काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि कृषि क्षेत्रका आठ ठूला तीन वर्षे कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ। कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृत गरेको छ। यी कार्यक्रमका लागि करिब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ। ‘आठवटा कार्यक्रम संघीय कृषि मन्त्रालयमातहत सञ्चालन हुने गरी प्रस्ताव गर्ने तयारी छ’, आयोगका सदस्य दीलबहादुर गुरुङले भने।
मासु आत्म निर्भरताका लागि पशुपन्छीपालन तथा बजारीकरण कार्यक्रम, धान चामल आत्मनिर्भरताका लागि धान प्रवद्र्घन आयोजना, मकै उत्पादन प्रवद्र्घन कार्यक्रम, फलफूल विकास कार्यक्रम, बिउ उत्पादन तथा प्रवद्र्घन कार्यक्रम, कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम, समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम छन्। यीमध्ये ६ वटा कार्यक्रम नयाँ हुन्। तीन वर्षको अवधिका लागि यी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएका त्यस्ता कार्यक्रमको लागत अनुमान, अवधि, प्रतिफलसमेत तय भएको छ। केही कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभिन्न दातृ निकायबाट सहायता लिइने प्रस्तावमा उल्लेख छ। कोरोना संक्रमणबाट अर्थतन्त्र प्रभावित भएको अवस्थामा कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने उद्देश्यसहित कृषिमा ठूला कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको सदस्य दिलबहादुर गुरुङले बताए।
उनले भने, ‘यी कार्यक्रमको उद्देश्य कम्तीमा कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गर्न नसके पनि आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढोस् भन्ने हो।’ कृषि क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको उनले बताए।
कस्ता छन् कार्यक्रम
मासु आत्मनिर्भरताका लागि पशुपन्छीपालन तथा बजारीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत मासु उत्पादनमा ४० प्रतिशत वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। मासुको मूल्य शृंखलाका उद्यमको क्षमता सुधार भई विभिन्न मूल्य अभिवृद्धि गर्ने भनिएको छ। यसको लागत चार अर्ब लाग्ने अनुमान छ।
धान चामल आत्मनिर्भरताका लागि धान प्रवद्र्घन आयोजनाअन्तर्गत धान खेतीको श्रम लागतमा ७० प्रतिशतले कमी ल्याउने बताइएको छ। चैतेधानको क्षेत्रफल २ लाख ५० हजार हेक्टर पुर्याउने लक्ष्य छ। धान खेती हुने क्षेत्रफलको ३५ प्रतिशत हिस्सा मसिनो प्रकृतिका धानको भएको हुने उल्लेख छ। यसको कुल लागत तीन अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ।
बर्षे धानको उत्पादकत्व ५ टन प्रतिहेक्टर पुगेको हुनेछ। र कम्तीमा २० लाख मेट्रिक टन धानको थप उत्पादन भई धान चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
मकै उत्पादन प्रवद्र्घन कार्यक्रमअन्तर्गत वर्णशंकर मकैको क्षेत्र ६० हजार हेक्टरमा विस्तार गर्ने योजना छ। मकैको उत्पादकत्व ८ टन प्रतिहेक्टर पुगेको हुने उल्लेख छ। दानाका लागि प्रयोग हुने मकैमा आत्मनिर्भर भई आयात प्रतिस्थापन भएको हुने भनिएको छ।
फलफूल विकास कार्यक्रममा ५० हजार हेक्टर थप क्षेत्रफलमा फलफूल खेती विस्तार गर्ने योजना छ। प्रमुख फलफूल बिरुवा उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्य रहेको यो कार्यक्रममा फलफूलको थप उत्पादन १७ लाख ७५ हजार टन गर्ने उल्लेख छ। फलफूलको उत्पादकत्व १२ टन प्रतिहेक्टर पुग्ने उल्लेख छ।
बिउ उत्पादन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत उन्मोचित जातको खुला सेचित बालीमा ४२३ वटा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। जसमा सूचीकृत स्थानीय जात १०० वटा पुगेको हुनेछ भने वर्णशंकर जातको संख्या २५ वटा पुग्नेछ। ३ लाख कृषक परिवारलाई गुणस्तरीय बिउ उपलब्ध गराउने समेत कार्यक्रममा उल्लेख छ। बिउ प्रतिस्थापन दर २५ प्रतिशत पुग्नेछ।
कृषि अनुसन्धान कार्यक्रममा धानको २ वटा र मकैको ६ वटा वर्णशंकर जातका साथै धानको २ वटा वासनादार र २ वटा मसिनो दाना र मकैको २ वटा खुला सेचित जात विकास गर्ने उल्लेख छ। तेलबालीमा ४ वटा, आलु चिप्सका लागि २ र खायन आलुका लागि २ वटा जात विकास गर्ने उल्लेख छ। लक्ष्यअनुसार सुन्तला जातको १० लाख बिरुवा उत्पादन भएको हुनेछ।
शुद्ध बोर र बोर क्रस बाख्राको ५००० पाठापाठी र माछाको ५० करोड भूरा उत्पादन गर्ने उल्लेख छ। साथै विभिन्न जातको १ हजार २ सय मेट्रिक टन स्रोत बिउ उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
सिँचाइ कार्यक्रमअन्तर्गत तराई मधेश क्षेत्रका १८ जिल्ला र भित्री मधेशका ४ जिल्लामा सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ। भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युबवेल निर्माण गरी ९४ हजार हेक्टर तथा ताल तलैया र इनार निर्माण गरी १६ हजार ५ सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सेवा विस्तार भएको हुने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
