अस्तित्व रक्षाको चिन्ता

आमनागरिक कोरोनाको संक्रमण र सरकारको बलमिच्याइँको कहरमा मात्रै छैनन् उनीहरूलाई लोकतन्त्र जोगाउने चुनौती पनि सँगसँगै थपिएको छ।

---

विश्वका दुई सयबढी मुलुक कोरना भाइरस (कोभिड–१९) को महाव्याधिविरुद्ध लड्दैछन्। सन् २००२ मा सार्सको महामारी झेलेका पूर्वी एसियाली मुलुक कोभिड–१९ नियन्त्रणमा केही सफल देखिएका छन्। चीनको वुहानमा गत डिसेम्बरमा देखिएको यो भाइरस विश्वकै टाउको दुखाइ बनेको छ। भाइरसविरुद्धको लडाइँमा चीन सफल देखियो तर अहिले उसैका छिमेकी यो महाव्याधिबाट आक्रान्त छन्। महाव्याधि चीनबाट युरोप, अमेरिका, पूर्वी एसियाली मुलुक हुँदै चार महिनापछि दक्षिण एसियामा प्रवेश गरेको हो। यसको त्रासबाट नेपाल पनि ६ सातादेखि लकडाउनमा छ।

चीनले झैं लकडाउनको उपाय अपनाए पनि परीक्षणमा सरकारको ध्यान जान सकेन। लकडाउन तत्कालका लागि समाधान हो, दीर्घकालीन होइन। लगातार लकडाउनले नेपालजस्ता मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर गर्छ। आरम्भमा कुनै पनि मुलुकले सोच्ने भनेको महाव्याधिबाट कसरी जोगिने भन्ने नै हो। त्यससँगै अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउने ? आफ्ना नागरिकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? विदेशमा अलपत्र नागरिकलाई राज्यको अनुभूति कसरी गराउने लगायतमा सरकार गम्भीर हुनु जरुरी थियो। अहिले सरकारको कार्यशैली र रवैया देख्दा त्यो असम्भव देखिँदैछ। न त राष्ट्रवादी छवि देखाएर गरिने एक्लो प्रयासबाटै त्यो सम्भव छ। यस्तो समयमा खासगरी सामूहिक प्रयासको खाँचो हुन्छ।

कोरोनाअघिको प्रतिस्पर्धात्मक विश्वभन्दा सहकार्यको माग बढेको छ। आफंै सर्वशक्तिमान देखिने राष्ट्रवाद यतिबेला निरिह देखिँदैछ। त्यस्तो सोच राख्ने नेतृत्वले समाधान तत्काललाई असम्भव छ। हुन त लोकतन्त्रको पक्षमा रहने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा समेत सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ। विश्व प्रेसस्वतन्त्रताको दुई दिनअघि प्रधानमन्त्रीले प्रेसलाई गाली गरेको भिडियो क्लिप्स सहाकार्यभन्दा विचार लाद्नेतर्फ उद्यत देखिन्छ।

लकडाउनमा हामी

महाव्याधिको पीडामा रुमलिएका बेला सरकारको ध्यानमा भएको विषयान्तरले जोकोही पनि आश्चर्यचकित छ। १९ दिने अप्रिल क्रान्ति सफल भएकै दिन लोकतन्त्रको घाँटी रेट्ने काम प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरे। ०६२/६३ को आन्दोलनपछि पहिलोपटक स्थायी र बलियो देखिएको सरकारले नै नागरिकको त्यो आन्दोलन र संविधानको भावनामाथि सीधा प्रहार गर्‍यो। कोभिड–१९ लाई कसरी परास्त गर्ने भन्नेतर्फ एकजुट हुनपर्नेमा सरकार उल्टो दिशातिर लाग्यो।

विडम्बना, सत्तारुढ दल आफ्नो स्वार्थमा लागिपर्दा अहिले आम नागरिकमा एकप्रकारको निराशा छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना दलभित्रका पनि आफूनिकटलाई मात्र नागरिक सम्झिए। अनि उनले अलोकतान्त्रिक संस्कारको दुई अध्यादेश रचे। भलै उनले गरेको निर्णय पाँच दिन पनि टिकेन। यो समयमा उनको ध्यान कतातिर रहेछ भन्ने खुल्यो। महाव्याधिले नागरिक घरभित्र कुँजिएर बसेको मौकामा सरकार कुनै दल फुटाउने वहाना मिलाएर आफ्नो पद रक्षामा लाग्नु विकृत राजनीतिक संस्कारबाहेक अरू के हुनसक्छ ?   

