नीति तथा कार्यक्रममाथि कांग्रेसको संशोधन दर्ता

नीति तथा कार्यक्रममाथि कांग्रेसको संशोधन दर्ता

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले शुक्रबार संघीय संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन दर्ता गरेको छ। कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रमको सुरुको बुँदादेखि अन्तिमसम्म पुनर्लेखनमा जोड दिँदै शनिबार दिउँसो संसद् सचिवालयमा संशोधनको सूचना दर्ता गराएको हो। कांग्रेसका तर्फबाट सांसद मीनेन्द्र रिजाल, पुष्पा भुसाल र सञ्जय गौतमले संशोधनको सूचना दर्ता गराएका हुन्।

नीति तथा कार्यक्रममाथि पार्टीको एकीकृत धारणा तय गर्न र संसद्मा पार्टीको प्रस्तुतिबारे छलफल गर्न शनिबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधनको सूचना दर्ता गरेको हो।

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ३८ को उपनियम (२) बमोजिम संशोधनको सूचना पेस गरेको कांग्रेसले जनाएको छ। कांग्रेसले मुलुकले भोगिरहेको आर्थिक संकट र कोरोना महामारीलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम नआएकाले पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याएको छ।

‘लामो पट्यारलाग्दो यो दस्ताबेज हामीसामु उपस्थित चुनौती सामना गर्न एकताबद्ध रूपमा राष्ट्रको ध्यान केन्द्रित गरी महाव्याधी रोकथाम, स्वास्थ्योपचार, राहत वितरण, आर्थिक पुनःस्थापना, नीतिगत सुधारका लागि मजबुत एवं लचिलो नीति र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिकतासहितका कार्यक्रमको रूपरेखा प्रस्ट रूपमा सुसंगठित हुने गरी बुँदा नं. १ देखि २७६ सम्म पुनर्लेखन गर्नुपर्ने,’ संशोधनको व्यहोरामा लेखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम आत्मप्रसंशामुखी र प्राथमिकता निर्धारण गर्न चुकेको निष्कर्ष कांग्रेसको छ।

चालु वर्षको बजेटको अर्थ वार्षिक समीक्षा नै प्रस्ट रूपमा समग्र अर्थतन्त्रमा शिथिलता, सरकारी वित्त विशेषतः राजस्व संकलन, वैदेशिक सहायता परिचालन र पँुजीगत खर्चमा समस्या देखिएको कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, थप विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको महामारीले मानव जीवन र स्वास्थ्योपचारमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको उसको भनाइ छ।

कांग्रेसले लामो लकडाउनले रोजगारी गुमाउनुपरेको, विदेशमा लाखौं संख्यामा उद्धारको पर्खाइमा नेपाली रहेको, पर्यटन, कृषि, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, यातायात, खुद्रा तथा थोक बिक्री, उद्योग व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमा गम्भीर असर पुगेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम यी विषयलाई सम्बोधन नगरिएको दाबी गरेको छ। ‘वैदेशिक विनियम सञ्चिति, सोधनान्तर तथा सार्वजनिक वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न गम्भीर चुनौती खडा भएको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको नेपाली भूमिमा भएको अतिक्रमणले आगामी दिन थप असहज हुने निश्चित छ।’ गम्भीर र विषम परिस्थितिमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम भने पुरानै र सामान्य अवस्थाकै जस्तो आएको भन्दै कांग्रेसले संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको हो। अहिलेको संकट र समस्यालाई सम्बोधन नीति तथा कार्यक्रमले गरेन,’ कांग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौलाले भनिन्, ‘यसले मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो, त्यसकारण यसलाई पुनर्लेखनको विकल्प छैन।’

संसदमा आक्रामक प्रस्तुति

कांग्रेसले संसद्मा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको छ। संसदीय समितिको बैठकका दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सांसदहरूलाई कडा रूपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिए। उनले जनजीविकाका विषयलाई उठाउन र सरकारलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन संसद्मा दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सरकार विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार र स्वदेशभित्र रहेका नेपालीको जीवनरक्षाप्रति गम्भीर नरहेको निष्कर्ष बैठकको छ।

बैठकमा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले कोरोना भाइरस संक्रमण न्यूनीकरण, नियन्त्रण तथा उपचार र यस प्रकोपका कारण पीडित रहेका विपन्न परिवारलाई राहत तथा अन्य समस्याका विषयमा सरकारलाई समय-समयमा सचेत गराएकोबारे जानकारी गराएका थिए।

आइतबारदेखि संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु हुँदै छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं सभापति देउवाले छलफलको पहिलो दिन बोल्ने कार्यक्रम छ। संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति कमजोर भएको आरोप लागिरहेका बेला कांग्रेसले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.