चिनियाँ मिडियाको झुटो दाबी : सगरमाथा हाम्रै हो !

चिनियाँ मिडियाको झुटो दाबी : सगरमाथा हाम्रै हो !

काठमाडौं : भारत सरकारले नेपाली भूभाग हुँदै चीनसँग सडक जोडेपछि काठमाडौँबाट त्यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ ।

नेपाल सरकार र सत्तारुढ दल नेकपाले समेत भारतीय गतिविधिको विरोध गर्यो । भारत सरकार र नेपालबीच लिपुलेकको सडकलाई लिएर विज्ञप्ति मार्फत सवालजवाफ भइरहेको छ । यो विवाद बल्झिरहँदा चीनले सञ्चालन गरिरहेको एक अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चीनको भएको भन्दै झुटो दावी गरेको छ ।

चिनियाँ टेलिजिभन ‘चाइना ग्लोबल टेलिभिजन नेकवर्ट (सिजिटिएन)’ यस्तो दावी गरेको हो । उक्त टेलिभिजनले ट्वीटर मार्फत सगरमाथाका केही तस्बिर राख्दै चीनको तिब्बतमा पर्ने जनाएको छ ।

उक्त टेलिभिजनको आधिकारिक ट्वीटरमा लेखिएको छ, ‘शुक्रबार माउन्ट कोमोलांग्मामाथि देखिएका सूर्यको किरणका असाधारण दृश्यहरु । चीनको तिब्बतमा पर्ने विश्वकै सर्वोच्च शिखरलाई सगरमाथा पनि भनिन्छ ।’

चिनियाँहरु सगरमाथालाई आफ्नो भाषामा ‘कोमोलांग्मा’ पनि भन्छन् । उक्त टेलिभिजनले पनि सगरमाथाको तस्बिर राख्दै आफ्नो भूमिमा पर्ने दावी गरेको हो । तर अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको यस्तो झुटो दावीप्रति धेरै नेपाली लगायत अन्य ट्वीटर प्रयोगकर्ताले पनि विरोध जनाएका छन् ।

धेरैको आलोचनापछि ट्वीटरमै उक्त टेलिभिजनले सच्याएको भन्दै सगरमाथालाई चीन र नेपालको सिमानामा पर्ने उल्लेख गरेको छ । जुन आफैँमा अर्धसत्य हो । जब कि, समुद्र सतहदेखि ८८४८ मिटर उचाइको सगरमाथाको उत्तरी मोहोडा मात्रै चीनतर्फ फर्केको हो ।

यद्यपि हरेक वर्ष चीनको बाटो हुँदै सयौँको संख्यामा पर्यटकहरु सगरमाथा चढ्ने गर्छन् । जुन नेपाली बाटो भन्दा सहज मानिन्छ । यसवाहेक चीनले आफ्नै क्षेत्रतर्फबाट सगरमाथाको उचाइ मापन गरिरहेको छ । मिडियाका अनुसार १९४९ पछि सगरमाथाको उचाइबारे चिनियाँ सर्वोक्षणकर्ताले पाँच पटकसम्म अध्ययन गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले भने सगरमाथाको उचाइ सम्बन्धी रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसो त, यसअघि सगरमाथाको उचाइ बारे चिनियाँ सर्वेक्षणकर्ताले फरक तथ्यांक पनि देखाएका थिए ।

चिनियाँ मिडिया सिजिटिएनले सुरुमा यस्तो लेखेको थियो :


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.