दलगत–गुटगत स्वार्थ र अस्थिरता

राष्ट्रिय हितलाई शिरोपर ठान्ने हो भने दलभित्र र दलहरूबीच अस्थिरता रहे पनि नेताहरूले देशमा अस्थिरता निम्त्याउने काम गर्न हुँदैन

नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा पुरानो स्वतन्त्र राष्ट्र भए पनि सबैभन्दा अस्थिर मुलुकको श्रेणीमा पर्छ। दक्षिण एसियाबाट बेलायती साम्राज्यको अवसान भएदेखि छिमेकी राष्ट्र भारत पहिलो संविधानमै टेकेर संशोधन गर्दै अघि बढिरहेको छ भने नेपाल पटकपटक संविधान फेर्दै अहिले सातौं संविधानअन्तर्गत चलिरहेको छ। त्यसयता नेपालमा ५३ पटक प्रधानमन्त्री फेरिएको छ भने भारतमा १७ पटक, पाकिस्तानमा २६ पटक (चारपटक राष्ट्रपतिसहित), श्रीलंकामा २४ पटक र सन् १९७१ मा स्वतन्त्र भएदेखि बंगलादेशमा २१ पटक (कार्यकारी राष्ट्रपति तीनजनासहित) मात्र फेरिएको छ। उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनमा सन् १९४९ यता राजनीतिक स्थिरता कायम छ।

छिमेकी मुलुकतर्फ नियाल्दा नेपालीको मनमा एउटै साझा प्रश्न उठ्छ —नेपाल मात्रै किन यति धेरै अस्थिर ? यसका पछाडि केही खास कारण छन्। समग्रमा भन्नुपर्दा दरबार, दल, नेतृत्व वर्ग र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले गुटगत, दलगत, संस्थागत (दरबारसमेत) र व्यक्तिगत हितभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवहार गर्न नसक्नु नै हो। लामो अस्थिरतामा जकडिएको नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु प्रमुख राष्ट्रिय हित हो। पहिले स्थिरता प्राप्त नगरी अरू राष्ट्रिय हितहरू प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने पाठ नेपालले विगत ७० वर्षमा सिकिसकेको हुनुपर्छ।

राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा दलगत, गुटगत र दरबारको निहित स्वार्थ हावी हुँदा त्यतिखेर विश्वकै सर्वोत्कृष्ट भनिएको बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र अर्थात् दुईखम्बे प्रणाली डेढदशकमै ढल्यो। यस अवधिमा पन्ध्रजना नेताले प्रधानमन्त्रीको पद पाए (राजासहित) तर देशले अस्थिरताबाहेक केही पाएन। यस अवधिमा जनताले तीनपटक संसदीय निर्वाचनमा मतदान र बढीमा तीनजना मात्र प्रधानमन्त्री पाउनु पर्दथ्यो। दलहरूले अरू ठूल्ठूला काम नगरेर त्यत्तिमात्र गरिदिएको भए आज नेपाल स्थिर र सम्पन्न राष्ट्र भइसक्थ्यो।

त्यस्तैगरी ११ वर्षे संक्रमणकालमा दुईपटक संविधानसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन भएकाले दुईजना मात्र प्रधानमन्त्री बन्नु पर्दथ्यो। धेरै प्रधानमन्त्रीको अर्थ धेरै अस्थिरता भन्ने सबै नेपालीले महसुस गरिसकेका छन्। दुर्भाग्य ०७ सालयता नेपालमा चाहे जनताद्धारा निर्वाचित भएको होस् वा राजाबाट नियुक्त कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष अवधि पूरा गरेको इतिहास छैन।

