भारतमा रेल चल्यो, नेपालमा त्रास

भारतमा रेल चल्यो, नेपालमा त्रास

झापा/बुटवल : भारतमा मंगलबारदेखि रेल सेवा सञ्चालनमा आएको छ। ‘रेड जोन’मा नपरेका क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो पारिएको छ। ‘ग्रिन जोन’ क्षेत्रमा त गाडी नै चलाउन थालिएको छ। यससँगै नेपालमा झनै कोरोना भाइरस फैलिने जोखिम देखिएको छ। झापाका सीमावर्ती पाँच स्थानीय तहका बासिन्दाले असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन्।

‘५५ वर्ष सीमामा बिते, कहिले पनि असुरक्षा महसुस भएन। दसगजामा भारतीयलाई नै दाजुभाइ बनाएर जीवन बितायौं। अहिले कोरोनाले गर्दा भारत नै सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको छ’, गौरीगन्ज गाउँपालिका–४ का शमशेर गणेश भन्छन्, ‘अब त भारतबाट कोही आए भने कोरोना लिएर आउने हो कि भन्ने लाग्छ। बच्चादेखि बूढाबूढीसम्म त्रसित छौं।’

उनको जमिन भारतीय नागरिकले भाडामा लिएर खेती गरेका छन्। मकै बाली पाकेका कारण शमशेरले नै थन्क्याइदिने योजना बनाएका छन्। ‘जीवन ठूलो हो नि ! उनीहरू यता आउन सम्भव छैन। उनीहरूसँगै रोग पनि भित्रिने सम्भावना छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले मैले नै बाली सम्हाल्ने प्रयास गरिदिएको हुँ।’

गौरीगन्ज–४ का वडाध्यक्ष कुलप्रसाद गिरी सुरक्षा हिसाबले भारतबाट सहजै नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन्। ‘वडाबाट भारततिर आफन्तकहाँ गएर उतै रोकिएका दुई–चार जनाबाहेक अरू भारतमा अड्किएको अवस्था छैन’, उनी भन्छन्।

उता रेल सञ्चालनमा आएकाले उता गएका मजदुर नेपाल फर्किएपछि चुनौती बढ्ने सबैको बुझाइ छ। ‘एउटा स्थानीय तहले थेग्ने कुरा हैन’, कचनकवल–५ का वडाध्यक्ष महेशलाल गणेश भन्छन्, ‘भारतले लकडाउन कसिलो पार्दासम्म सीमा क्षेत्रमा त्यस्तो डर थिएन। भारतमा खुकुलो भएपछि नेपालमा डर भयो।’

नेपाल छिर्ने पहिलो नाका त सीमा क्षेत्र नै हो। सीमा हुँदै मात्र उनीहरू आफ्नो ठाउँमा जान्छन्। ‘भारतले लकडाउन खुकुलो पारेपछि नेपालले सीमामा जति नै कडाइ गरे पनि भारतबाट नेपाल छिर्नेको संख्या बढ्छ’, गणेश भन्छन्, ‘नेपालका सीमा क्षेत्रबाटै भारतमा मजदुरी गर्न गएका नेपाली यति धेरै छन्। तिनलाई भारतले सीमा क्षेत्रमा रोक्नै सक्दैन।’

जिल्लाको पूर्वी भाग मेचीनगर नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष ललित तामाङका अनुसार भारतको पानीट्यांकीमा ३ सय नेपाली रोकिएका छन्। ‘अब रेल खुलेसँगै नेपाल आउन चाहनेको संख्या ह्वात्तै बढ्छ’, उनी भन्छन्, ‘यसमा एउटा वडा र नगरको मात्र भूमिका हुँदैन, देशले ध्यान दिनुपर्छ।’

जिल्लामा भारतसँग सीमा जोडिएका मेचीनगर, भद्रपुर नगरपालिका र कचनकवल, झापा र गौरीगन्जमा गरी १६ वटा वडा छन्। जिल्ला समन्वय प्रमुख झापाका सोमनाथ पोर्तेल भन्छन्, ‘जिल्लाका ५ वटा स्थानीय तहसँगै देशमै अब चुनौती थपियो। भारतले रेल खोलिदिएपछि अब नेपाल आउन खोज्ने नेपालीको संख्या पक्कै पनि बढ्नेछ।’

उनका अनुसार सीमा क्षेत्रका बासिन्दामा हतास देखिन्छ। भारतपट्टि आएर बसेका १२ सय नेपाली रहेको अनुमान गरिएको छ। यो संख्या मंगलबारदेखि बढ्न सक्छ।

जिल्लाको १४४.२ किमि सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीका १ सय २८ वटा अस्थायी बुथ छन्। ९ सय ३४ जना सशस्त्र र ४ सय ९३ जना नेपाली प्रहरी खटिएका छन्। नेपाल प्रहरीका ३१ ठाउँमा सिंगल पोस्ट छन् भने संयुक्त पोस्ट ५६ ठाउँमा छन्।

प्रदेशसभा सञ्चालनसँगै जिल्लाबाट नेपाल प्रहरीका २१ जना प्रदेशमै फिर्ता गएको झापाका प्रहरी प्रमुख कृष्ण कोइरालाले बताए। उनले भने, ‘सीमामा संख्या वृद्धि गराउनुपर्ने बेला घटेको छ। यो अवस्थामा जनस्तरबाटै सुरक्षाकर्मीलाई सहयोग गर्नुपर्छ। सबै सचेत रहनुपर्छ।’

