संसद्‍मा कोरोना परीक्षण : २१२ सांसदसहित ४४१ जनाको स्वाब संकलन (फोटो फिचर)

संसद्‍मा कोरोना परीक्षण : २१२ सांसदसहित ४४१ जनाको स्वाब संकलन (फोटो फिचर)

काठमाडौं : संघीय संसद्को राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्य, सचिवालयका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी गरेर ४४१ जनाको स्वाबको संकलन गरिएको छ। 

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को परीक्षणका लागि बिहीबार सांसद, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको स्वाबको नमुना संकलन गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। 

संघीय संसद भवनको ल्होत्से हलमा बिहीबार बिहान १० बजेदेखि सुरु भएको परीक्षणमा दिउँसो ३ बजेसम्म चलेको थियो। सांसद, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको स्वाब संकलनमा मेडिकल ल्याबरोटरी एसोसिएसन अफ नेपाल (मेलान) को प्राविधिक जनशक्तिले समन्वय गरेको छ। 

‘सुरुमा हामीले मान्यज्यूको मात्र स्वाब संकलन गर्ने तयारी गरेका थियौँ। त्यहाँ पुगेपछि कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको समेत स्वाब संकलन गर्ने निर्णय भयो’, मेलानका संस्थापक अध्यक्ष एवम् संरक्षक कृष्णप्रसाद रिजालले भने, ‘बाँकी मान्यज्यू, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको शुक्रबार बिहान ८ बजेदेखि १० बजेसम्म स्वाब संकलन गरिने छ।’ 

बिहीबार राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका २१२ सांसदसँगै अन्य कर्मचारी गरेर ४४१ नमुना संकलन गरिएको रिजालले बताए। बिहीबार १७९ प्रतिनिधिसभा सदस्य, ३३ राष्ट्रियसभा सदस्य, २२९ कर्मचारी र मर्यादापालक गरेर ४४१ जनाले स्वाबको नमुना निकालिएको हो । 

आज सबै मन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीसँगै प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित पूर्वप्रधानमन्त्रीको स्वाब संकलन भएको छ। रिजालका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल, झलनाथ, शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराईको बिहीबार नै स्वाब संकलन गरिएको छ। 

संघीय सांसदको प्रतिनिधि सभामा २७५ र राष्ट्रिय सभामा ५८ सांसद छन्। आज संकलन भएका सबै स्वाब परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाइएको छ। सबै स्वाबको रिपोर्ट २४ घण्टाभित्रमा आउने सचिवालयले जनाएको छ। रिपोर्ट आएपछि त्यो देखाएर मात्र सांसदले बैठक कक्षमा प्रवेश पाउने छन्। 

कोरोनाको महामारीकै बीचमा शुक्रबार दिउँसो ४ बजेपछि संघीय संसदको बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ। (अपडेट)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.