काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको क्षमता विस्तार गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन गर्नेमा सांसदले संशय व्यक्त गरेका छन्। कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई गति दिन महत्वपूर्ण मानिएको निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब एक साताअघि पुनर्कर्जा कोषको आकार एक खर्ब पुर्याउने घोषणा गर्यो।
साधारण, विशेष, निर्यात, भूकम्पपीडितलगायत क्षेत्रमा विभिन्न दरमा दिँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधा राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेभन्दा ३० प्रतिशतमात्रै उपयोग भइरहेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल कोषको आकार ६० अर्ब कायम गरिए पनि १८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै प्रवाह गरिएको छ। ४२ अर्ब रुपैयाँ कोषमै थन्किएको तथ्यांकले देखाउँछ।
मंगलबार संसद्को अर्थ समितिमा सांसदले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग कोषको उपयोगिताबारे सवालजवाफ गरे। पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भएकै कोषलाई उपयोग गर्न नसकेको अवस्थामा एक खर्ब कोषको क्षमता पुर्याउनेमा संशय व्यक्त गरे। उनले भने, ‘राष्ट्र बैंककै सुत्रअनुसार ६० अर्ब पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न सकेको छैन। एक खर्ब पुर्याउने योजनालाई मौद्रिक नीतिले कसरी सम्बोधन गर्छ ? ’
सरकारले कर्जा दिन सक्ने गरी क्षमता विकासको योजना नबनाएको उनले बताए। दुई वर्षयता पर्यटन क्षेत्रको ऋण उठ्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताउँदै उनले होटल, रेस्टुरेन्टको कर्जामा ननपर्फर्मिङ एसेटको चाप बढ्ने चेतावनी दिएका छन्।
अर्की सांसद रामकुमारी झाक्रीले पुनर्कर्जाको पहुँच सीमित व्यवसायी र उद्योगमा मात्रै सीमित हुने गरेको भन्दै साना लगानीकर्तामा विस्तार गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘ठूला व्यवसायी त भोलिका दिनमा नाफा गरेर उम्किन सक्छन् होला। साना व्यवसायीले त्यस्तो कर्जाको सुविधा लिन नसक्ने समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? ’
राष्ट्र बैंकका अनुसार पाँच करोड रुपैयाँभन्दा माथिका ऋणी लगभग ३६ प्रतिशत छन्। ५० लाख रुपैयाँभन्दा कमका ऋणी ३४ प्रतिशत छन्। ठूलो संख्या यी दुवै स्तरमा देखिन्छ। ५० लाख देखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको संख्या न्यून देखिन्छ।
गभर्नरका चार सुत्र
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुनर्कर्जा कोषको क्षमता विस्तारका चार सुत्र प्रस्तुत गरेका छन्। यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले पुनर्कर्जाको ब्याजदर घटाउने निर्णय गरिसकेको छ।
१५ लाख रुपैयाँभन्दा कम कर्जा लिनेलाई ३ प्रतिशत राष्ट्र बैंक र ७ प्रतिशतमा प्राप्ते गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो व्यवस्थामा संशोधन गरेर २ प्रतिशत राष्ट्र बैंकले दिने र पाँच प्रतिशतमा ग्राहकले पाउने गरी व्यवस्था गर्ने गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए।
‘भइसकेको कर्जा प्रवाहलाई रातारात परिवर्तन गर्न गाह्रो हुन्छ’, उनले भने, ‘तर, हामी क्रमशः वित्तीय श्रोतलाई उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्ने नीति छ।’
हाल कुनै एक ऋणीलाई पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने उच्चतम सीमा ५० करोड रुपैयाँ छ। यो सीमालाई घटाएर १० करोड रुपैयाँ पुर्याउने अधिकारीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘धेरै थ्रेसहोल्ड राख्दा ठूला उद्योग, ठूला व्यापारिक क्षेत्रको हालीमुहाली हुने देखियो। त्यसको थ्रेसहोल्ड घटाउने भएका छौं। जसलाई नाफाले पुग्ने अवस्था छ, त्यस्तोलाई यो सुविधा किन चाहियो र ? हामीले साना व्यवसायीलाई सघाउनुपर्छ।’
त्यस्तै पुनर्कर्जाको सुविधा दिने प्रक्रियामा सुधार गर्न कार्यविधि नै संशोधन गर्ने उनले जानकारी दिए। ‘सबै वित्तीय संस्थालाई आफ्ना उपयुक्त ग्राहकलाई आफैं सुविधा दिने कार्यविधि तयार गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि राष्ट्र बैंक धाइरहनु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसले धेरै झन्झटिला प्रक्रियालाई छोट्याउनेछ।’
लक्षित समूहलाई एक आर्थिक वर्षको एक खर्ब विनियोजन हुने गरी अर्थ मन्त्रालयसँग गृहकार्य गर्ने उनले जानकारी दिए। उनी भन्छन्, ‘एक खर्ब बनाउनलाई समय त लागि हाल्छ। जति ठूलो यो कोष बन्यो, त्यति उत्पादनशील क्षेत्रमा जान्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
