रिया पुर्‍याएर फर्काएको थियो । उनीहरूको प्रक्रिया पुर्‍याउँदै गर्दा उडान स्थगनले रोकिएको दूतावासले जनाएको छ । राजदूत ढकालले सबैलाई ब्यवस्थापन गरिएको भएपनि घर फर्कने माग पूरा गर्न नसक्दा दूतावासमै बस्ने बताएको उल्लेख गरे ।

‘हामीले गैर आवासीय नेपाली संघसँग समन्य गरी बस्ने र खाद्यान्न ब्यवस्था गरेका छौं’, राजदूतले भने, ‘यो हुँदा हुँदै पनि दूतावास आउनु भयो । हामीले अवस्था सम्झाएर पठाएका हौं ।’ हडताल नगरिकन कम्पनीको काममा फर्केको भए यो अवस्था आउने थिएन, सम्झौता अनुसारको सुविधाको लागि दूतवासले सहज अवस्था भएपछि लड्ने पनि जानकारी गराएको राजदूतले सुनाउँदै भने, ‘उहाँहरू फर्कने तर काममा नजाने भन्नु हुन्छ । त्यो पनि हामी ब्यवस्था गर्नेछौं ।’ तर, कामदारले आफूहरू बसेको घरमा घरवालाले बस्न नदिएपछि समस्यामा परेर दूतावास आएको बताएका छन् । यसअघि पार्कमा बस्न बाध्य भएपछि एनआरएनएले बस्ने स्थान दिएको भन्दै दूतावासप्रति उनीहरू आक्रोसित बनेका थिए । साउदीमा पनि पाँच सय भन्दा बढी नेपाली दूतावासको सम्पर्कमा छन् । त्यस्तै साउदीको जेद्दास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा पनि समस्यामा परेका नेपाली सम्पर्कमा छन् । कुवेतका नेपालीले आवेदन दिइसकेका छन् ।

खाडीका राजदूतहरूले नियमित पठाएको प्रतिवेदनमा तत्काल हरेक मुलुकबाट एक हजार भन्दा बढी नेपालीलाई फर्काउने ब्यवस्था भए धेरै समस्या समाधान हुने उल्लेख छ । खाडी मुलुकहरू लकडाउन खुकुलो पार्दै काम सुचारु गर्न थालेकाका छन् । छिमेकी भारतले आफ्ना नागरिक फिर्ता ल्याउने तयारी गरेकाले नेपाललाई नागरिक फिर्तीको दबाब बढेको उनीहरूको प्रतिवेदनमा छ ।

कुवेतका राजदूत दुर्गा भण्डारीले लकडाउन खुलेपछि ब्यवस्थित ढंगले नागरिकलाई फिर्ता गरिने बताए । ‘दूतावास तयारी अवस्थामा छ । त्यो जानकारी हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा दिइसहेका छौं,’ उनले भने ।परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि आफ्ना नागरिकलाई प्राथमिकताको आधारमा फिर्ता ल्याउने बताएका छन् । नेपालको जीडीपीमा २७ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान वैदेशिक रोजगारीमा जानेबाट नै भएको छ । खाडी राष्ट्र तथा मलेसियामा १५ लाख भन्दा बढी नेपाली छन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.