भनिन्छ सबैलाई ढाट्न सकिन्छ आफैंलाई ढाट्न सकिदैन। नेकपाले भारतीय नाकाबन्दीको रापलाई पार्टीको तापमा पार्दै चुनाव मार्फत सत्तारोहण गरेको पनि २ बर्ष बढी भइसकेको छ। सत्तारोहणलाई हतियार बनाएको राष्ट्रवाद र शुसासन पनि आज पूर्णतया थलापरेको देखिन्छ। यसको दृष्टान्त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई मिथिलाको बार्हबिघामा सरकारले उनको सम्मानमा गरेको नागरिक अभिनन्दन, पाँच लाखभन्दा कमका योजना समेत नेपालमा संचालनका लागि भारतीय दुतावासले नेपालसँग स्वीकृर्ति लिन नपर्ने व्यवस्था गरेबाट नै राष्ट्रवादको घुम्टो उत्रिएको प्रष्ट देखिन्छ ।
सुशासन कुशासनमा रुपान्तरित वाईडवडी खरिद प्रकरण, निर्मला बलत्कार प्रकरण, घरबेटीलाई ठेक्का प्रकरण ३३ के.जी. सुनकाण्ड, होली वाईन काण्ड, फोर जि कान्ड, गुठी बिधेयक काण्ड, रोशनी काण्ड, ७०करोड (प्रिन्टिङ्ग प्रेस काण्ड), यति होल्डिङ्स काण्ड ,ओम्नि कान्ड (खरिद प्रकरण), अध्यादेश काण्ड आदि काण्डले प्रष्ट पारेका छन्।
आज संसारनै कोरोना भाईरसवाट आक्रान्त छ। मानिसले प्राकृतिक नियमलाई अक्षरस पालना गर्नु सिवाय केहि गर्न सकेको छैन तथापि प्रयासरत भने देखिन्छ । मानिस सधै सम्भावनाको खोजमा तल्लिन रहन्छ।सम्भावनाको खोजमा रहदा रहदै पनि वातावरणको कोपभाजनमा परेको छ अर्थात मानिस प्रकृतिको मालिक होइन दास हो भन्ने राय ब्यक्त गर्ने एरिस्टोटलको बिचार सहि साबित जस्तो भएको छ।
वर्तमान बिश्व राजनीतिक अर्थब्यवस्था
विश्वमा आफुलाई आणविक रुपमा शक्ति सम्पन्न बनाएका संयुक्त राष्ट्रसँघका स्थायी सदस्य राष्ट्र तथा जी २० का देशहरु पनि सानो कोरोना भाईरसका कारण त्राहिमाम छन । आणविक रुपमा शक्तिशाली त बने तर मास्क, पिपिई जस्ता सामाग्री बनाउन आवश्यक ठानेको देखिदैन । यसको परिणाम अहिलेसम्म चीनसँग सहयोगको हात नफैलाएको अमेरिकाले सहयोगको याचना गर्नु पर्यो। एक हजार थान भेन्टिलेटर अमेरिकालाई सहयोग दिएर अमेरिकाको विश्व सर्बोच्ताको ताजमा प्वाल पारेको छ। युरोपियनहरु जर्मनीबाहेक अरुले आफुलाई सम्हाल्न सकिरहेका छैनन्। अल्पविकसित मुलुकसँग देशलाई नै लकडाउन गर्ने विकल्प बाहेक केहि देखिएको छैन। यसैलाई प्रभावकारी बनाउन सके त्यहि नै अल्पविकशितको सफलता हो।
विश्वव्यापी मन्दि बढ्ने त पक्का नै तथापि चिनियाँ अर्थतन्त्र अन्यदेशको तुलनामा संकुचन नहुने प्रक्षेपण विज्ञहरुको छ।सैद्धान्तिक रुपमा पुँजीवादी अर्थब्यवस्था भएका मुलुकभन्दा समाजवादी अर्थब्यवस्था भएका मुलुकहरुमा संक्रमणको दर घटाउन र ब्यवस्थापन गर्न सजिलो देखिएको छ। यसको अर्थ पुँजीवादी अर्थब्यवस्था कमजोर भने पक्का होइन । सामाजिक सुरक्षाको राम्रो प्रबन्ध भएका यस्ता देशलाई ब्यापक अर्थतन्त्रले सघाउने छ।
