बाटो खनेपछि राहत

बाटो खनेपछि राहत

गुल्मी : मालिका गाउँपालिका गुल्मीले कोरोना लक्षित राहत वितरणमा नयाँ मापदण्ड बनाएको छ । यसअघि खाद्यान्न र तरकारी राहतको रुपमा दिँदै आएको गाउँपालिकाले अव भने राहतलाई विकास निर्माणसँग जोडेको छ । सडक खनेपछि मात्र गाउँका विपन्न नागरीकहरुलाई राहत दिइने गाउँपालिका अध्यक्ष रितबहादुर थापाले जानकारी दिए । 

    
गैर विपन्न नागरीकलेसमेत राहत माग गरेपछि श्रमसँग जोड्न थालिएको उनको भनाइ छ । घरमै बसीबसी राहत माग्ने काम शोभनीय नभएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले सुरुमा दिएजस्तै खाद्यान्न र तरकारी राहतको रुपमा दिने छ तर काम गरेपछि मात्र । गाउँपालिकाले प्रति परिवार तीन दिन काम गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ । त्यसबापत ३० किलो चामल, तीन किलो दाल, एक लिटर तेल र एक किलो नुन विपन्न नागरिकहरुले पाउने छन् । यसले राहतमा दुरुपयोग नहुनेसमेत अध्यक्ष थापाले आशा व्यक्त गरेका छन् । कतिपय स्थानीयले राहत नपाएपछि जनप्रतिनिधिसँग झगडा गर्नेजस्ता गतिविधिसमेत गरेको उनको भनाइ छ । राहत पाउनका लागि गाउँपालिकाभरि रहेका दुई हजार सात सय ३५ जना विकास निर्माणका काममा जुटेका छन् । 

राहत वितरणलाई विकास निर्माणसँग जोडिएको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपक भण्डारीले बताएका छन् । उनका अनुसार पहिलो चरणमा अति विपन्न ६९० जना घरपरिवार र दोस्रो चरणमा दुई हजार ४५ जना गरी कुल दुई हजार सात सय ३५ जनाले वडा वडामा विकास निर्माणका काममा सलंग्न भएका छन्  । राहत पाउने सूचिमा परेका तर अपांगता र जेष्ठ नागरिकहरुलाई भने काममा लगाउने निर्णय नभएको भण्डारीको भनाइ छ । लकडाउनको अवधि बढ्दै गएपछि विपन्न नागरीकहरुको घरमा चुल्हो बल्नसमेत धौधौ पर्न थालेको गुनासो आएपछि गाउँपालिकाले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ । 

राहत पाउने सूचिमा परेका नागरीकहरु उत्साहित भएर काम गर्न जाने गरेका छन् । नक्कली विपन्न बनेर आउनेहरुलाई यसले रोकेको छ । उनीहरु काम गर्न जाने गरेका छैनन् । गाउँपालिकाको आर्थिक भारलाई कम गर्न र बास्तविक पीडितहरुको घरमा राहत लैजान यस कार्यक्रमले विशेष योगदान पुर्‍याएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भण्डारीको भनाइ छ । काम पाएपछि घरखर्च चलाउन धेरै सजिलो हुँदै गएको पीडितहरुले प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् ।
    
गाउँपालिकामा रहेका सयौँ नागरिकक यसबाट प्रत्यक्ष लाभांवित भएका छन् । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा निर्माणधीन अवस्थामा रहेका विभिन्न योजनाहरु विशेषगरी जनसहभागिता गर्ने खालका काममा नागरिकहरुलाई लगाउने गरेको छ । राहतको मात्र आशा नगरी जनसहभागितामुलक काममा जुट्न गाउँपालिकाले सबैलाई आग्रह गरेको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.