बाजुराका बजारमा म्याद नाघेका खाद्यवस्तु बिक्री

बाजुराका बजारमा म्याद नाघेका खाद्यवस्तु बिक्री

बाजुरा : जिल्लाका अधिकांश बजारमा म्याद नाघेका खाद्यवस्तु बिक्री हुने गरेको पाइएको छ।घरेलु साना उद्योग विकास समित बाजुराको नेतृत्वमा गरिएको अनुगमनका क्रममा म्याद सकिएका खाद्य वस्तु फेला परेको अनुगमन टोलीका सदस्य कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखापाल धनबहादुर थापाले बताए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ, नागरिक समाज, पत्रकार र सुरक्षाकर्मीसहितको अनुगमन टोलीले जिल्लाका डाब बजार, बेतालमाडौं, रिठा, र बाम्का बजारमा म्याद नागेका खाद्य वस्तु फेला पारेको जनाइएको छ ।

लकडाउनको समयमा कालोबजारी बढेको जनगुनासो आएपछि बजार अनुगमन गरिएको थियो। अनुगमनमा म्याद नागेका खाद्य वस्तुहरु फेला पारेर नष्ट गरेको घरेलु तथा साना विकास समितका प्रमुख मान बहादुर चाटले वताएका छन् ।

अनुगमन गरिएका अधिकांश पसलमा अखाद्य वस्तु फेला परेका छन् । अनुगमनबाट पिठो, चाउचाउ, बिस्कोट, सिन्चुरी मसला, चनाको पिठो, तेल, पेय पर्दाथ चक्लेट लगायतका सामग्री बरामत गरिएको टोलीले जनाएको छ ।

पिठोमा किरा समेत लागेको पाइएको छ । प्रायः सामानमा म्याद नाघेका र केही सामानमा ढुसी समेत लागेको पाइएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ । ठूलो परिमाणमा अखाद्य वस्तु पाएपछि प्रशासनबाट यस्तो अखाद्य सामान नबेच्न समेत कबुल गराइएको छ। अनुगमनमा सबै भन्दा बढी पिठोमा किरा लागेको र बिस्कुट म्याद नागेको पाइएको छ । 

स्थानीय व्यापारीले भने आफूहरुलाई यस समबन्धी कुनै जानकारी नभएको कम्पनीले सिधै यस्तै पठाएको बताको दावी गरेका छन्। एकातिर वर्षाको समयमा सामान ढुवानी गर्न नसकिने भएकाले हिउँदमा सामान ढुवानी गरेकाले बिक्री नभएर यस्तो भएको बताएका छन्।

लकडाउनको बेलामा पनि व्यापारीले कालोबजारी गरेको पाइएको छ । टोलीले मूल्य सूची गुणस्तर मापन, विल दिने, प्रक्रिया, निर्धारित मिति लगायतका ११ वटा मापदण्डका बारेमा अनुगमन गरेको थियो । 

उद्योग बाणिज्य संघ बाजुराका अध्यक्ष देबबहादुर रोकायाले भने अझै अनुगमन तीव्र पार्नुपर्ने बताए। आफूहरुले पनि पटक पटक मुल्य सूची राख्न आग्रह गरेको भएपनि व्यापारिले  नमानेको उनले बताए । अनुगमन गरिएका कुनै पनि पसलमा मुल्य सूची राखेको छैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.