प्रत्येक पटक निर्वाचित वा मनोनित सरकार ढाल्ने वा अपदस्त गर्ने बेलामा दल वा गुटका नेता र राजासमेतले सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउँदामात्र मुलुकले निकास पाउँछ, स्थिरता पाउँछ, प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ र मुलुकको हित हुन्छ भनी राखेका तर्क/ वितर्क जनताले सुनेकै हुन्। फरक–फरक कथा र वहानाको नाममा छिटोछिटो गरिने सरकार परिवर्तनले नेपाललाई संसारकै सबभन्दा गरिब मुलुकको श्रेणीमा पुर्‍यायो। दलले नै सरकार ढाल्ने शृंखलाको आरम्भचाहिँ २०५१ सालमा एकल दलको बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो दलभित्र गुटको सम्भावित अविश्वासको प्रस्ताव छल्न संसद् नै भंग गरी देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा धकेलेपछि सुरु भएको हो। त्यतिबेला देश मध्यावधि निर्वाचनमा गएकै कारण माओवादीले सशस्त्र द्धन्द्वमा जाने निर्णय गरेको पुष्पकमल दाहाल आफंैले अवतरण नामक पुस्तकमा खुलासा गरेका छन्। त्यो डेढदशकमा अविश्वास प्रस्तावको शृंखला सातपटक जति दोहोरियोे, औसतमा प्रत्येक दुई वर्षमा एकपटक। अहिले फर्केर हेर्दा ती राजनीतिक दल तथा गुटका नेताहरू र पूर्वराजा समेतलाई अवश्य लाग्दो हो त्यसबेला निर्वाचित र मनोनित सरकार पटकपटक ढाल्दा क्षणिक रूपमा शक्ति आर्जन गरे पनि देशलाई थप अस्थिर बनाउने र व्यवस्था गुमाउनेबाहेक अरू उपलब्धि भएको रहेनछ। राजनीतिक व्यवस्था नै ढल्ने स्थिति सिर्जना गराएर देशलाई अनिश्चितताको भुमरीमा धकेल्दासमेत त्यसको जिम्मेवारी कसैले लिएको र जिम्मेवार बनाएको देखिँदैन। कारण जेसुकै होस् पटकपटक सरकार ढाल्दा छोटो समयमै व्यवस्था समेत ढल्दो रहेछ भन्ने एकमात्र उदाहरण नेपाल बन्न पुग्यो।

०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि दलहरूले जनताका आकांक्षा बढाएर आकासमै पुर्‍याएका थिए। ०६३ सालमा दुईखम्बे प्रणाली ढलेपछि पनि नेताहरूले अब नयाँ नेपाल बन्छ, स्थिरता आउँछ, त्यसले देशको सबै समस्या हल गर्छ र देशले चाँडै मुहार फेर्छ भनी आम जनतामा सपना बाँड्ने काम प्रशस्तै भयो। दलगत र गुटगत स्वार्थले गर्दा दुई वर्षमा बन्छ भनिएको गणतान्त्रिक संविधान बन्न करिब एकदशक लाग्यो। दुईखम्बे व्यवस्थामा जस्तै ११ वर्षे संक्रमणकालमा पनि ९/१० पटकसम्म सरकार ढल्यो। धेरै नेताहरूले पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाए, कोही आन्तरिक कारणले प्रधानमन्त्री बने कोही बाह्य कारणले। दलहरू फुट्ने, बिलाउने र जुट्ने गतिविधि पनि धेरै भए। तर, देशले चाहिँ अस्थिरताबाहेक केही पाएन।

नयाँ संविधान निर्माण गर्ने एकमात्र मूल जिम्मेवारी पूरा गर्न त्यत्रो समय र स्रोतसाधन खर्च भएको दुःखद् अनुभव विश्वका अरू देशका जनतासँग बाँड्ने हो भने यो कुरा सायद उनीहरूलाई पत्याउनसमेत गाह्रो पर्छ। विनासकारी भूकम्प नआएको भए २०७२ सालमा समेत संविधान जारी हुन्थ्यो भन्नेमा कमै मानिसले विश्वास गर्दथे त्यतिबेला। किनकि आन्तरिक दलगत तथा गुटगत राजनीति र त्यसभित्र बाह्य प्रभाव यसरी जेलिएको थियो कि त्यसबाट उम्कन सजिलो थिएन। त्यतिबेला दलहरूले गरेको आँटको सबैले प्रशंसा गरेका पनि छन्। चुनौती सँगसँगै अवसर आउँछ भनिन्छ, हो रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो।

