विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई ल्याउन संसदीय समितिको निर्देशन

विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई ल्याउन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं : कोरोना स.क्रभणका कारण विभिन्न देशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने तयारी थाल्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कैयौं मुलुकमा रोजगारी गुमाउनुका साथै खानबस्न समस्या उपत्पन्न हुने स्थिति आएपछि नेपालीलाई फर्काउनुपर्ने समितिको ठहर छ।

सरकारले नेपालीलाई स्वदेश नल्याउने नीति लिएका बेला संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले अलपत्र नागरिकलाई फर्काउन निर्देशन दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले समेत यसअघि अलपत्र नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। समितिको मंगलबारको बैठकले विदेशमा रहेका नेपालीलाई सरकारले ल्याउँदैन भन्न नपाउने निर्णय गरेको छ। ‘विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई तत्कालै ल्याइहाल्नुपर्छ भन्ने होइन, तर समस्यामा परेका र नेपाल आउन चाहनेलाई सरकारले ल्याउँदैन पनि भन्न मिल्दैन,’ समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘विदेशमा रहेका नेपालीको तथ्यांक संकलन गरेर समस्यामा परेकालाई ल्याउने पूर्वतयारी अहिलेदेखि नै थाल्नुपर्छ।’

मलेसिया, खाडी मुलुक, भारत लगायत विभिन्न देशमा लाखौं संख्यामा नेपाली छन्। अध्ययन र विभिन्न पेशा व्यवसायमा पनि ठूलो संख्यामा नेपाली मुलुक बाहिर छन्। कोरोनाले सबै मुलुक प्रभावित भएका बेला समस्यामा परेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन सरकारको दायित्व भएको समितिको निष्कर्ष छ। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एवं समिति सदस्य बालकृष्ण खाणले स्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था मिलाएर मुलुक फर्किन चाहने नागरिकलाई सरकारले स्वदेश ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच र क्वारेन्टाइनमा बस्ने प्रवन्ध मिलाएर समस्यामा परेका नागरिकलाई ल्याउनुपर्छ, सरकारले ल्याउँदैनौं भन्न पाउँदैन,’ उनले भने।

गृहमन्त्री र गृहसचिवसहित उपस्थिति बैठकमा सांसदहरुले विदेशमा अलपत्र नागरिकको उद्धार गर्नुको विकल्प सरकारसँग नभएको स्पष्ट पारे। ‘यो काम त सरकारले गर्नैपर्छ, यसको विकल्प नै छैन,’ नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने, ‘अलपत्र नागरिकको राज्यले छिटो उद्धार गर्नुपर्छ।’ सांसद लक्ष्मण लाल कर्णले पनि मुलुकबाहिर रहेका नागरिकलाई राज्यले उद्धार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने नेपालीको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था नआएको तर्क गरे। उनले खाडी मुलुकलगायतमा आर्थिक गतिविधि सुरु हुन थालेकाले नेपाली कामदारलाई समस्या नहुने उल्लेख गरे। ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई ल्याइहाल्ने अवस्था छैन, खाडी मुलुकलगायतका आर्थिक गतिविध सुरु हुँदैछन्, यसले गर्दा समस्या हुँदैन,’ उनले भने।

गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार संभव नरहेको दावी गरे। उनले लाखौंको संख्यामा रहेका नेपालीलाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्या आउनेतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराए। विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याए प्रत्येक प्रदेशमा एक लाख क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नुपर्ने न्यौपानेले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.