बर्तमानमा महाशक्ती देश सहित करोडौँ बेरोजगार बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ भने रुस र अरेवियनहरु देश तेलमा आएको गिरावटले चिन्तित छन। पर्यटन, मनोरञ्जन, खेलआदिमा आधारित अर्थतन्त्र चरम संकटमा परिसकेको छ। यहि परिपेक्षमा अमेरिकामा झण्डै २ करोड ३० लाखले बेरोजगार कोषमा भत्ताका लागि नाम रजिस्टर गरेका छन भने चीन विश्वको सेयर बजारमा आफ्नो लगानी बढाउन अग्रसर छ । तथापि भारत लगाएत केहि मुलुकले बिदेशीलाई शेयर बेच्न प्रतिबन्ध लगाएका छन। केही अर्थमा शक्तिराष्ट्रको रुपमा एसियनको पो दिन आएको हो किरु कतै एसियन टाईगर कन्ट्रीले नेनृत्व गर्ने बेला त आएनरु कतै शक्तिमान् राष्ट्रको राजनीतिक र वाणिक नेतृत्व कमजोर त भएनरु मुल्याङ्कन गर्ने समय कोरोना महामारी ले ल्याएको छ।
विश्वव्यापी संकट र नेपाल
विश्व संकटमा रहदा नेपाल कोरोना संक्रमणको तुलनामा अरुभन्दा कम छ। यसको ब्यवस्थापन वर्तमानलाई त्यति गार्हो त छैन तर माहामारीको रुप लियो भने स्थिति अकल्पनीय हुनेछ। सरकारले यहि कुरालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकिया अगाडी त बढायो तर यस्तो समयमा समेत कमिसनको चक्करबाट बाहिर निस्किन सकेन।
वारम्बार ठुला मिडियाको ब्यानर न्युज बनिरह्यो। नेपाली उखाँन अनुसार मह काढ्नेले हात चाँट्छ भन्दैमा चर्पी बस्दा त हात चाट्छ भएन नि सरकार भन्ने भावको खबरदारी सामाजिक संजालमा आइरह्यो । अर्को तर्फ गलतलाई नि सहि हो भन्दै कुतर्क पेश गर्ने गोयवल्स शैलीका सरकारको पार्टीका केही कार्यकर्ता सरकारको बचाउमा लागिरहे अन्तस्त पार्टीको आन्तरिक विवाद देखेर उनीहरु पनि उल्टो आलोचना गर्न लागेका छन।
विश्व परिवेश र आन्तरिक व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीले समान वितरण हुन नसक्दा निर्वाचनमा विश्व सहित नेपालमा समेत यसको प्रभाव पर्ने छ। सार्वभौमसत्ता झन कमजोर हुँनेछ। विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोश ,एसियाली बैंकहरुको प्रभाव अल्पबिकसित मुलुकमा ऋृणका कारण झन थपिने छ। परनिर्भरता कृषिक्षेत्रमा केही कम भए पनि अरुक्षेत्रमा झन बढ्ने,बेरोजगारी,न्युन आर्थीक बृर्दि, घट्दो बिप्रेषण, कृर्षिमा आधारित अर्थतन्त्र, कमजोर ब्यवस्थापन आदिले सरकारको निर्णय क्षमता थप कमजोर हुँनेछ। यसले राजनीतिक अस्थिरता समेत सृर्जना गर्न सक्नेछ।
अर्को दिर्घकालीन प्रभाव शिक्षाक्षेत्रमा प्रत्यक्ष पर्ने देखिन्छ । सरकारले अहिले गर्न नसकिएको बर्तमान शैक्षिक व्यबस्थापनका कारण थप समस्या सृर्जना हुने देखिन्छ । परम्परागत शिक्षण शैली ,प्रविधि, पुर्वाधार तथा सोंचका साथ अगाडी बढेको बर्तमान पद्धतिमा रातारात परिवर्तन असम्भव छ। यसको उदाहरणको रुपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनलाईन कक्षा संचालनका लागि नियमवली बनाएर आफु मातहतका आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुलाई निर्देशन दिदा पनि संचालनमा कठिनाइ रह्यो।