प्रधानमन्त्रीको त्यो विकृतिपूर्ण कार्य पूरा हुन नपाए पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन। फुटाउन खोजिएको दल एकीकृत भयो। सांसद खरिद र धम्कीको अस्त्र असफल देखियो। सामूहिक नेतृत्वको भावभन्दा पनि आफू कसरी बलियो र सुरक्षित भई सम्पूर्ण शक्ति हत्याउने भन्ने सोचकै परिणाम हो, विद्यमान अवस्था। नेकपाको नेतृत्व नै निरंकुश सत्ताको प्रपञ्चमा लागेको देखिन्छ। राजनीतिक स्थायित्वका लागि भएको पहललाई झन् छरपस्ट पार्न खोजियो। दलसम्बन्धी अध्यादेशको कुनियत तत्काल बाहिर आए पनि संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेताको भूमिका गौण बनाउन ल्याइएको अध्यादेशले संविधानभन्दा माथि आफू रहेको देखाउन खोज्नुको प्रयोजन पनि खुल्ने नै छ। मुलुकको स्वतन्त्र निकाय कब्जा गर्ने नियत हुनाले संशोधनमा नेकपामा नेताहरूले पनि साथ दिन सक्थे। तर, दलभित्रको शक्तिसंघर्षले मात्र बाहिर आएको हो। हुन त, उनीहरू आत्मालोचना गरेर मिलेको देखिन्छ। तर, संविधानको मर्म र विधिको शासनमा नै प्रहार गर्नु कम्युनिस्ट नेतृत्वको ध्येय हुन्छ।

यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्ष संख्यात्मक हिसाबले कमजोर छ। सात दशकसम्म लोकतान्त्रिक संघर्षको मियो बनेको प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमाथि प्रश्न गरिरहेको छ। अरू राजनीतिक दलको देशव्यापी आधार नै छैन। आम नागरिक कोरोनाको संक्रमण र सरकारको बलमिच्याइँको कहरमा मात्रै छैनन् लोकतन्त्र जोगाउने चुनौती पनि सँगसँगै थपिएको छ।

विश्व सम्बन्ध र हामी

कोभिड–१९ ले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दूरगामी प्रभाव पार्नेछ। विश्वले नयाँ प्रणालीमा जान संकेत पनि गरेको छ। तीन दशकअघि बर्लिनको पर्खाल भत्किएको र सोभियत संघको पतनपछिकै जस्तो दूरगामी महत्तव कोभिडपछिको विश्वमा रहन्छ। महाव्याधि कहिलेसम्म जाने निधो छैन तर यसबाट उम्केको विश्वलाई लामो समय खलबल्याउनेछ। प्रविधि र गोलाबारुदमा उन्मत्त विश्व जनस्वास्थ्यमा कमजोर त देखियो नै। शक्तिसम्पन्न र विकसित मुलुकहरूमा नै स्वास्थ्यका लागि आधारभूत सामग्री नहुनुले यसलाई झन् उजागर गरेको छ। यतिबेला आमनागरिक तेस्रो विश्वयुद्धको अनुभव गर्न बाध्य छन्। तेस्रो विश्वयुद्ध रोक्न बनाइएको राष्ट्रसंघ, त्यसअन्तर्गतका निकाय र क्षेत्रीय संगठन यसबेला निष्प्रभावी बने। यहीकारण विश्वमा अब कोभिडअघि र कोभिडपछि भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकसित हुनेछ। चीन अग्रपंत्तिाmमा रहनेछ। यद्यपि चीनले आफ्ना विचार मिल्ने मुलुक, त्यसका दलहरूसँग गरेको सहकार्य, विदेश विभागको भिडियो कन्फरेन्स र राष्ट्रपतिले गर्ने टेलिफोन कलहरूबाट स्पष्ट देखिन थालेको छ।