२०४६ सालदेखि हालसम्मको अस्थिरताको शृंखलालाई एकैठाउँमा राखेर विश्लेषण गर्ने हो केही आधारभूत प्रश्नहरूको उत्तर हामी सबै नेपालीले खोज्नैपर्ने बेला आएको छ। प्रश्न होस् म को हुँ (हु आई यम) अर्थात हामी (नेपाली) को हौं(हु वी आर) ? र, हामी के गर्छाैं(ह्वाट वी डु) ? यी प्रश्नहरूको सही उत्तरले हाम्रो पहिचान समेत दर्शाउँछ। निरन्तररूपमा अस्थिरतालाई मजलज गर्नेे, अस्थिरताभित्रै आफ्नो हितपूर्ति गर्नेे तथा सफलता मापन गर्ने र त्यसमै रमाउने प्रवृत्तिा नै हाम्रो परिचय त होइन भन्ने आभास नेपाली जनतालाई हुन थालेको छ। सम्बन्धित सबैले यसमा सुधार गर्नुपर्छ। संविधान बन्नुअघिसम्म नेपाली नेताहरूमा चानचुन एक वर्ष पुग्दा नपुग्दै एउटा अधैर्यताको कम्पन र नयाँ खेल खेल्ने छटपटी सुरु हुन्थ्यो ः खेलको नाम हो ‘सरकार ढाल्ने र टिकाउने।’

वर्तमान सत्ताारुढ दलको नेतृत्वले राजनीतिक स्थिरता दिने प्रतिबद्धता गरेकै कारण जनताले पाँच वर्षका लागि सत्तामा पुर्‍याइदिएका थिए। वर्तमान संविधानले दुई वर्षसम्म सरकार ढाल्न नपाउने प्रावधान राखेकाले मात्र यसपटक दुई वर्षपछि ढाल्ने/ टिकाउन खेल सुरु भएको रहेछ भन्ने अहिले आएर प्रष्ट भएको छ। यदि संविधानमा एक वर्षको समय सीमा राखेको भए यो खेलको आयोजना पोहोरै हुने रहेछ। नेपालीलाई मूल्यमान्यता र नैतिकताले होइन ऐनकानुनले मात्र बाँध्न सकिन्छ भन्ने यो एउटा ज्वलन्त दृष्टान्त हो।

नयाँ नेपालमा पनि पहिला झैं गुटहरू जन्मने, सरकार ढाल्ने, नयाँ सरकार बनाउने र सरकार टिकाउने पुरानैे खेल प्रारम्भ भएको छ। सिनेप्रेमी नेपालीलाई लाग्दो हो यो नयाँ हलमा पनि उही पुरानै सिनेमा पो चल्न थालेछ। विगतको घटनाक्रम नियाल्ने हो भने के प्रष्ट हुन्छ भने यो खेलले गुटका सीमित नेताहरूलाई सीमित अवधिसम्म फाइदा त देला तर यसले राष्ट्रलाई कहिले पनि हित गर्दैन, न त पहिला नै गरेको थियो। अमेरिकामा राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउनुअघि उनीमाथि लागेको अपराधहरू महाभियोगयोग्य अपराध हो कि होइन व्यापक छलफल गरेको देखियो। नेपालमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउने कुरा गर्दा उनले गरेका अपराधहरू पदबाट हटाउनैपर्ने स्तरको हो वा होइन उपयुक्त ठाउँमा विधिवत् छलफल नै नगरी बहुमत/ अल्पमतको आधारमा पदबाट हटाएको देखिन्छ। यही प्रवृत्तिा नयाँ राजनीतिक सन्दर्भमा पनि दोहोरिएमा देशको भविष्य के हुने हो, सोच्नु आवश्यक छ। अवधि पूरा नगरी सरकार ढाल्दा देशले स्थिरता पनि पाउँछ कि अर्को एकथान सरकार मात्र भन्नेबारे खुला छलफल हुनुपर्छ।

