सीमा समस्या वार्ताबाट समाधान नभए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्छ : भीम रावल

सीमा समस्या वार्ताबाट समाधान नभए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्छ : भीम रावल

इटहरी : नेकपाका नेता भीम रावलले कालापानी र लिपुलेकको समस्या वार्ताबाटै समाधान हुने बताएका छन् ।

उनले सबै प्रमाण नेपालको पक्षमा रहेकोले वार्ताबाटै समाधान हुने बताए । ‘भारतसँग दह्रो रुपमा टेबल वार्ता गर्नुपर्छ,’ पत्रकार, राजनीतिज्ञ र युवाहरुसँगको अनलाइन कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘वार्ताबाट भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका विकल्पमा जानुपर्छ ।’

उनले वार्ताको लागि कुटनीति, सीमाका सबै पक्ष जान्ने, अंग्रेजीमा कुरा गर्नसक्ने टीम आवश्यक पर्नेमा जोड दिए । ‘सामान्य अंग्रेजी पनि बोल्न नसक्ने, राजनीतिशास्त्र र कुटनीति पनि नजान्ने राजदूतहरु छन्,’ उनले भने ।

उनले सीमालाई नियमन गर्न पहिला सरकारले नियमन गर्न रोक्ने प्रावधान रहेको १९५० को सन्धि हटाउन माग गरेका छन् । ‘पहिला पुराना सन्धि हटाउनुपर्यो, त्यसपछि मात्र हामी हाम्रो सीमामा तारबार लगाउने कि पर्खाल लगाउने हो, त्यो काम गर्न सक्छौँ,’ उनले भने, ‘नेपाल र भारत दुवैतिर दह्रो सरकार भएको अहिलेकै बेलामा सन्धि खारेज गर्ने निर्णय गरौँ ।’

उनले नेपाल–भारत सीमालाई खुला सीमाना नभन्न पनि अनुरोध गरेका छन् । बारम्बार त्यही कुरा भनिरहँदा स्थापित हुने बताउँदै खुला सीमा भन्ने शब्दलाई स्थापित गर्न नहुनेमा जोड दिए । ‘खुला सीमा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट नियमन नभइसकेको सीमाना हो,’ उनले भने, ‘तर अब त्यसलाई नियमन गर्नुपर्छ ।’

उनले नेकपाभित्रको लडाइँ पदको लडाइँ नभएको बताउँदै आफूलाई मन्त्री हुन कुनै रहर नरहेको समेत प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । भारतको विरोध गर्दा पद नपाइने डरले नेतृत्वहरु बोल्न डराउने गरेको पनि उनको आरोप छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.