परम्परागत र उदाउँदो शक्ति उपनामका अमेरिका र चीनकै प्रतिस्पर्धा अबको दिनमा थप धारिलो हुनेछ। त्यसको प्रत्यक्ष असर हामीजस्ता अल्पविकसित भूराजनीतिक चपेटामा रहेका मुलुकमाथि पर्नेछ। त्यस्तो प्रभाव र असरबारे हामीले अध्ययन गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन। यस्तो अवस्थामा छिमेकी भारत पनि सहजरूपमा उक्सन सक्ने नदेखिएकाले हाम्रोजस्तो मुलुक थप सचेत हुनैपर्छ। किनकि विश्वमा अब पुरानो शक्ति र उदाउँदो शक्तिले विश्व ग्यांगिङ गर्नेछन्। हामी यो ग्यांगिङको बीचमा रहेर आर्थिक क्षेत्र बलियो बनाउने आधार तय गर्नुपर्छ। अहिले ती आधार ध्वस्त भइसकेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू घर फर्कन बाध्य हुनेछन्। पर्यटन त प्रत्यक्षरूपमा नै प्रभावित भइसकेको छ। उद्योगधन्दा मात्र होइन सबै क्षेत्रको लगानी प्रभावित भइसके। बैंकको ऋणमा व्यवसायी डुब्दैछन्। यस्तो अवस्थामा नेपालले क्षेत्रगत अध्ययन अघि बढाउन जरुरी देखिन्छ।

आँखा चीनतर्फ

त्रासदीबाट जोगाउन चीनले गरेको प्रयासप्रति विश्वको आँखा गएको छ। तर, चीनले गरेको प्रयासको आलोचना पनि उत्तिकै छ। यही आधारमा चीनले विश्वव्यवस्थाको नेतृत्व गर्छ भन्ने आकलन गर्न निकै छिटो हुन्छ तर अब प्रतिस्पर्धा थप बढ्ने देखिन्छ। चिनियाँहरूको सिद्धान्त नवउदारवादी, पुँजीवादी र व्यवहारमा समाजवादी व्यवस्था लागू गर्नसक्छ। हो, यतिबेला विश्वमा नै लोकरिझ्याइँवाद हावी हुँदै गएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्व व्यवस्था नै संकटमा पर्दै आएकाले लोकरिझ्याइँवादीले टाउको उठाउन सक्ने देखिन्छ। नेतृत्वको सबै कार्यलाई राम्रो भन्ने र सबै क्षेत्रमा उसको हाबी नै लोकरिझ्याइँवाद हो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिका प्रथम भन्ने राष्ट्रवादी आवरणले पनि विश्व व्यवस्थामा धक्का पुगेको छ। अमेरिकामा संकटको घडी देखाएर ट्रम्पले आउँदै गरेको आमर्निवाचन रद्द गरेमा विश्व झन् विकृत हुनेछ। यता जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया र अस्ट्रेलियाले आफ्नो फरक प्रयासमा गरेको र जनतालाई पूर्ण लकडाउनमा नराखी कोभिड–१९ सँग लडेको तथ्यले पनि धेरैलाई अर्को पाटोमा सोच्न बाध्य बनाएको छ। स्पेन र इटालीलाई उछिन्दै अमेरिकामा अधिक नागरिकको मृत्यु भए पनि विश्वमा अमेरिकीप्रति विश्वास घट्न सक्ने र यसलाई क्यास गर्दै चीन विश्वमा उदाउन सक्ने आकलन भएको पढ्न पाइन्छ। तर, त्यो आंकलन अलिक छिटो आए झैं लाग्छ। यद्यपि चिनियाँ प्रयास जारी रहने देखिन्छ।

सेनाको भूमिका

शक्तिशाली सरकार छ, द्वन्द्वको सम्भावना पनि छैन। तर सत्तारुढ दल सधैं सेनाको भरमा नै अघि बढ्ने गरेको देखिन्छ। यस्तो बेलामा पनि सरकारले सेनालाई रिझाएर कसरी आफ्नो शासन दिगो बनाउने भन्नेमा लाग्नु उचित होइन। सरकारले कुनै काम गर्न सकेन भने सेनाको साथ लिनुपर्छ, त्यसमा आशंका छैन। सेनालाई नै सबै कार्यमा संलग्न गराउँदै जाँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामबारे सचेत हुनुपर्छ। छिमेकबाट अलिकति बाहिर गएर नियाल्दा त्यो देख्न सक्छौं। नेपाली सेनाले ०६२/६३ मा जनतालाई साथ दिएर लोकतान्त्रिक छवि बनाएकाले अन्य मुलुकका भन्दा उदार देखिएका छन्। नागरिकको पक्षमा रहेको सेनालाई सरकारले थप निरंशुकताको साक्षी बनाउन लागेको विषयलाई सेनाको नेतृत्वले पनि ध्यान दिनुपर्छ। सरकारको काम नागरिक, सेना र सरकारबीचको सम्बन्धलाई कसरी सुदृढ गरेर लैजाने हो।