राजनीतिक दल जन्मने, फुट्ने, जुट्ने, आन्दोलन गर्ने, व्यवस्था परिवर्तन गर्ने र नयाँ सरकार बनाउने जस्ता काममा खेलिने राजनीतिक खेलहरू साध्य होइनन् साधन मात्र हुन्। साध्य त देश र जनताको स्वतन्त्रता, सुरक्षा र समृद्धि नै होे। त्यसको लागि स्थिरता पूर्वसर्त हो। सरकार ढाल्न पाउने समयसीमा सुरु हुनासाथ दल वा गुटहरूले यो सिद्धान्त चटक्कै बिर्सिएको देखिन्छ। नेपालमा इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ कि वर्ष वर्षमा वा प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा अनेक दलीय वा गुटगत स्वार्थ र वहानामा निर्वाचित सरकारलाई निर्धारित समय नपुग्दै ढालेर राम्राराम्रा प्रधानमन्त्री बनाउनु खोज्नुभन्दा पाँच वर्षसम्म बरू कम राम्रो एउटै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा टिकाउन सकियो भने देशमा स्थिरता र समृद्धि आउँछ। उदाहरणका लागि विश्वबैंकको प्रतिवेदन अनुसार सन् २००७ देखि २०१६ सम्मको अस्थिर अवधिमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत मात्र रहेको थियो। वर्तमान सरकार पूरै असफल भएको तर्कहरू सत्तारुढ दल र विपक्षी दलका नेताहरूबाटै आएको सन्दर्भमा आर्थिक सूचाकांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने फरक तस्बिर देखिन्छ। विश्वबैंकको सोही प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१७ देखि २०१९ सम्म लगातार नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत रह्यो। मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धि ऐतिहासिक रूपमै राम्रो भएको अवधिलाई असफल भन्ने कि सफल भन्ने ? अरू देशहरूमा सरकारको सफलताको पहिलो मापदण्ड आर्थिक वृद्धिलाई नै मानिन्छ। भोलि पनि आर्थिक विकासको सन्दर्भमा सरकारको मूल्यांकन गर्न कुन कुरालाई मापदण्ड मान्ने पहिल नै स्पष्ट हुनुपर्छ।

तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डले गर्दा विगत केही वर्षयता दलहरू फुट्ने होइन जोडिने क्रम बढेको छ। दलहरू फुट्ने र जुट्ने अनि दलहरूबीचको गठबन्धन बन्ने र तोडिने शृंखला त निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। मुख्य प्रश्न यसले एकता बलियो बनाउँछ कि कमजोर बनाउँछ अथवा यसले देशको स्थिरताको जगमा इटा थप्छ कि भत्काउँछ भन्ने हो। दलहरू जोडिएर ठूलो बन्दैमा देश बलियो र स्थिर हुने होइन। अहिले मधेसवादी दलहरू जुटेर नयाँ दल बने पनि बहुराष्ट्र राज्य निर्माणको एजेण्डामा दलहरू जुटेको देखिन्छ। नेपालको भूराजनीतिक र सामाजिक संरचनाको सन्दर्भमा बहुराष्ट्र राज्यको अवधारणाले अन्तरजातीय, भाषिक र धार्मिक द्धन्द्वको खतरा निम्त्याउने र नेपाललाई फुटको संघारमा पुर्‍याउने अवश्यंभावी छ। यस विषयमा विश्व इतिहासबाट पाठ सिकौं।

हामीले बुझ्नुपर्छ कि नेपाली जनताले दलभित्र स्थिरता खोजेका छैनन्, देशमा स्थिरता खोजेका हुन्। राष्ट्रिय हितलाई सबैले शिरोपर ठान्ने हो भने दलभित्र र दलहरूबीच अस्थिरता रहे पनि नेताहरूले देशमा अस्थिरता निम्त्याउने काम गर्न हुँदैन। दलभित्रको अस्थिरताको प्रभाव बाहिर जान नदिनु नै नेतृत्वको खुबी हो। उनीहरूले यो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। देशमा स्थिरता कायम गर्ने हो भने निर्वाचित सरकारलाई पूरा अवधि काम गर्न दिएर स्थिरताको सन्देश दिन सक्नुपर्छ। एउटै प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा पनि एउटा कार्यकाल पूरा गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने हो भने देश स्थिर मात्र होइन सम्पन्न र बलियो बन्ने निश्चित छ। दलहरूले चुनावअधि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार छनौट गर्दा पाँच वर्ष विश्वास गर्न सकिने खालको उम्मेदवार छान्न सक्नुपर्छ। अबको ३० वर्षमा नेपालमा छ पटक मात्र संसदीय निर्वाचन गर्ने राजनीतिक वातावरण सिर्जना गर्न सकियो भने जुन दल सत्तामा पुगे पनि वा जो प्रधानमन्त्री बने पनि यस अवधिमा नेपाल अल्पविकसित अवस्थाबाट विकसित देश बन्न सक्छ।

हाइलाइट

दलीय वा गुटगत स्वार्थ र वहानामा निर्वाचित सरकारलाई निर्धारित समय नपुग्दै ढालेर राम्राराम्रा प्रधानमन्त्री बनाउनु खोज्नुभन्दा पाँच वर्षसम्म बरू कम राम्रो एउटै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा टिकाउन सकियो भने देशमा स्थिरता र समृद्धि आउँछ।