लकडाउन थप कडा

लकडाउन थप कडा

काठमाडौं : सरकारले कोरोना संक्रम फैलन नदिन लकडाउनलाई थप कडाइ गर्न सुरु गरेको छ। बिहीबार उपत्यकाका सडकमा प्रहरीले सवारी जाँचलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। अन्तरजिल्लामा हिँडडुल गर्न वितरण गरिएका पास खारेज भइसकेकाले सर्वसाधरणले पास बोकेर हिँडे पनि प्रहरीले रोकेर राखेको थियो।

सहरका मुख्य-मुख्य चोकमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले सवारी लिएर हिँडेका चालकलाई अनावश्यक हिँडडुल नगर्न भन्दै ठाउँको ठाउँ सवारी नियन्त्रणमा लिएर ६ बजेपछि मात्रै छाडेको थियो।

 विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सवारी धेरै सञ्चालन भएका देखिन्थे। पानी, ग्यासलगायत अत्यावश्यक खाद्यवस्तु बोक्ने सवारीसाधनबाहेक अन्य सवारीलाई उपत्यका प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो। पासबेगर बिहानीपख उपत्यकाभित्रै चलेका सवारीलाई समेत सुरक्षाकर्मीले होल्ड गरेका थिए।

महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख डीआईजी विश्वराज पोखरेलका अनुसार बिहीबार मात्रै उपत्यकामा ३ सयभन्दा बढी मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिएर साँझ ६ बजेपछि मात्रै छाडिएको थियो। उनका अनुसार कोरोना समुदायस्तरमा फैलिएकाले सर्वसाधारणमा थप सचेतना अपनाउन जरुरी छ। उनले भने, ‘अब हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेकै उपत्यका भित्रिने नाकामा कडाइसँगै उपत्यकाभित्रै जथाभावी हिँडडुल गर्ने सवारी चालकलाई सचेत गराउने हो।’

गृह मन्त्रालयले शनिबारबाट लागू हुने गरी जिल्लाभित्र सञ्चालन गर्न दिइएको पाससमेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको बैठकले उपत्यका कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएको औंल्याएको छ। विशेष गरी दुई नम्बर प्रदेश, गण्डकी र बागमती प्रदेश कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको बैठकले निष्कर्ष निकाल्दै जिल्लाभित्रै सञ्चालनका लागि प्रशासनले वितरण गरेको पाससमेत रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं उप-सचिव उमाकान्त अधिकारीले कोरोना संक्रमण थपिने क्रम बढेपछि थप संक्रमण फैलन नदिन लकडाउनलाई थप कडाइ गर्न लागिएको बताए। उनले भने, ‘जिल्लाभित्रै खुकुलो पार्दा पनि सर्वसाधारणको भीड कम भएन। शनिबारबाट लागू हुने गरी यो निर्णय गरेका हौं।’

जिल्लाबाहिर र एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान वितरण गरेको पास भने बिहीबारदेखि नै लागू हुने गरी खारेज भइसकेको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.