काठमाडौं : कांग्रेसले लिपुलेकमा नेपाली भूमि मिचेर भारतीय पक्षले सडक निर्माण गरिरहेकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आश्चर्यजनक भएको टिप्पणी गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भारतले सडक उद्घाटन गरिसक्दासमेत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई जानकारी नदिइएको भन्नु पदीय जिम्मेवारीविपरीत भएको दाबी गरेको छ।
लिपुलेक प्रकरणमा सरकारको आलोचना र भारतको विरोध भएपछि मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सडक निर्माणबारे जानकारी नदिइएको धारणा व्यक्त गरेका थिए। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एउटै मन्त्रिमण्डलका मन्त्रीलाई सडक निर्माणबारे थाहा हुने तर प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुने भन्ने विषयले दुई जनाले बुझेको लिपुलेक नै फरक हो कि भन्दै कटाक्ष गरे।
‘प्रधानमन्त्रीलाई लिपुलेकमा सडक बनाउँदै गरेको थाहा थिएन तर प्रधानमन्त्रीका मन्त्रिपरराष्ट्रमन्त्रीलाई थाहा थियो’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘परराष्ट्रमन्त्रीले थाहा पाएको लिपुलेक कुन हो जहाँ सडक बन्दै थियो। अनि प्रधानमन्त्रीले थाहा पाएको लिपुलेक कुन हो जहाँ सडक बन्दै गरेको उहाँलाई थाहा थिएन।’
प्रधानमन्त्रीको सहयोगी पद मन्त्री हुने स्पष्ट पार्दै प्रवक्ता शर्माले परराष्ट्रमन्त्रीले जानकारी गराउँदा पनि प्रधानमन्त्रीले बिर्सेको भए उनी पदमा बस्न पनि योग्य नहुने दाबी गरे। ‘प्रदीप ज्ञवाली प्रधानमन्त्रीका सहयोगी हुन् कि होइनन्। हुन् भने किन प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएन ? ’ उनले प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्रीले जानकारी पाएर बिर्सेका हुन् भने प्रधानमन्त्री पद सम्हाली राख्नु कति योग्य हुन्छ ? ’
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले संसद् र संसदीय समितिमा भारतले सडक निर्माण गरिरहेकोबारे सरकारलाई जानकारी रहेको बताएका थिए। उनले मानसरोवर पुग्ने १९ किमि लामो सडक भारतले नेपाली भूमिमा निर्माण गरिएको जानकारीसमेत दिएका थिए।
कांग्रेसले राष्ट्रियताका विषयमा सरकार प्रतिक्रियात्मक मात्रै भएको दाबी गरेको छ। ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भू–भाग रहेको तथ्यलाई सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले किटानी भाषामा प्रस्ट गरेकै छ’, कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले भने, ‘तर यो ५० दिनकै बीचमा लिपुलेक प्रकरणको नयाँ संस्करण बाहिर आउँदा सरकारको भूमिका सामान्य ढंगले प्रतिक्रियात्मक मात्रै देखिनु दुःखद छ।’
चौतर्फी दबाबपछि सरकारले विज्ञप्तिमार्फत नेपाली भूमिमा सडक निर्माण भएकामा भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो भने भारतीय राजदूतलाई बोलाएर परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले विरोधपत्र दिएका थिए। तर, भारतीय राजदूतले भने लिम्पियाधुरामा सडक निर्माण गरिएको भूमि भारतकै भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको विज्ञप्ति मन्त्री ज्ञवालीलाई बुझाएका थिए।
केन्द्रीय सदस्य डा.शेखर कोइरालाले पनि सरकारले गर्नुपर्ने कामभन्दा कुरा धेरै गरेर जनतालाई अलमल्याउने काम गरेको बताए। ‘भारतसँग भएका विगतका पत्राचारअनुरूप वार्तामा बसेर समाधान गर्नुको विकल्प छैन’, उनले भने, ‘भारतसँग त्यस क्षेत्रको छलफल गर्दै चीनसँग पनि त्रिदेशीय विन्दुको र उनीहरूबीच भएको सहमतिको विषयमा पुरानै पत्राचारमा अडेर कुरा गर्न आवश्यक छ।’
राजनीतिक तवरमा यस्ता समस्या सल्टिएको उदाहरण धेरै भएकाले यसलाई सल्टाउनेतर्फ जानुपर्ने र कूटनीतिक मामिलामा सबैको एकै स्वर हुनुपर्नेसमेत उनले बताए।
भारतले नेपाली भूमिमा सडक उद्घाटन गरेलगत्तै कांग्रेसले विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेको थियो। ‘सुगौली सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी प्रस्ट उल्लेख रहेको ऐतिहासिक दस्ताबेजका आधारमा सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान पहिल्याउन प्रभावकारी अग्रसरता लिनुपर्छ’, कांग्रेसको भनाइ छ। पूर्वमन्त्री एवं भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले पनि भारतसँग दुईपक्षीय छलफल गरेर समाधान खोज्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘कर्मचारीको भरमा यो समाधान हुँदैन। नेतृत्व स्तरमा छलफल गरेर यसको समाधान खोजिनु आवश्यक छ।’
कांग्रेसले सन् २०१५ को मे मा भारत—चीनबीच बेइजिङमा भएको सहमतिअनुसार लिपुलेक प्रकरणबारे सरकारले दुवै राष्ट्रसँग समाधानमुखी संवाद गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म कुनै पहल नगरेको जनाएको छ। यस्तै कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने, लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भू–भागमा अविच्छिन्न रूपले नेपालको निर्वाध हक रहनुपर्ने, ती भूभागसहितको नेपालको नक्सा नेपाल सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायत राष्ट्रियताका सवालमा कांग्रेसको साथ सरकारलाई रहने दोहोर्याएको छ।
कांग्रेसले चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले ‘सगरमाथा चीनको’ भन्ने प्रचार गर्दा पनि सरकार प्रतिक्रियाविहीन भएकामा आश्चर्य व्यक्त गरेको छ। ‘सरकारले त्यो समाचारप्रति असहमतिपूर्वक न चीन सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो न त नेपाल सरकारकै ध्यानाकर्षण भएको सार्वजनिक सन्देश देशले सुन्न पायो’, कांग्रेसले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, ‘यस्ता गम्भीर प्रश्नमा सरकारले राख्ने भूमिकासँग सिंगो देशको स्वाभिमान जोडिएको हुन्छ भन्ने हेक्का राखिएको यो अवधिमा देखिएन।’
चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले सगरमाथा क्षेत्रका तस्बिर सार्वजनिक गर्दै सगरमाथा चीनमा पर्ने दाबी गर्दै समाचार प्रकाशन गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