कोही लुकेर भित्रिँदै, कोही दिन कुर्दै

यस्तै, प्रदेश ५ मा पर्ने तराईका ६ जिल्लामा दैनिक सयौं नेपाली नेपाल भित्रिरहेका छन्। सीमामा झन्डै ४ हजार जना स्वदेश फर्किन पाउने दिनको पर्खाइमा छन्। सीमामा अलपत्र परेकाको उद्धार गरी क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन नहुँदा लुकेर भित्रिने क्रम बढ्दो छ। त्यसरी भित्रिने पनि आधा मात्रै क्वारेन्टाइनमा पुगेका छन्।

तीन दिनयता देखिएको कोरोना पोजिटिभ नतिजाले संक्रमण तीव्र रुपमा भित्रिएको देखिएको छ। यो प्रदेशमा संक्रमित ७० मध्ये ४५ जना लुकेर नेपाल प्रवेश गरेका हुन्। कपिलवस्तु र रूपन्देहीका क्वारेन्टाइनमा बसेका ३ सय जनाको स्वाब संकलन गरिएको थियो। तीमध्ये मंगलबार दिउँसोसम्म कपिलवस्तुका २९ र रूपन्देहीका १५ जनामा कोरोना देखिएको छ।

रूपन्देहीका सम्मरीमाई र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा बसेकामा पोजिटिभ पाइएको छ। मर्चवार क्षेत्रका तीनसहित लुम्बिनीको बौद्ध विश्वविद्यालयको छात्रावासमा रहेको क्वारेन्टाइनमा गरी करिब १ सय जना छन्। उनीहरू सबै लुकेर नेपाल प्रवेश गरेका हुन्।

कपिलवस्तुमा साढे ३ सय जना क्वारेन्टाइनमा छन्। यशोधरा गाउँपालिका, बुद्धभूमि र कपिलवस्तु नगरपालिकाका व्यक्तिमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। क्वारेन्टाइनमा बसेकाबाहेक कपिलवस्तुका सीमाबाट थुप्रै नागरिक नेपाल छिरेका छन्। तिनीहरू कहाँ छन् भनेर खोजी भइरहेको कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले बताए।

प्रदेश ५ कै नवलपरासी, दाङ, बाँके र बर्दियाका सीमाबाट पनि नेपाली भित्रिने क्रम रोकिएको छैन। नवलपरासीको सीमावर्ती पालिकामा रहेका क्वारेन्टाइन भरिएका छन्। नेपाल प्रवेशको प्रतीक्षामा कैयौं नागरिक रहेको सुस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले बताए।

सीमाका नागरिक उद्धारमा संघीय सरकारको निर्देशन चाहिएको छ। तीन तहकै सरकारले नागरिकको व्यवस्थापनमा ढिलाइ गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकारले सीमा क्षेत्रका स्थानीय तहमा तीन÷तीन हजार क्षमताका क्वारेन्टाइन बनाउन निर्देशन दिएको थियो। तर, अहिलेसम्म तयार भएका छैनन्।

सीमामा अलपत्र

भारतमा लकडाउन खुकुलो हुँदा नेपालीहरू सीमासम्म आएका छन्। यो क्रम एक–दुई दिनमा बढ्ने अनुमान छ। उत्तर प्रदेश र विहारसम्म नै रेल सेवा सञ्चालन हुँदा सयौं नेपाली सीमामा आउने आकलन गरिएको छ।

कपिलवस्तुको सीमा क्षेत्रमा मात्रै मंगलबार दिउँसोसम्म २५ सय नेपाली आएका छन्। तीमध्ये कतिपय एक सातादेखि नै बसिरहेका हुन्। शनिबारसम्म सिमानामा १३ सय ५५ जना मात्रै थिए। सोमबार संख्या बढेर २ हजार २ सयभन्दा माथि पुगेको हो।

कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा ४ सय ३०, भील्मी–कुशहवा ४ सय ८९, हरदौना ३ सय ८, मर्यादपुर ४ सय ९३, चाकरचौडा २ सय १९, हथिहवा १ सय ६, विजयनगर ९२ जना नेपाली दसगजामै बसिरहेका छन्।

रूपन्देहीको सीमा नाका सुनौलीमा १ हजार ५ सयको संख्यामा नेपाली छन्। तीमध्ये केही नौतनहवाको क्वारेन्टाइनमा छन्।

अलपत्र नागरिकको उद्धारका लागि तत्काल क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार १२ जिल्लामा १३ हजार ३ सय बेड क्षमताका क्वारेन्टाइन छन्। तीमध्ये साढे ५ हजार क्वारेन्टाइनमै बसेका छन्। सीमाबाट नागरिक उद्धारका लागि तराईकै जिल्लामा ५ हजार क्षमताको क्वारेन्टाइन आवश्यक पर्छ। संक्रमितका परिवार, आफन्त र ट्रेसिङमा परेकालाई राख्नका लागि थप क्वारेन्टाइन चाहिने देखिएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. उमाशंकरप्रसाद चौधरीले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बेडको क्षमता बढाउन थालिएको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.