किसानले बजार, उपभोक्ताले तरकारी पाएनन्

किसानले बजार, उपभोक्ताले तरकारी पाएनन्

जनकपुरधाम : धनुषाको जनकनन्दी गाउँपालिका १ की जिलेबियादेवी सहनी खोलाले उकासेको जग्गामा लगाएको बालीले बजार नपाउँदा चिन्तित छन्। मौसम अनुकूलताले खोलाको बगर खेतमा लगाएको तरकारी तथा फलफूलले बजार नपाएपछि उनलाई चिन्ता भएको छ।

लकडाउनले खेतमा लगाएको तरकारी लौका, फर्सी, करेला, झिम्नी तथा फलफूल खबुर्जा, काँक्रो, फुईट बिक्री हुन नसक्दा खेतमै कुहिन थालेको हो। ‘गतवर्ष तरकारी र फलफूल बेचेर साढे ३ लाख आम्दानी गरेका थियौं, यसपाली अहिलेसम्म बिक्री हुन सकेको छैन’, सहनीले भनिन्, ‘खोलाको बगरमा अन्य बाली पटक्कै हँुदैन, तरकारी र फलफूलबाटै गुजारा चलाउँदै आएका छौं, यो पनि बिक्री नभएर वर्षभरि भोकै बस्नुपर्ने हुन्छ।’ कमला नगरपालिका बरेरबाका सोनदत्त मुखियाले वर्षौंदेखि बगरमा खेती गर्दै आएको छ। व्यावसायिक खेती गर्दै आएका उनले सशस्त्र माओवादी द्वन्द्वयता कहिले खेतीपातीको बजारीकरणमा समस्या भोग्नुपरेको थिएन।

मुखियाले भने, ‘ऋण काढेर खेती लगाएँ, खरबुजा र काँक्रो तयार भएर बिक्री गर्ने बेला छ, तर बजार जाने अवस्था छैन, व्यापारी आउँदैन, अब खेतमा उब्जिएको तरकारी, फलफूल खेतमै नष्ट भइरहेको छ।’ कमला नपाका सनक मुखिया भनाइ पनि उस्तै छ। सनकले झन्डै तीन बिघामा व्यावसायिक तरकारी तथा फलफूल खेती गरिरहेका छन्। तरकारी तथा फलफूल बिक्री नभएपछि खेतमै कुहिएर जान लागेको सुनाए। बिक्री नभएपछि केही स्थानीयलाई सस्तोमै टिपेर खान दिए। उनले गाउँमा खर्बुजा एक सय, लौका प्रतिपिस ३० तथा काँक्रो १५, फुईट ५०, फर्सी १५, करेला ३० प्रतिकिलो बिक्री गरिरहेको जानकारी दिए।

गाउँको मूल्यभन्दा सहरको मूल्य तेब्बर भएको किसान बताउँछन्। आपूर्ति प्रणाली बिग्रँदा विचौलियाका कारण सर्वसाधारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएको जनकपुरका राकेशविक्रम साह बताउँछन्। धनुषाको गोदार, ढल्केवर, लक्ष्मीनिवास, जमुनिवास, बटेश्वर, महेन्द्रनगर, नक्टाझिजजस्ता दर्जनौं गाउँमा किसान बाहिरी जिल्ला बजारलाई केन्द्रित गरेर खेती किसानी गर्छन्। भारतीय सिमाना इनर्वा मलहनियादेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्गसम्म खोलाले उकासेको करिब तीन हजार बिघामा धनुषा र सिरहाका १५ सयभन्दा बढी गरिब तथा विपन्नले फलफूल र तरकारी बाली लगाएका छन्।

कमला नदीमा मात्र बर्सेनी १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको उत्पादन र बिक्री हुँदै आएको अनुमान छ। वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर कृषि कर्ममा लागेका किसानलाई राहतस्वरुप केही ब्याज मिनाहा गरिदिने प्रदेश सरकारको निर्णय छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्र साहले तरकारी तथा फलफूल ढुवानी तथा बजार व्यवस्थापन तत्कालै व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिए। उनले भने, ‘किसान खेतबाट उत्पादित फलफूललाई कम्तिमा अन्तरप्रदेशीय तथा संघ सरकारसँग समन्वय गरेर पुर्‍याउने वातावरण तयार पार्दैछौं।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.