काठमाडौं : दूरदराजका जनतालाई सूचनाको पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको मध्यपहाडी लोकमार्गमा सूचना महामार्ग पूर्वाधार निर्माण परियोजना सुस्त देखिएको छ। मुलुकभर इन्टरनेट पुर्याउने उद्देश्यका साथ सञ्चार मन्त्रालयको तत्काल सुधार कार्ययोजना–२०७२ मा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत अप्टिकल फाइबरको सञ्जाललाई देशव्यापी विस्तार गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा ब्रोड ब्यान्ड सेवा पुर्याउन पूर्वाधारको विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो।
२०७३ सालमा दुई वर्षभित्र ६ हजार ३३१ किलोमिटिर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने योजनाअनुरूप प्राधिकरणले तीन प्याकेटमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, परियोजना सुरु भएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने लक्ष्यको ३.७९ प्रतिशत मात्र काम भएको छ।
सरकारी कम्पनीले खरिद प्रक्रियामा लामो समय खर्चिँदा र निजी कम्पनीले काममै सुरु नगर्दा सूचना महामार्गको प्रगति निराशजनक देखिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्याल बताउँछन्।
प्राधिकरणकै सबैभन्दा ठूलो परियोजनको रूपमा रहेको ‘अप्टिकल ब्याकबोन नेटवर्क परियोजना’ का लागि नौ अर्ब ८८ करोड रकम अनुदान छुट्याइएको छ। प्याकेज १ अन्तर्गत प्रदेश १, २ र ३ मा दुई हजार १७९ किमि अप्टिकल फाइबर, २६ वटा डीडब्लूडीएम र ४८ वटा राउटर जडान गर्न नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता भएको छ। २०७३ असोजमा चार अर्ब ८७ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको हो।
। टेलिकम सरकारी कम्पनी भएकाले सिँधै खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैन। टेलिकमले खरिद प्रक्रियाँमै दुई वर्ष बेतित गरेको थियो। २०७५ फागुनबाट टेलिकमले सूचनामार्गको काम सुरु गरेको हो। यसका लागि टेलिकमले पाँच वटा कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ। हालसम्म यो प्याकेजमा २४० किमि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने, २५ वटा डीडब्लूडीएम र १७ वटा राउटर जडान सम्पन्न भएको छ।
प्याकेज २ अन्तर्गत प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा दुई हजार १६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर, २१ वटा डीडब्लूडीएम र ७३ वटा राउटर जडान गर्न यूटीएलसँग सम्झौता भएको छ। प्राधिकरण र यूटीएलबीच दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। २०७४ वैशाखमा दुई वर्षभित्रमा परियोजना सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का भएको छ। हालसम्म यो खण्डमा प्रगति शून्य छ। सम्झौता बमोजिम ठेकेदार कम्पनीले कार्य गर्न नसकेकाले प्राधिकरणबाट समय थप गरिएको छैन। सम्झौता खारेज हुने अवस्थामा यूटीएलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।
यस्तै प्याकेज ३ अन्तर्गतको प्रदेश ६ र ७ को भौतिक प्रगति पनि शून्य नै छ। यस अघि ठेक्का पाएको स्मार्ट टेलिकमले काम सुरु नगर्दा ठेक्का तोडेर नेपाल टेलिकमको जिम्मा लाइएको छ। स्मार्टले २०७४ साउनमा तीन अर्ब रुपैयाँमा उक्त ठेक्का पाएको थियो। प्राधिकरण र टेलिकमबीच २०७६ जेठमा ठेक्का सम्झौता भएको छ। एक हजार ९९२ किमि अप्टिकल फाइबर, २८ वटा डीडब्लूडीएम, ५६ वटा राउटर र १८ वटा माइक्रोवेभ लिंक स्पट जडान गर्नुपर्छ। ठेकेदार कम्पनी नेपाल टेलिकमले यसको बोलपत्र आह्वान गर्न बाँकी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
