चिनियाँ मोडलमा आर्थिक पुनरुत्थान : कस्तो छ चीनको पुनरुत्थान कार्यक्रम ?

चिनियाँ मोडलमा आर्थिक पुनरुत्थान : कस्तो छ चीनको पुनरुत्थान कार्यक्रम ?

काठमाडौं : सरकारले कोरोना महामारीको आर्थिक र सामाजिक असर न्यूनीकरण गर्न चिनियाँ मोडल अनुशरण गर्ने भएको छ। बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासले कोरोना प्रभाव न्यूनीकरणमा चीनले अपनाएको पुनरुत्थानका कार्यक्रम अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ। सोही प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको हो।

विभिन्न मन्त्रालयले सोही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर पुनरुत्थानका कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने बताइएको छ।

चीन सरकारको आर्थिक नीति भाइरस प्रतिरोधात्मक र उपचारात्मक कार्यमा टेवा पुग्ने गरी उत्पादनजन्य, सेवा र बिक्रीमा संलग्न मेडिकल, सार्वजनिक यातायात र दिनहुँ साध्य उपभोग्य सामग्री एवं महामारीबाट सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रप्रति लक्षित गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तत्कालीन उच्चतम जोखिमयुक्त परिस्थिति र हाल भाइरस संक्रमणपछिको अवधिमा समाज र अर्थतन्त्रका विविध पक्ष जस्तै व्यापार, लगानी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदिको पुनरुत्थानका लागि केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकार तीनै तहमा विभिन्न चरणमा अवलम्बन गरेका थिए। सोही नीतिलाई नेपालको आवश्यकताअनुकूल अनुशरण गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस्तो छ चीनको पुनरुत्थान कार्यक्रम

चीनका बैंकले विभिन्न चरण गरी कुल २० खर्ब युआन बराबरको कर्जा रकम उपलब्ध गराएको थियो। १० फेब्रुरीदेखि सूचीकृत कम्पनीहरूलाई ३.१५ प्रतिशत नबढ्ने गरी ऋण वितरण गरेको थियो। जुन विद्यमान ४.१५ प्रतिशतभन्दा कम हो।

अप्रिल १२ मा पूर्वी चीनको शानतोङ प्रान्तमा क वर्गका ५०६ पर्यटकीय गन्तव्यस्थल खुला गरिएको छ। अनलाइन टिकट बुकिङ, निःशुल्क भ्वाइस गाइड्स जस्ता कोभिड प्रतिकारात्मक तरिका अपनाइएको छ। अप्रिल मसान्तसम्म शान्तोङ प्रान्तले १३ करोड ८० लाख युआन बराबरको भौचर जारी ग‍र्‍यो। त्यसैगरी केन्द्रीय सरकारले पनि घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय उडान कम्पनीहरूलाई सहयोग स्वरूप अनुदान दिने निर्णयसमेत गरिसकेको छ।

खाद्य एवं दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्घि, बेरोजगारी वृद्घिका कारण जोखिममा परेका समुदायलाई लक्ष्य गर्दै अप्रिल १० मा थप ५३ अर्ब युआन बराबरको राहत योजना सार्वजनिक गरेको थियो। चीनको अर्थ मन्त्रालयको सामाजिक सुरक्षा डिभिजनका उप प्रमुख वाङ सिनस्याङका अनुसार सो शीर्षकमा गत वर्षको कुल खर्च १ खर्ब ४४ अर्ब युआन रहेकोमा यो वर्ष १ खर्ब ५६ अर्ब युआन पुगिसकेको छ। उक्त रकम प्रोत्साहनका रूपमा आधारभूत जीवनयापन खर्चका रुपमा वितरण गरिने भनिएको छ।

यसअघि मार्च ३१ मा थप ८० लाख लक्षित वर्गका लागि मार्चदेखि जुनसम्म अल्पकालीन मासिक अनुदान दोब्बर गर्ने राहत योजना सार्वजनिक गरिएको थियो। मार्चको वस्तुगत मूल्य सूचकांक सार्वजनिक भएपछि २० दिनभित्र राहत लक्षित वर्गमा पुग्ने बताइएको छ। कोरोनाले सर्वाधिक प्रभावित हुबेई प्रान्तले ३७ लाख विपन्न एवं जोखिममा रहेका जनताका लागि लक्ष्य गर्दै ४ करोड ४० लाख युआन (११९ युआन प्रतिव्यक्ति) वितरण गरेको छ।

मानव संशाधन एवं समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका बेरोजगार महाशाखाका अनुसार मार्च अन्तिमसम्म कुल १३ बिलियन युआन बेरोजगार भत्ताा स्वरूप २३ लाख बेरोजगार व्यक्तिलाई वितरण गरेको छ। स्वास्थ्य बिमामा सहुलियत स्वरूप २ अर्ब युआन र खाद्य सामग्रीको मूल्य वृद्घि नियमन गर्ने प्रयोजनका लागि ६० करोड युआन मार्च अन्तिमसम्म छुट्याइएको छ। ६ लाख ७० हजार गाउँबाट विभिन्न सहरमा गई काम गर्ने आप्रवासी कामदारलाई एकपटक ज्यालादारी स्वरुप ४१ करोड युआनको राहत वितरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विद्युतीय र हाइब्रिड कारको उत्पादन र प्रयोगलाई बढावा दिने उद्देश्य अनुरुप अनुदान र खरिद मूल्यमा कर छुटको घोषणा गरिसकेको छ। महामारीबाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्योगले जनवरी २५ देखि जुन ३० भित्र तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याजको अवधि थप गर्ने सम्बन्धित बैंकलाई निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.