अछाम : जिल्लाको पहिचान बोकेको ऐतिहासिक अछाम दरवार बाह्र वर्षदेखि निर्माणधिन अवस्थामा रहेको छ। जिल्लामा अन्य विकास निमार्णका कार्य रोकिएका बेला भने दरवारको कामले अहिले तीब्रता लिएको छ। अन्य समयमा विभिन्न बहानामा काम रोकिदै सुरु हुँदै भए पनि यो बेला दरवारको काम निरन्तर चलिरहेको छ। निमार्णको कामले राम्रोसँग निरन्तरता नपाएको दरवारको काम भने लकडाउनका बेला जारी छ।
ठेकेदारले काठको अभावको कारण देखाउँदै दरवार निमार्णका काम रोकिँदै बन्दै गरेको थियो। अहिले दरवारको काम करिब ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको निमार्णको जिम्मा पाएको साउद कन्ट्रक्सनका प्रोपाइटर जयबहादुर साउदले बताए। उनले भने ‘अहिले दरवार निमार्णको काम जारी,लकडाउनको पालना गर्दे सावधानी अपनाउँदै मिस्तीरीहरु काठको काम गरिरहेका छन्,काठ उपलब्ध भए यो वर्ष दरवारको काम सकिनेछ। लकडाउनले गर्दा काठ आयात रोकिएको छ। धुरी चिनाइको काम अब १५ दिनको मात्र छ।’ दरबार निर्माणको ठेक्का २ करोड २५ लाखमा स्वीकृत भएको थियो। तर हालसम्म महगींका कारण ४ करोड भन्दा लगानी दरवारका लागि सकेको उनले बताए। हालसम्म १ करोड २० लाख भुक्तानी लिएको साउदले बताए।
तत्कालिन नेकपा माओवादीको आक्रमणका क्रममा ०५८ फागुन ४ गते अछाम दरवार ध्वस्त भएको थियो। दरबार पुनर्निर्माणको काम ०६५ मै सुरु भयो। ७ वर्षदेखि अवरुद्ध भएको काम फेरी ०७५ भदौ पहिलो सातामा सुरु भएको थियो। आफुले पटक पटक ठेकेदारलाई काम गर्न दबाब दिदै आएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरबहादुर कुँवरले बताए। उनले भने ‘धेरै पटक ताकेता गरियो। अहिले भने केहि काठ भएकाले काम जारी छ। आवश्यक काठ उपलब्ध भए ठेकेदारले यो वर्ष काम सक्नेछ। बाह्र वर्षसम्म काठको कारण देखाउँदै धेरै पटक काम रोकियो। ठेकेदारले यो आर्थिक वर्षमा निमार्ण सक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।’
अछाम दरबार झन्डै डेढ सय वर्षअघि मंगलसेनका तत्कालिन राजा टीकाभुक शाहको पालामा निर्माण सुरु भइ उनका छोरा दलबहादुर शाहको पालामा १९३५ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको हो भन्ने इतिहास छ। सरकारले ०२९ सालमा अछामी राजाका सन्तान योगेन्द्रबहादुर शाहबाट ९० हजारमा उक्त दरबार किनेको अछामी ईतिहासका जानकार सुरतबहादुर शाह बताउँछन्। योगेन्द्रबहादुरका भाइ तपेन्द्रबहादुर शाह सेनाका जर्नेल रहेकाले उनैले सरकारसँग दरबार बिक्रिको व्यवस्था मिलाएको बताइन्छ। तीन तले दरबारमा ३० कोठा थिए। माटोको नभएर मासको गारो बनाएर दरबार निमार्ण गरीएको थियो।
दरबारमा पहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत, मालपोत, जिल्ला अदालतलगायत कार्यालय सञ्चालन भए पनि सदरमुकाम आक्रमणका बेला भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय मात्र थियो। सो आक्रमणमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनसिंह खत्री समेत मारिएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