यो बर्तमानको कारण सृर्जित समस्या थिएन। बिद्यार्थीको प्रविधिसंगको पहुँचमा कमिका कारण थियो। बिद्यार्थीको प्रविधिसंगको पहुँच मुल्याङकन नगऱी दिईएको निर्देशन अन्तस्त कार्यान्वयन आंशिक बाहेक हुँन सकेन। बालकक्षा देखि माध्यमिक तह सम्म परीक्षा, भर्ना लगाएत सबैकुरा कोरोनाको अन्त्यसंग जोडिएका छन।
सरकार जनतालाई लकडाउन गरेर सत्तारुढ पार्टी भित्रै आन्तरिक सत्ता परिबर्तनको कुस्ताकुस्तीमा ब्यस्त छ। कोरोना बढ्दो छ, किट सकिएको छ। नेपाल भारत सिमामा हजारौँले नेपालले कहिले बोलाउँछ भनेर टुलुटुलु हेर्दै छन सरकारले उद्दारको साटो बेढङ्गको नृत्य प्रदर्शन गरेको छ। आफ्नो पद जोगाउने र आर्जन गर्ने खेलमा लागेको छ। बिपक्षीदलको आग्रहलाई सुनुवाइ गरेको छैन । यो समग्रमा बहुदलीय व्यवस्था र प्रजातान्त्रिक परिपाटी र संस्कारको अन्त्य गर्न तल्लिन छ।
अवको अर्थ-राजनितिको बाटो
हरेक व्यवस्था गलत नै हुन्छ भन्ने हुदैन यो कुरा व्यवस्था चलाउने व्यवस्थापकको नियति र कार्यकुशलतामा भर पर्छ तर त्यो राष्ट्रिय हित र जनहित अनुकुल हुँनुपर्छ। आफु केन्द्रित राजनीतिले पार्टीको प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई क्षतविक्षत पार्दछ । यसले बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था प्रति प्रर्तिगमनकाऱी तत्वले खेल्ने मौका पाउछन। धमिलोमा माछा मार्ने कथित अभियन्ताले अल्पज्ञानको तिर चलाउछन् र जनतालाई भ्रममा पार्छन।
तसर्थ सत्तारुढ दल नेकपाले समयमै आफ्नो चरम सत्ताकेन्द्रित बिबाद समाधान गर्ने, भ्रस्टाचारको आरोपलागेका मन्त्रीलाई हटाएर छानविन गर्ने, पार्टी प्रजातान्त्रिक विधिबाट संचालन गर्ने, सरकारले कृषिक्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर बजेट बनाउने, रोजगारी सृजनाका लागि उत्पादकमुलक उद्योग संचालनका लागि स्विकृर्तीदेखि संचालनसम्ममा बिशेष सहयोग र कर छुट दिने, अनाबश्यक सरकारी संरचना खारेज गर्ने, ई-शासन प्रभावकारी रुपमा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने, सरकारी कार्यालयको संचालन खर्च कम गराउने लगायत काम गर्ने पर्ने देखिन्छ ।
त्यतिमात्र होईन प्रत्येक बिद्यालयमा सहज रुपमा ईन्टरनेट पुराउने र यसलाई सहयोग गर्न भएको पुर्वाधारलाई केहि रुपान्तरित गर्ने जसले कम लागतमा पनि गुणस्तऱीय शिक्षा दिन सकिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी अस्पतालाई थप प्रविधि जडित र आवश्यक सुबिधा बढाउने, त्यसका लागि निजि अस्पतालमा बढी कर लगाउने, यसले आर्थिक व्यवस्थापन भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने देखिन्छ । होटल तथा पर्यटनको श्रमिक जनशक्तिलाई कृर्षिमा आकर्सित गर्न कार्यकर्ता मुखी नभई जनमुखि अनुदानको ब्यबस्था गरेमा कृर्षि क्षेत्र आत्मनिर्भर हुनेछ र क्रमिक रुपमा अन्य क्षेत्र आत्मनिर्भरताको बाटोमा उन्मुख हुनेछ । अन्त्यमा यो सबैक्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि नयाँ ब्यवस्था अनुरुपको नयाँ नेतृत्व आवश्यक देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
