कालापानी नजिक सशस्त्र

कालापानी नजिक सशस्त्र

दार्चुला : सरकारले कालापानी क्षेत्रमा सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी राख्ने भएको छ। व्यास गाउँपालिका–१ मा पर्ने गागा क्षेत्रमा पहिलोपटक सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना हुन लागेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ५० गुल्म दार्चुलाका गुल्मपति डम्मरबहादुर बिष्टले जानकारी दिए।

भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको दार्चुलाको त्यही माथिल्लो क्षेत्रमा वर्षांैदेखि सरकारको उपस्थिति शून्य छ। कालापानी नजिकै स्थापना गर्ने निर्णय भएर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। उनले भने, ‘बीओपी स्थापनाका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामग्री, खाद्यान्न, भौतिक संरचनालगायत व्यवस्थापन भइसकेको छ।’

सशस्त्र प्रहरीको बीओपी तत्काल गाउँपालिका–१ छाङरुमा राख्ने गरी सबै तयारी पूरा भएको गुल्मपति बिष्टले बताए। छाङरु गाउँभन्दा केही तल पर्ने गागा क्षेत्रमा स्थायी संरचना निर्माण नहुँदासम्म सशस्त्र प्रहरीको बीओपी छाङरुका एक स्थानीयको घरमा भाडामा बस्ने उनले जानकारी दिए।

सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि, सीमा रक्षा, ओखेटो पहार ओसार पसार, मानव बेचबिखनलगायत गतिविधि पूर्णरूपमा नियन्त्रण एवं न्यूनीकरण गर्ने उनको भनाइ छ। सो क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी चौकी छ तर ६ महिना मात्रै उनीहरू त्यहाँ बस्ने गरेका छन्। नेपाल प्रहरीले सीमा सुरक्षाको काम गर्दैन।

‘विगतदेखि ६ महिना मात्रै राज्यको उपस्थिति रहँदै आएको दार्चुलाको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा बाह्रै महिना उपस्थिति हुनेगरी अबको एक सातामै सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना हुन्छ’, गुल्मपति बिष्टले भने।

‘दार्चुलाको उत्तरी क्षेत्र व्यासको गागामा बीओपी स्थापना गर्न संगठन प्रमुख र ७ नम्बर बाहिनीपति लागिपरेको छ,’ गुल्मपति बिष्टले भने। सदरमुकामबाट ९० किमि दूरीमा छ। गत बुधबार सेनाको हेलिकप्टरमार्फत सशस्त्र प्रहरीलाई त्यहाँ लाने तयारी भइरहेको छ। गागादेखि कालापानी क्षेत्र १७ किलोमिटर दूरीमा पर्छ।

त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति गराउनुपर्ने अनुभूति सरकारलाई भएकाले विओपी राख्न लागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले बताए। ‘हामी छाङरुमा राज्यको उपस्थिति गराउनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रस्ट छौं।’

कांग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो कुरा सुन्नु भएन, हाम्रो कुरा नसुन्दा दार्चुलाको कालापानी भारतले आफ्नो कब्जामा लिएको हो।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.