लिपुलेक, कालापानीबारे सरकार सजग छ, बुझेर बोल्नेछौं : परराष्ट्रमन्त्री

लिपुलेक, कालापानीबारे सरकार सजग छ, बुझेर बोल्नेछौं : परराष्ट्रमन्त्री

छिमेकी भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतमा रहेको धार्मिक स्थल मानसरोवर जाने सडक एकतर्फी रूपमा खोलेको विषयको समाचारले दुई मित्रराष्ट्रबीच थाती रहेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र विवादलाई अर्को चरणमा प्रवेश गराएको छ। यसै विषयमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

 

 भारत र चीनले नेपाली भूभाग हुँदै एकअर्कामा जोडेको विषयमा यहाँको धारणा के छ ?

- हामीले यो विषय सामाजिक सञ्जाल हेरेर जानकारी पाएका छौं। अब यसबारे वास्तविकता बुझेर मात्र धारणा बनाउनेछौं। लिपुलेक, कालापानीबारे सरकार सजग छ, भारत सरकारबाट स्पष्ट विवरण लिएपछि हामीले केकस्तो प्रतिक्रिया दिने भन्ने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछौं।

 सरकारलाई त्यस क्षेत्रमा सडक बन्दै छ भन्ने जानकारी नै थिएन र ?

- हामी केही हदसम्म जानकार थियौं। यो विषयमा बहस पनि भएका हुन्। तर, यो गतिमा सडकको काम भएको बारेमा भने बल्ल थाहा भएको छ।

हामी काम भएपछि मात्र जानकार हुने रहेछौं नि त ?

- त्यसो पनि होइन। हामीले यसबारे छलफल गरिरहेकै थियौं। संसद्मा पनि छलफल भएका थिए। अहिले नै जानकारी भएको भन्ने त होइन तर कस्तो प्रकार र के भन्ने विषय भने बुझ्न आवश्यक छ।

भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत उक्त सडक उद्घाटन गरेपछि सञ्चारमाध्यममा आएपछि मात्र थाहा भएजस्तो देखियो नि ?

- अहिले त्यस्तो लागेको भए पनि हामीले अध्ययन गरेर र बुझेर मात्र भन्न सक्छौं। नेपाली भूभाग मिचेको विषयमा सरकारले बुझेर औपचारिक धारणा बाहिर ल्याउनेछ। शुक्रबार नै सरकारले दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यलाई टेलिफोन गरेर यसबारे यथार्थ विवरण पठाउन भनेको छु। राजदूतले त्यहाँको विवरण पठाउनुभएपछि हामीले त्यसबारे बोल्नेछौं।

 त्यसो भए सरकारले अझै आफ्नो धारणा बनाइसकेको छैन ?

हामीले यस विषयलाई मात्र होइन, समग्र सीमाको विषयलाई वार्ताबाट समाधान गर्न खोजेका हौं। त्यस विषयमा पहिले आएका इस्यूलाई पनि सम्बोधन गर्न पत्राचार र छलफल भएका हुन्। अहिले पनि विस्तृत बुझेर सरकारले आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउनेछ। नबुझीकन बोल्दा अलिक हतारो हुने हाम्रो बुझाइ हो। दुईपक्षीय सम्बन्ध र निकै संवेदनशील विषय हुनाले सामाजिक सञ्जालमा आएको र उद्घाटनको कुराले मात्र धारणा बनाउन भएन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.