राष्ट्रमा शान्ति सुरक्षा कसरी मजबुत गराउने भन्ने हुनुपर्नेमा सेनालाई आफ्नो ढाकछोप सुम्पिएर शासन गर्ने शैलीमा सरकार अघि बढेको छ। सरकारकै कारण सेनाप्रति आम नागरिकको भावना नकारात्मक हुन पुगे मुलुक थप असहजतातर्फ धकेलिने सक्छ। यतिबेला सेनाले पनि आफ्नो तर्फबाट गर्नसक्ने लोककल्याणकारी कार्य आम नागरिकका लागि गर्न सकेको भए उत्ताम हुन्थ्यो। सडकमा खाली खुट्टा हिँडेर घरतर्फ लागेकाहरूलाई सेनाले सहजीकरण गर्नसक्थ्यो। सेनाले भूकम्प र बाढीपहिरोको समयमा देखाएको कर्मप्रति आम नागरिक खुसी थिए। रानीपोखरी निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने तयारी गरेको सरकारले अहिले औषधि खरिदमा उपयोग गर्नुले कतै सेनालाई ढाल बनाउँदै त छैन ?   

राज्यविहीन नबनाऊ

सरकारले कूटनीति सवल रहेको बताइरहेको छ। टेलिफोन वार्ता र भिडियो कन्फरेन्सको विज्ञप्ति जारी गरिरहेकै छ तर नागरिकले अनुभव गर्न पाएका छैनन्। काठमाडौंस्थित अमेरिका, युरोपका प्राय, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलियालगायतका दूतावासले विभिन्न क्षेत्रमा छरिएका आफ्ना नागरिकलाई काठमाडौं ल्याएर आफ्नो मुलुक लगे। हामीले हाम्रा सबै नागरिकलाई त्यसो गर्न त सक्दैनौ। किनकि यस्ता राहत र उद्धारको काम गर्न ठूलै बजेट र जनसाधन चाहिन्छ। तर, उनीहरूले नागरिककै पैसामा फर्कने व्यवस्था मिलाइदिएर सहजीकरण गरेका हुन्। हामीले पनि त्यस्तो काम गर्न सक्नुपर्छ।

विदेशमा अलपत्र परेकालाई नेपाल ल्याई क्वारेन्टाइनमा राखेर आआफ्नो घर जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। रोजगारीमा गएका मात्र होइनन् घुम्न, उपचार गर्न गएर अलपत्र परेकाको पनि उद्धार गर्नुपर्छ। नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउन मिल्दैन। खाडीमा रहेका नेपालीको समस्या पनि समाधान गर्नुपर्छ। समुद्रपारीको मात्र होइन सीमापारीबाट आएका नेपालीलाई ध्यान दिनसमेत हामीले सकेका छैनौं। नेपाल—भारत सीमामा अड्केर बसेका नेपालीलाई कोभिडको उचित परीक्षण गरेर घरभित्र आउने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ।

निष्कर्ष

विश्व राजनीतिमा आउन लागेको परिवर्तनमा कोभिड–१९ एउटा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्ने अवस्था छ तर हामी आफ्नै धुनमा छौं। छिमेकीबाट सहयोगसमेत लिन सकेका छैनौं। उद्यमीहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला परेका छन्। तथ्यांकअनुसार ३६ जिल्लाले पहिलेदेखि नै खाद्यान्न अभाव झेल्दै आएका छन्। ४८ प्रतिशत परिवारलाई आफ्नो उत्पादनले खान पुग्दैन। मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ।

वैदेशिक रोजगारीमात्र होइन, आगामी दिनमा धारिलो बन्ने कूटनीतिक प्रभाव चिर्न कसरी अघि बढ्न सकिन्छ त्यसप्रकारको रणनीति तय गर्नुपर्छ। यसका लागि सामूहिक सहकार्यको भावलाई बढावा दिनुपर्छ। वैचारिक सहकार्यले मुलुकलाई कुन अवस्थामा पुर्‍याएको छ भन्ने होली वाइन, भेनेजुयला, एमसीसी र तल्लो अरुणप्रकरणबाट स्पष्ट हुन्छ।

बजेट अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ। सरकारले ऋणसमेत लिन नसक्ने अवस्था विद्यमान रहेकाले आगामी बजेटमा अत्यावश्यकबाहेक लोकप्रिय हुने खालका कार्यक्रम ल्याउनु हुँदैन। किनकि कोभिडले घाइते बनाएको बेला मुलुकले धान्न सक्ने खालको बजेट ल्याउनु आवश्यक छ।