औद्योगिक क्षेत्रका ३३ प्रतिशतमात्रै उद्योग सञ्चालनमा

औद्योगिक क्षेत्रका ३३ प्रतिशतमात्रै उद्योग सञ्चालनमा

भक्तपुर : सरकारी निर्णयानुसार भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रभित्रका ३३ प्रतिशतमात्रै उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न घोषित लकडाउनकै बीच सरकारले देशभरका औद्योगिक क्षेत्रभित्रका सबै उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार सोमबारसम्ममा भक्तपुर नगरपालिका २ व्यासीस्थित भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रभित्रका ३३ प्रतिशत अर्थात १४ वटा उद्योगमात्रै सञ्चालनमा आएको संघका महासचिव शंकरकुमार खड्काले जानकारी दिए ।

भक्तपुर औद्योगिक उद्योग संघका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्र ३९ वटा उद्योग रहेका छन् । मजदुर अभावले औद्योगिक क्षेत्रभित्रकै सबैभन्दा ठूलो कृति टेक्सटाइल र बर्जर पेन्टस् उद्योग खुल्न सकेका छैनन् । उनका अनुसार चलेका उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएका छैनन् । उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकारी निर्णयले मात्रै उद्योग चलाउन सकिने अवस्था नभएको उनको गुनासो गरे ।‘सरकारले उद्योग खोल भन्दैमा चलाउन सकिने अवस्था छैन’, महासचिव खड्काले भने, ‘सरकारले मजदुर र कर्मचारीलाई कसरी उद्योगसम्म पुर्‍याउने भन्नेबारे सोचेको देखिएन ।’

उनले मजदुर र कर्मचारीलाई उद्योगसम्म पुग्न तथा उद्योगको कच्चापदार्थ ल्याउन र उत्पादन बजार पुर्‍याउन अनुमतिपत्र (पास) लिन जाँदा स्थानीय प्रशासनले नदिएको गुनासो गरे ।‘एकातिर सरकार उद्योग सञ्चालन गर भन्ने अर्कोतिर सरकारी प्रशासन उद्योगका कर्मचारी, मजदुर र सवारीसाधनलाई पास दिँदैन’, उनी थप्छन्, ‘मजदुर र कर्मचारी पुग्न नपाएपछि कसरी उद्योग सञ्चालनमा आउँछ ?’

उद्योगीहरुका अनुसार उद्योग चलाउन कच्चापदार्थ दिने पसल नखुल्दा पनि समस्या छ । कच्चापदार्थ ल्याएर उद्योग चलाए पनि उत्पादन बिक्री गर्ने पसल खुलेका छैनन् । त्यसैले उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने कि नल्याउने अन्योल रहेको उद्योगी सुरेशकुमार शुक्ला बताउँछन् । भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रमा शुक्लाको प्लास्टिकका झोला बनाउने उद्योग छ । लकडाउनको कारण अहिले अधिकांश पसलहरु बन्द छन् । त्यसैले उनको उत्पादन बजारमा पठाउन सकिने अवस्था छैन । जसले गर्दा उद्योग खोलौं कि नखोलौं भन्ने द्विविधामा आफू रहेको उनले स्पष्ट गरे ।

‘उद्योग सञ्चालन नगरौं सरकारले भोलि प्रश्न गर्ला कि भन्ने चिन्ता, सञ्चालन गरौं उत्पादन बिक्री गर्ने अवस्था छैन’, उद्योगी शुक्लाले थपे, ‘त्यसैले सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने गराउने निर्णय गरे पनि तत्काल सबै उद्योग चल्न सहज छैन ।’औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका अधिकांश उद्योगका सञ्चालकहरुले आफ्ना मजदुर उद्योगमा पुग्न सकिने अवस्था नभएको बताएका छन् । कति मजदुर लकडाउनका कारण घर फर्केका छन् । लकडाउन नखुली उनीहरु उद्योगसम्म पुग्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । लकडाउन खुले पनि तत्काल सार्वजनिक यातायातका साधन नचल्ने छैन । त्यसैले मजदुरलाई उद्योगसम्म पुग्न अझै धेरै समय लाग्ने उद्योगीहरु बताउँछन् ।

उनीहरुका अनुसार उद्योग सञ्चालनमा ल्याए पनि सरकारले भने जस्तो औद्योगिक क्षेत्रभित्र सामाजिक दूरी कायम गर्ने तथा कोरोना भाइरस संक्रमण हुन नदिने अरु सुरक्षाका विधिहरु अपनाउन सकिने अवस्था छैन । सरकारले उद्योगका मजदुरलाई उद्योगभित्रै खाने बस्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ तर भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र सानो भएकाले यहाँ मजदुरलाई खाने बस्ने व्यवस्था गर्न नसकिने उद्योग संघका महासचिव खड्का बताउँछन् ।
‘भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र सानो छ । त्यसमाथि यो भक्तपुर नगरको बस्तीभित्र छ’, उनले भने, ‘त्यसैले यहाँ मजदुर तथा कर्मचारीलाई खानेबस्ने व्यवस्था गर्न र सामाजिक दूरी कायम गर्न सम्भव छैन ।’

ठाउँ अभाव र सामाजिक दूरी राख्नुपर्ने भएकैले औद्योगिक क्षेत्रभित्रका सबै उद्योग तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने उद्योगीहरु बताउँछन् । यहाँका ३९ वटा उद्योगमा करिब एक हजार मजदुर तथा कर्मचारी कार्यरत छन् तर सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेपछि सञ्चालनमा आएका उद्योगका पनि आधामात्रै मजदुर तथा कर्मचारी उद्योगमा पुगेको संघले जनाएको छ । जसअनुसार अहिले मुस्किलले दैनिक ७०–८० जना मजदुर तथा कर्मचारीमात्रै उद्योगमा पुग्न सकेको संघले बताएको छ । उद्योग पुगेका मजदुरहरुले पनि पूरा समय काम गर्न पाएका छैनन् । तीन सिफ्टमा चल्ने यहाँका उद्योगहरु संक्रमण हुने डरले एक सिफ्ट मात्रै चल्न सकेका छन् । अरु बेला बिहानै काम गर्ने गरिएकोमा अहिले बिहानको खाना घरमै खाएर आउन बाध्य भएको मजदुरहरु बताउँछन् । औद्योगिक क्षेत्रभित्र क्यान्टिन नखुल्दा दिउँसोको खाजासमेत घरबाटै बोकेर आउनुपरेको उनीहरुको भनाइ छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.